बजट में मनरेगा , खाद सब्सिडी , फूड सब्सिडी , सामाजिक पेंशन , महिला और बाल विकास के फंड में कटौती के बाद अब रेपो रेट बढ़ाकर जनता पर दोहोरी मार रायपुर । आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बार फिर आम आदमी को झटका दिया है। विगत 9 महीनों के भीतर छठवीं बार रेपो रेट बढ़ाना यह प्रमाणित करता है कि मोदी सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और आज़ पुनः रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। विदित हो कि इसी वर्ष 4 मई को 0.40 प्रतिशत, 8 जून को 0.50 प्रतिशत, 5 अगस्त को 0.50 प्रतिशत, 30 सितंबर को 0.50 प्रतिशत 7 दिसंबर को 0.35 प्रतिशत और अब आज़ 8 फरवरी को 0.25 अर्थात चालू वित्त वर्ष के विगत 9 महीनों में ही कुल 2.50 प्रतिशत बढाया गया है। रेपो रेट फिर से बढ़ाने का सीधा असर आम जनता पर पड़ना निश्चित है। इससे पहले आरबीआई पांच बार की मॉनिटरी पॉलिसी बैठकों में पहले ही 2.25 फीसदी रेपो रेट को बढ़ा चुकी है। होम लोन, आटो लोन, पर्सनल लोन सहित सभी तरह के लोन में ब्याज और ईएमआई महंगे हो जाएंगे। अनुमान है कि 20 साल की अवधि के लिए 30 लाख़ के लोन पर ढाई परसेंट बढ़ोतरी पर प्रत्येक माह लगभग ₹4657 का अतिरिक्त भार पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वज़ह से महंगाई, बेरोजगारी और आय में कमी की मार झेल रहे आम जनता पर यह एक और अत्याचार है।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार का एक सूत्रीय कार्यक्रम “आमजनता से खींचो और पूंजीपति मित्रों को सींचों“ का है। हाल ही में प्रस्तुत बजट 2023 में मनरेगा, खाद सब्सिडी, फूड सब्सिडी, सामाजिक पेंशन, महिला और बाल विकास जैसे जन कल्याण के महत्वपूर्ण विषय से संबंधित फंड में कटौती की गई है। मोदी राज में गलत आर्थिक नीतियों के चलते व्यापार संतुलन बिगड़ा है, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रही है, देश पर कुल कर्ज 55 लाख़ करोड़ से बढ़कर 156 लाख़ करोड़ से अधिक हो चुका है लेकिन घटने के बजाय इस बजट में कुल प्राप्तियों के 34 प्रतिशत नए कर्ज से प्राप्ति बताया गया है, अर्थात 18 लाख करोड़ का और नया कर्ज। बेरोजगारी 45 वर्षों के शिखर पर है। देश में अभी लगभग 90 करोड लोग नौकरी के योग्य हैं, जिनमें से 45 करोड़ों लोगों ने मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते हताशा में नौकरी की तलाश ही छोड़ दी है। क्रूड आयल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2014 की तुलना में लगभग आधा है, लेकिन विगत 8 वर्षों में पेट्रोल की कीमत लगभग 30 रुपए और डीजल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर अधिक है, जो मोदी सरकार के मुनाफाखोरी का प्रमाण है।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार अपनी हर नाकामी से होने वाले नुकसान की भरपाई आम जनता से करने पर उतारू है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार चंद बड़े पूंजीपतियों का लाखों करोड़ का लोन राइट ऑफ कर रही है, लगभग डेढ़ लाख करोड़ प्रत्येक वर्ष कारपोरेट को टैक्स में राहत दे रही है, एलआईसी और एसबीआई का पैसा दबाव पूर्वक अडानी की डूबती कंपनी पर लगाई जा रही है वही दूसरी ओर आम जनता को नित नए तुगलकी फैसलों से प्रताड़ित कर रही है। कपड़ा, आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर जैसे दैनिक उपभोग की वस्तुओं को भी जीएसटी के दायरे में लाकर टैक्स वसूल रही है। विगत 8 वर्षों में आटे की कीमत लगभग 50 प्रतिशत, चावल 40 प्रतिशत, दूध 60 प्रतिशत और नमक की कीमत 35 प्रतिशत तक बढ़ गई है। महंगाई और घटती आमदनी की दोहरी मार झेल रही आम जनता के लिए रेपो दर बढ़ाकर लोन पर ब्याज भी महंगा कर दिया गया है। बुजुर्गों और महिलाओं के आय के प्रमुख स्रोत एफडीआर और बचत खाते पर ब्याज दर घटकर आधी रह गई है लेकिन लोन पर ब्याज दर लगातार बढ़ाये जा रहे हैं। इस फैसले का देश के आर्थिक विकास में नकारात्मक असर सुनिश्चित है।  

