नई दिल्ली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा की सवाल पूछने के बदले कैश लेने के मामले में संसद की सदस्यता चली गई है। लोकसभा में शुक्रवार को महुआ के खिलाफ वाली एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को पेश किया गया, जिसमें उन्हें सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कैश और गिफ्ट लेने के कोई सबूत नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि इस मामले में बिजनेसमैन को क्यों नहीं बुलाकर सवाल किए गए। कमेटी ने भी गहन जांच नहीं की है। महुआ ने आरोप लगाया कि चूंकि सदन में उन्होंने लगातार बिजनेसमैन अडानी से जुड़े मुद्दे उठाए, इसीलिए उन पर कार्रवाई की गई। इस दौरान महुआ को कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष का भी साथ मिला और विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया।   बता दें कि 49 वर्षीय महुआ मोइत्रा पर संसद में नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने वाले सवाल पूछने के बदले में बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से 2 करोड़ रुपये नकद और लक्जरी गिफ्ट सहित रिश्वत लेने का आरोप है। मोइत्रा पर संसदीय वेबसाइट पर एक गोपनीय खाते में लॉग-इन क्रेडेंशियल सरेंडर करने का भी आरोप है ताकि हीरानंदानी सीधे सवाल पोस्ट कर सकें। हालांकि, महुआ ने रिश्वत लेने के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन लॉग-इन जानकारी शेयर करने की बात को स्वीकार किया है। लोकसभा में आज एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिससे सत्तारूढ़ भाजपा और मोइत्रा की पार्टी सहित विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। रिपोर्ट पेश करने के बाद हुए हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

नई दिल्ली किशोरियों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। POCSO यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने किशोरियों को अपनी 'यौन इच्छाओं' पर नियंत्रण रखने की सलाह दे दी थी। इसपर एपेक्स कोर्ट का कहना है कि न्यायाधीशों से उपदेश देने की उम्मीद नहीं की जाती है। क्या था मामला हाईकोर्ट ने POCSO एक्ट के एक मामले में सुनवाई के दौरान एक लड़के को बरी कर दिया था। उसे अपने नाबालिग साथी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए 20 सालों की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस चित्तरंजन दास और जस्टिस पार्थसारथी सेन ने किशोरियों के लिए कुछ एजवाइजरी भी जारी की थीं। इसमें किशोरियों की गरिमा की रक्षा की बात कही गई थी। साथ ही इनमें कहा गया था कि किशोरी को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि 'अगर वह बमुश्किल दो मिनट के यौन सुख के लिए हामी भर देती है, तो समाज की नजरों में उसके चरित्र पर सवाल उठेंगे।' अब सुप्रीम कोर्ट का ऐक्शन खबर है कि इस मामले में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच शनिवार को विचार करेगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया विचार यह है कि जजों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह अपने निजी विचार रखेंगे या उपदेश देने लगें। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणियां संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले में शीर्ष न्यायलय की ओर से राज्य सरकार समेत कई अन्य को भी नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने राज्य से पूछा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी या नहीं।  

आइजोल  जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के अध्यक्ष लालदुहोमा ने शुक्रवार को मिजोरम के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने राजभवन में एक समारोह में लालदुहोमा और सात कैबिनेट रैंक और चार राज्य मंत्रियों सहित 11 अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में लालरिनपुई अकेली महिला मंत्री हैं। 12 मंत्रियों में से सात पहली बार विजेता बने हैं। शुक्रवार को शपथ लेने वाले अन्य मंत्रियों में के. सपडांगा, वनलालह्लाना, सी. लालसाविवुंगा, लालथनसांगा, डॉ. वनलालथलाना, पी.सी. वनलालरुआता, लालरिनपुई - सभी कैबिनेट मंत्री रैंक; एफ. रोडिंगलियाना, बी. लालछनज़ोवा, प्रो. लालनिलावमा और लालनघिंगलोवा हमर - सभी राज्य मंत्री रैंक, शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान मुख्यमंत्री और मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के नेता जोरमथंगा, पूर्व मुख्यमंत्री लाल थनहावला (कांग्रेस), कई राजनीतिक नेता, नवनिर्वाचित विधायक, वरिष्ठ नागरिक और सुरक्षा अधिकारी और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इससे पहले मंगलवार को नवनिर्वाचित विधायकों द्वारा पूर्व आईपीएस अधिकारी से नेता बने लालदुहोमा को जेडपीएम विधायक दल का नेता और पार्टी के वरिष्ठ नेता के. सपडांगा को उपनेता चुना गया। जेडपीएम को 2019 में ही एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया गया था। उसे 7 नवंबर को हुए चुनाव में 40 सदस्यीय विधानसभा में 27 सीटें मिली। चार साल पुरानी पार्टी को 2018 के चुनावों में आठ सीटें मिलीं थी, जब उसके उम्मीदवारों ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था।