रायपुर | रिटायर्ड आईएएस अधिकारी टी. राधाकृष्णन की धरमपुरा स्थित जमीन की रजिस्ट्री कराकर फर्जी हस्ताक्षर युक्त चेक देकर 22 लाख 82 हजार 530 रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है | इस पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रत्यूष सिंह, लक्ष्मण सिंह, अरुण कुमार सिंह,  श्री मति बिंदा देवी तथा एसबीआई मंत्रालय ब्रांच के ब्रांच मैनेजर प्रदीप भंडारी के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है | पुलिस ने एक आरोपी अरुण कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है | चार आरोपी फरार बताए जा रहे हैं |डीएसपी एवं सिविल लाइन थाना प्रभारी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि 7 फरवरी को रिटायर्ड आईएएस टी. राधाकृष्णन की ओर से प्रोफेसर कॉलोनी निवासी शिव पटेल ने लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई है | श्री राधाकृष्णन ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के धरमपुरा प्रोजेक्ट स्थित अपनी भूमि प्लाट नंबर 173 को बेचने के लिए अरुण कुमार सिंह को कहा था | इस पर अरुण कुमार सिंह द्वारा अपने रिश्तेदार लक्ष्मण सिंह तथा उनके लड़के प्रत्यूष सिंह को इस संबंध में जानकारी दी | दोनों पक्षों के मध्य यह तय हुआ कि श्री राधाकृष्णन की उक्त भूमि को प्रत्यूष सिंह के नाम से 24,32,500 रुपए में क्रय किया जाएगा | जमीन की रजिस्ट्री 14 नवंबर 2022 को कराई गई | अरुण कुमार सिंह के द्वारा उनकी माता बिंदा देवी के नाम से अकाउंट खुलवाकर चेक क्रमांक 459162, 459164, 459166 कुल रकम 24,32,500 रुपए में फर्जी हस्ताक्षर कर विक्रय पत्र में उल्लेखनीय कराया गया | उक्त चेक को श्री राधाकृष्णन के द्वारा 15 नवंबर 2022 को बैंक में लगाए जाने पर हस्ताक्षर भिन्न होने पर तीनो चेक अनादरित हो गया | इसके बाद आरोपियों ने बैंक मैनेजर से मिलीभगत करके चेक वापस ले लिए | बाद में आरोपियों  ने 19 नवंबर 2022 को 2 लाख 49 हजार रूपए तथा 22 नवंबर को 99,995 रूपए श्री राधाकृष्णन को लौटाए | इस तरह 24,32,500 रूपए में जमीन खरीदकर 3 लाख 39 हजार 771 रूपए देकर 20,82,530 रूपए की धोखाधड़ी की गई है |

रायपुर | छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों के बीच इस समय अंतरराज्यीय समझौते के तहत 7 राज्यों के बीच 393 यात्री बसें दौड़े रही है | इन यात्री बसों का संचालन आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिसा के बीच किया जा रहा है | यात्रियों को लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए जल्दी ही उक्त सभी राज्यों के बीच 703 बसों का संचालन किया जाएगा | इनके शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहर रेल कनेक्टिविटी और हवाई सेवा के बाद सड़क मार्ग से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे | इसके लिए राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिटों की सुनवाई की जा रही है | साथ ही बस मालिकों के आवेदनों का निराकरण कर परमिट जारी किया जा रहा है | परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी पड़ोसी राज्यों के बीच समझौते के तहत इनका संचालन किया जा रहा है | वहीँ नए अंतरराज्यीय मार्गों पर वाहन चलाने के इक्छुक बस मालिकों को अनुमति दी जा रही है | इतना होगा किराया अंतरराज्यीय समझौते के तहत संचालित किए जाने वाले बस का किराया प्रति किमी न्यूनतम 1.50 से अधिकतम 4.40 रुपए करीब होगा | बस की क्षमता, संचालन मार्ग, यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के आधार पर तय किया जाएगा | साथ ही बकायदा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी | किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर छत्तीसगढ़ के साथ ही संबंधित राज्य की परिवहन टीम  द्वारा कार्यवाई की जाएगी | इन मार्गों पर संचालन परिवहन विभाग आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखण्ड और ओडिसा के विभिन्न शहरों के बीच नई बस सेवा शुरू करने की कवायद में जुटा हुआ है | इसके लिए जारी किए गए परमिट और रिक्त परमिटों की सूची जारी की गई है | ताकि संबंधित राज्य और शहर का चयन करने के बाद नई यात्री बस सेवा को शुरू किया जा सके |

रायपुर | नवा रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन के लिए प्रस्तावित टेंट सिटी के बजाय अब अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं | प्रयागराज से टेंट अधिवेशन की तिथि तक उपलब्धता की संभावना नहीं होने की वजह से इनमें बदलाव किया गया है | इसके लिए अब ज्यादातर होटल के कमरों के साथ सभी धर्मशालाओं और गृह निर्माण मंडल के खाली पड़े फ्लैट्स को बुक कर लिया गया है | इनमें नवा रायपुर के अलावा शहर में भी खाली पड़े फ्लैट्स के कमरों की बुकिंग की गई है | महाधिवेशन की अवधि तक के दौरान ही महाशिवरात्रि का पर्व पड़ने की वजह से टेंट सिटी का मामला खटाई में पड़ गया | सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज में मेले की वजह से अधिवेशन से पहले टेंट की उपलब्धता पर आशंका के चलते अब अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं | इधर गर्मी में एसी समेत अन्य व्यवस्था, सीवरेज लाइन जैसी व्यवहारिक दिक्कतों के चलते यह निर्णय लिया गया है | इस वजह से 24 से 26 फरवरी के बीच राजधानी के सभी होटलों, धर्मशालाओं के अलावा वैवाहिक उपयोग वाले भवनों को भी बुक कर लिया गया है | इधर नवा रायपुर समेत राजधानी एवं आसपास के क्षेत्रों में हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स में भी रहने की व्यवस्था की गई है | वरिष्ठ नेताओं, बड़े पदाधिकारियों और डेलीगेट्स के लिए ए, बी और सी श्रेणी की व्यवस्था होगी | इसके अलावा विभिन्न स्थानों से अधिवेशन स्थल आवाजाही के लिए भी स्थानीय स्तर की समिति को जिम्मेदारी दी जा रही है | इधर वीवीआईपी के मामले में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता जिम्मेदारी संभालेंगे | स्वागत समिति महाधिवेशन की अहम समिति मानी जा रही है |