9 साल से प्रधानमंत्री सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और अपनी नाकामी छुपा रहे हैं रायपुर । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के द्वारा सदन में जो सवाल उठाए गए उन सवालों के जवाब देने से मोदी सरकार बचती रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा सदन में दी गई एक घंटा तेरह मिनट के भाषण में सिर्फ झूठ की ख्याली पकवान ज्यादा थी। मोदी सरकार अपनी उपलब्धि बताने में पूरी तरह नाकाम रही है और मोदी के परम मित्र के फ्रॉड पर देश की जनता का ध्यान हटाने बेतुकी बातें कही गई।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हमेशा की तरह आज एक बार फिर मोदी सरकार ने देश के सर्वोच्च सदन से देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। हिडनबर्ग खुलासे के बाद अडानी के घपलेबाजी पर प्रधानमंत्री की राय देश की जनता जानना चाहती थी। जेपीसी की जांच की घोषणा की उम्मीद थी लेकिन प्रधानमंत्री ने देश को निराश किया अडानी को खुश। आम जनता की मूलभूत समस्याओं बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, बिकती सरकारी कंपनियां पर जनता जवाब चाह रही थी। अडानी के हेराफेरी उजागर होने के बाद जनता को बैंक एवं एलआईसी में फंसी अपनी गाढ़ी कमाई डूबने की चिंता सता रही है उसका जवाब चाह रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जनता की चिंता का निवारण नहीं कर पाए। देश की जनता प्रधानमंत्री से अडानी के हेराफेरी के संदर्भ में जवाब सुनना चाह रही थी और मोदी सरकार उनके मंत्री एवं सांसद अडानी को क्लीन चिट देते नजर आये।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 के पहले डबल डिजिट में महंगाई होने का आरोप लगाया और आज महंगाई कम होने का दावा किया जबकि सच्चाई यह है 2014 के पहले जो कांग्रेस सरकार में ₹410 का रसोई गैस का सिलेंडर मिलता था आज वह 1153 रुपए में मिल रहा है, ₹40 किलो का आटा ₹65 किलो में मिल रहा है, पेट्रोल-डीजल में लगने वाले टैक्स आज दोगुना और तिगुना वसूला जा रहा है, 2014 के पहले जिन हाथों में रोजगार था ऐसे 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना गया है, बेरोजगारी के मामले में देश 45 साल पुराने हालात में है। बीते 9 साल में देश के ऊपर 153 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया है, बैंक डिफाल्टर देश छोड़कर भाग रहे हैं, ट्रेन के टिकट के दाम दोगुना और 3 गुना हो गए, दूध, दही पर पांच पर्सेंट जीएसटी लिया जा रहा है ऐसे में प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2014 के पहले देश की हालत खराब होना कहना सरासर झूठ है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को समझ गई है।  

कई बड़े पावर कंपनियों से और बिजली खरीदी की तैयारी कोरबा | प्रदेश में पीक आवर (मार्च से मई) में बिजली की डिमांड पूरी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने पंजाब राज्य से दो सौ मेगावॉट बिजली उधार में लेने के लिए करार किया है | छत्तीसगढ़ पंजाब से बिजली लेगी, और ठंड सीजन में बिजली लौटाएगी | प्रदेश में आगामी चार महीने बिजली की डिमांड छह हजार मेगावॉट जाने की संभावना है | केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की 20वें इलेक्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट ने भी डिमांड बढ़ने की आशंका जताई है | डिमांड को पूरा करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकारी हरकत में आ गए हैं | कई बिन्दुओं पर काम करना शुरू कर दिया है | पंजाब राज्य से दो सौ मेगावॉट बिजली लेने के लिए कवायद चल रही थी | इस पर सहमति भी बन गई है | पंजाब से आगामी तीन महिने से दो सौ मेगावॉट बिजली छत्तीसगढ़ को मिलेगी | छत्तीसगढ़ को ब्याज स्वरूप करीब सवा दो सौ मेगावॉट बिजली पंजाब की  देनी होगी | प्रदेश में बिजली के उत्पादन और खपत की वर्तमान स्थिति प्रदेश में उत्पादन कंपनी के संयत्रों की कुल क्षमता 2840 मेगावॉट है | क्षमता के मुताबिक बिजली नहीं बन रही है | यूनिटों से अधिकतम 22 सौ मेगावॉट तक बिजली बन रही है | पिछले कुछ दिनों से डिमांड 4800 से 5 हजार के करीब जा पहुंची है | इस स्थिति में सेन्ट्रल सेक्टर पर निर्भरता बढ़ गई है | नॉन पीक सीजन में अभी सेन्ट्रल सेक्टर से 26 सौ मेगावॉट बिजली खरीदी जा रही है | कंपनी ने अनुमान लगाया है कि पीक में मांग अगर 5700-5800 मेगावॉट तक जाती है तो 4 हजार मेगावॉट बिजली की जरूरत पड़ सकती है | इधर मड़वा संयंत्र में कोयले की कमी के कारण यूनिट बंद इधर मड़वा संयंत्र की पांच सौ मेगावॉट क्षमता की एक यूनिट कोयले की कमी के कारण बीते एक सप्ताह से बंद रखी गई है | दूसरी इकाई से उत्पादन हो रहा है | बताया जा रहा है संयंत्र को मांग के अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है | अधिकारियों के मुताबिक स्टॉक को मेंटेन कर दूसरी इकाई को चलाया जा रहा है |