नई दिल्ली रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि वार्षिक भारत-श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास "मित्र शक्ति 2023" का नौवां संस्करण गुरुवार को औंध (पुणे) में शुरू हुआ। दोनों पक्ष छापे मारने, खोज करने और लक्ष्‍य को नष्‍ट करने जैसे मिशनों तथा हेलिकॉप्‍टर से अंजाम दिये जाने वाले ऑपरेशन आदि का अभ्यास करेंगे। अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा, आर्मी मार्शल आर्ट्स रुटीन (एएमएआर), कॉम्बैट रिफ्लेक्स शूटिंग और योग भी अभ्यास का हिस्सा होंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 'अभ्यास मित्र शक्ति - 2023' में ड्रोन के इस्‍तेमाल और हेलीकॉप्टरों के अलावा ड्रोन रोधी प्रणालियों का भी अभ्‍यास किया जायेगा। आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान हेलीपैडों को सुरक्षित करने और हताहतों को निकालने का भी दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से अभ्यास किया जाएगा। सामूहिक प्रयास शांति अभियानों के दौरान संयुक्त राष्ट्र के हितों और एजेंडे को सबसे आगे रखते हुए सैनिकों के बीच अंतरसंचालनीयता के उन्नत स्तर को प्राप्त करने और जीवन तथा संपत्ति के जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह अभ्यास 16 से 29 नवंबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। भारत की ओर से 120 सैन्‍य कर्मियों की भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। श्रीलंकाई पक्ष का प्रतिनिधित्व 53 इन्फैंट्री डिवीजन के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारतीय वायु सेना के 15 कर्मी और श्रीलंकाई वायु सेना के पांच कर्मी भी अभ्यास में भाग ले रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि इस अभ्यास से दोनों पड़ोसी देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा।

गुजरात महिला भाजपा की पूर्व अध्यक्ष मधुबेन जोशी गुजरात के अमरेली जिले में रहती थी, जहां उनके एक पड़ोसी ने एक मामूली सी बात को लेकर उनकी हत्या कर दी। पड़ोसी द्वारा किए गए वार के बाद मधुबेन को गंभीर चोटों आई। जिसके चलते उन्हे अमरेली सिविल में ट्रांसफर कर दिया गया। इन सब में मधुबेन का बेटा भी गंभीर रुप से घायल हो गया है। बीजेपी नेता की हत्या के बाद इलाके में हडकंप मच गया है।   पुलिस इस मामले की कड़ी  जांच में जुटी हुई है, जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बता दें बीजेपी नेता मधुबेन जोशी अमरेली जिले के धारी में रहने वाली थी। उनके पड़ोसियों ने मधुबेन, उनके पति और बेटे पर एक छोटे से सामान्य विवाद को लेकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस इस मामले की कड़ी  जांच में जुटी हुई है, जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बता दें बीजेपी नेता मधुबेन जोशी अमरेली जिले के धारी में रहने वाली थी। उनके पड़ोसियों ने मधुबेन, उनके पति और बेटे पर एक छोटे से सामान्य विवाद को लेकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया।   विवाद के दौरान हुए हमले में भाजपा महिला नेता बुरी तरह से घायल हो गईं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। जबकि उनके बेटे को भी गंभीर चोटों आई है जिसके कारण उनको भी इलाज के लिए ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है।दरअसल, मधुबन जोशी धारी तालुका पंचायत की पूर्व सदस्य भी रह चुकी हैं। इस मामले के बाद से कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता वीरजी थुम्मर ने भी अमरेली में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर निशाना साधा। हत्या के बाद से ही पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी।

मुंबई बंबई उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि गोद दिए जाने के पश्चात दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे की डीएनए जांच कराना बच्चे के हित में नहीं होगा। न्यायमूर्ति जी ए सनाप की एकल पीठ ने 17 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस नवंबर को जमानत दे दी थी। लड़की दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई थी। लड़की ने बच्चे को जन्म दिया और उसे गोद देने की इच्छा जताई। पीठ ने प्रारंभ में पुलिस से जानना चाहा कि क्या उसने पीड़िता से जन्मे बच्चे की डीएनए जांच कराई है। इस पर पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि लड़की ने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे गोद देने की इच्छा जताई। पुलिस ने बताया कि बच्चे को गोद लिया जा चुका है और संबंधित संस्थान गोद लेने वाले माता-पिता की पहचान उजागर नहीं कर रहा है। उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह तर्कसंगत है। उच्च न्यायालय ने कहा,‘‘ यह कहना उचित है कि चूंकि बच्चे को गोद दिया जा चुका है ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में बच्चे की डीएनए जांच उसके (बच्चे के) हित में और बच्चे के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगी।'' आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि वैसे तो पीड़िता की उम्र 17 वर्ष है और उनके बीच संबंध सहमति से बने थे। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपी ने लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे,जिससे वह गर्भवती हो गई थी। आरोपी को 2020 में ओशीवारा पुलिस ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोप में भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि वह इस स्तर पर आरोपी की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकता कि पीड़िता ने संबंध के लिए सहमति दी थी, लेकिन चूंकि आरोपी 2020 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में है इसलिए जमानत दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि आरोपपत्र दाखिल किया गया लेकिन विशेष अदालत ने आरोप तय नहीं किए हैं।