तेलंगाना तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले आयकर अधिकारियों ने गुरुवार को तेलंगाना में मिरयालागुडा बीआरएस विधायक नल्लामोथु भास्कर राव के आवास पर छापेमारी की। राव के कार्यालय, आवास और कुछ करीबी सहयोगियों पर छापेमारी चल रही है। नल्लामोथु भास्कर राव तेलंगाना के मिर्यालगुडा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह नलगोंडा जिले के निदामनूर मंडल के शकापुरम गांव के मूल निवासी हैं। 2014 में, उन्हें नवगठित राज्य तेलंगाना में मिर्यालगुडा निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा सदस्य (एमएलए) के रूप में चुना गया था। 2018 में, उन्हें मिर्यालगुडा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में फिर से चुना गया। वह 1969 में छात्र संघ, एसआर और बीजीएनआर कॉलेज के महासचिव के रूप में पहले तेलंगाना आंदोलन में सक्रिय भागीदार थे। मंत्री इंद्रा रेड्डी के आवास पर हुई थी छापेमारी इससे पहले 13 नवंबर को आयकर अधिकारियों ने हैदराबाद में तेलंगाना की मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के रिश्तेदारों के आवास पर तलाशी ली थी। वह 2019 से तेलंगाना की शिक्षा मंत्री हैं। आयकर अधिकारियों ने प्रदीप के आवास की तलाशी ली, जो कथित तौर पर मंत्री का करीबी रिश्तेदार है। सबिता रेड्डी 2023 के विधानसभा चुनाव में महेश्वरम सीट से टीआरएस की उम्मीदवार हैं। निर्वाचन क्षेत्र में उनका मुकाबला कांग्रेस की किचननगरी लक्ष्मा रेड्डी और भाजपा के एंडेला श्री रामुलु यादव से होगा। 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे और चार अन्य चुनावी राज्यों के साथ वोटों की गिनती 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है। 2018 में राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), जिसे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के नाम से जाना जाता था, ने 119 में से 88 सीटें जीतीं, कुल वोट शेयर का 47.4 प्रतिशत हासिल किया। कांग्रेस केवल 19 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही।  

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में कहा है कि किसी भी पद पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के नियमों और पात्रता मानदंडों में आवेदन के आखिरी दिन के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि ऐसे मामलों में आवेदित पद के लिए पात्रता मानदंडों में तब तक छूट नहीं दी जा सकती, जब तक कि नियमों या पद के विज्ञापनों में उक्त छूट की परिकल्पना नहीं की गई हो। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी व्यवस्था दी है कि अगर इस तरह के किसी भी नियम या पात्रता मानदंड में छूट दी जाती है तो उसे वैध ठहराने के लिए व्यापक रूप से बदलाव के बारे में आवेदकों के बीच प्रचारित किया जाना चाहिए। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। खंडपीठ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कुछ आवेदकों की अपील पर सुनवाई कर रही थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश सरकार के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) के पद पर भर्ती से संबंधित विवाद के मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें सामान्य भर्ती और पदोन्नति नियम, 2014 द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के बाद जेओए के पद के लिए आवश्यक पात्रता योग्यता में छूट देने की राज्य सरकार की कार्रवाई को बरकरार रखा गया था। सरकार के कदम का बचाव करते हुए हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विज्ञापन के मूल नियम, जिन्होंने पद के लिए आवश्यक पात्रता योग्यता निर्धारित की थी, भ्रामक और अस्पष्ट थे। इसलिए अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में राज्य सरकार द्वारा दी गई "छूट" का आदेश वैध था। हाई कोर्ट के इस फैसले परिणाम यह हुआ कि जिन अभ्यर्थियों को प्रारंभ में मूल नियमों के तहत अयोग्य ठहराया गया था। छूट आदेश के अनुसार वे पात्र माने गए और उसके अनुसार फिर योग्यता सूची तैयार की गई। इससे यह हुआ कि जो उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में निचले पायदान पर थे, वो छूट की वजह से नए उम्मीदवारों के जुड़ने से मेरिट लिस्ट से फाइनली बाहर हो गए। इसे उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के उदाहरणों को रेखांकित करते हुए दोहराया कि पात्रता मानदंड, जब तक कि मौजूदा नियमों या विज्ञापन में अन्यथा प्रदान न किया गया हो, उम्मीदवार को विज्ञापन में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक पूरा करना होगा। कोर्ट ने कहा कि कानून तय कर चुका है कि यदि मौजूदा नियम पात्रता मानदंड में ढील देने की शक्ति प्रदान करते हैं, तो इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब ऐसी शक्ति विज्ञापन में आरक्षित रखी गई हो। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाए तो उसका व्यापक प्रचार होना चाहिए ताकि जिन व्यक्तियों को ऐसी शक्ति के प्रयोग से लाभ होने की संभावना हो, उन्हें आवेदन करने और प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल सके। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले मे यह स्पष्ट नहीं होता कि आवेदन प्रक्रिया के किसी भी चरण में विज्ञापन में निर्दिष्ट आवश्यक पात्रता योग्यता में छूट देने की शक्ति सुरक्षित रखी गई है और ना ही पात्रता मानदंडों में ढील देने के निर्णय को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है। इसलिए, अदालत हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के बदलाव को अनुचित और ग़लत मानते हुए खारिज करती है।  

नई दिल्ली हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में हैदराबाद में बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) की सरूरनगर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक ए. गद्दादर को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि, दो अन्य व्यक्तियों को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि हैदराबाद के सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने गद्दादर को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अधिकारी ने बताया कि अदालत ने बैंक धोखाधड़ी मामले में पंडिती राजशेखर और गद्दीगोपुला सत्यानंद राव को भी एक साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ इस आरोप पर मामला दर्ज किया था कि आरोपियों ने बैंक ऑफ इंडिया को धोखा देने के इरादे से साजिश रची थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि गद्दादर ने धोखाधड़ी से आवास ऋण आवेदनों को संसाधित, स्वीकृत किया और ऋण राशि वितरित की। इसके बाद सभी ऋण खाते एनपीए हो गए और बैंक को 73.80 लाख रुपये का नुकसान हुआ। जांच के बाद, सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अपराधी पाया और उन्हें दोषी ठहराया।