नई दिल्ली  पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही पीएम किसान की अगली किस्त जारी की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम-किसान योजना की 15वीं किस्त नवंबर के आखिरी हफ्ते में जारी होने की संभावना है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त से नवंबर 2023 की तिमाही के लिए सरकार पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त 27 नवंबर, 2023 को जारी कर सकती है। हालांकि, सरकार ने डेट को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं किया है। इससे पहले 14वीं किस्त इस साल जुलाई में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई थी। बता दें कि जुलाई में पीएम-किसान के तहत 14वीं किस्त फरवरी 2023 में जारी 13वीं किस्त के 5 महीने बाद आई। 12वीं किस्त अक्टूबर 2022 में जारी की गई, जबकि 11वीं किस्त मई 2022 में जारी की गई। क्या है डिटेल बता दें कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर पात्रता आवश्यकताओं की जांच करनी चाहिए कि वे 15वीं किस्त के लिए योग्य हैं या नहीं। 14वें भुगतान के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 8.5 करोड़ किसानों को उनके बैंक खातों में 2,000 रुपये प्राप्त हुए और 15वीं किस्त के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 11 करोड़ किसानों ने योजना लाभ के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है। पीएम किसान योजना के तहत यह किस्त उन किसानों को आर्थिक रूप से सहायता राशि के तौर पर दी जाती है जो आवश्यक कृषि खर्च का भुगतान करने में असमर्थ हैं। क्या है योजना पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं, जो सालाना 6,000 रुपये है। यह पैसा हर साल तीन किस्तों - अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च में प्रदान किया जाता है। धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।  

नईदिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बड़ा ऐलान करते हुए केंद्र द्वारा संचालित मुफ्त में राशन योजना (Free Ration Sheme) को 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है. छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी. देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को भोजन की गारंटी देने वाली इस योजना पर सरकारी खजाने से खर्च भी बड़ा होता है, इस साल के बजट भाषण पर गौर करें तो वित्त मंत्री द्वारा Budget भाषण में बताया गया था कि साल 2023 के लिए इस योजना पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च को मंजूरी दी गई है. आइए समझते हैं कि अगले पांच साल में इस योजना से सराकारी खजाने पर कितना बोझ बढ़ेगा और अब तक इस पर कितना खर्च किया गया है? दिसंबर में समाप्त हो रहा था समय Budget-2023 में अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने केंद्र की मुफ्त राशन योजना को एक साल के लिए यानी 31 दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था. अब पीएम मोदी ने इसे 5 साल और आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है. केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम को 30 जून 2020 को शुरू किया गया था. इसके बाद से जरूरतमंतों को राहत देते हुए इसकी डेडलाइन को कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है. प्रधानमंत्री मोदी के ताजा ऐलान के बाद अब इस योजना का लाभ दिसंबर 2028 तक मिलेगा.   कोरोना के दौरान बेहद मददगार साल 2020 में जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी था, ऐसे समय में भारत भी लॉकडाउन समेत कई सख्त पाबंदियां झेल रहा था. इसके चलते लोगों के सामने अजीविका का विकराल संकट खड़ा हो गया और गरीबों को पेट भरने के लाले पड़ गए थे. इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया और फ्री राशन स्कीम की शुरुआत की. इस स्कीम के तहत शुरुआत से ही देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत लाभार्थियों को 5 किलो अनाज बिल्कुल फ्री में मिलता है. इसके तहत बीपीएल कार्ड (BPL Card) वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है. 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपये का खर्च वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि इस मुफ्त राशन योजना पर चालू वित्त वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा. इस बजट एस्टिमेट के आधार पर ही देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2028 तक योजना के विस्तार पर सरकारी खजाने पर जो बोझ बढ़ने वाला है, वो 10 लाख करोड़ रुपये होता है. गौरतलब है कि फूड सिक्योरिटी की दिशा में भारत सरकार की ओर से किए जाने वाले खर्च का ये आंकड़ा कई छोटे देशों के सालाना बजट से भी ज्यादा है. कोरोना काल में इस मुफ्त राशन योजना पर आने वाला बजट करीब पांच लाख करोड़ रुपये रखा गया था, लेकिन इसके बाद साल-दर-साल इसमें सरकार की ओर से कटौती की गई. योजना की शुरुआत के बाद बजट का आंकड़ा वित्त वर्ष     फ्री राशन योजना का बजट FY2020-21     5,41,330 करोड़ रुपये FY2021-22     2,88,969 करोड़ रुपये FY2022-23      2,87,194 करोड़ रुपये FY2023-24      1,97,350 करोड़ रुपये चुनौती से उबरी इकोनॉमी, फिर भी राहत जारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) मोदी सरकार की सबसे सफल योजनाओं में गिनी जाती है और ऐसा हो भी क्यों न, आखिर कोरोना महामारी (Corona Pandemic) की तीनों लहरों के दौरान इस योजना ने ऐसा काम किया कि देश में कहीं से भी भुखमरी जैसे हालात पैदा होने की कोई भी खबर नहीं आई. इस योजना से लाभार्थियों को जो रहात मिली उसे सरकार ने आगे भी कायम रखा और अब जबकि देश की इकोनॉमी कोरोना के साये से पूरी तरह उबर चुकी है, तो भी सरकार ने गरीबों को राहत जारी रखी है.  

नई दिल्ली अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो ये खबर आपके लिए है। कंज्यूमर रिपोर्ट के मुताबिक चॉकलेट प्रोडक्ट्स में सीसा और कैडमियम की ज्यादा मात्रा पाई गई है। इसके साथ ही Hershey ब्रांड को चॉकलेट प्रोडक्ट्स में मेटल्स की मात्रा कम करने को कहा गया है। गैर-लाभकारी उपभोक्ता समूह कंज्यूमर रिपोर्ट के मुताबिक उसके वैज्ञानिकों ने अलग-अलग चॉकलेट निर्माताओं के 48 उत्पादों में से 16 का परीक्षण किया, जिनमें सीसा, कैडमियम या दोनों के हानिकारक स्तर थे। बड़े-बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट शामिल: इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन चॉकलेट प्रोडक्ट्स में ज्यादा मेटल की मात्रा पाई गई उनमें वॉलमार्ट, Hershey, ड्रोस्टे, नेस्ले और स्टारबक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। कंज्यूमर रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल मिल्क चॉकलेट बार में मेटल की मात्रा लिमिटेड है। Hershey को मिली सलाह: न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कंज्यूमर रिपोर्ट्स के खाद्य नीति निदेशक ब्रायन रॉनहोम के हवाले से कहा कि लीडिंग और लोकप्रिय ब्रांड के रूप में Hershey को अपनी चॉकलेट को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। समूह ने दुनिया के सबसे बड़े चॉकलेट निर्माता Hershey से अपनी चॉकलेट में भारी धातुओं के स्तर को कम करने को कहा है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी उपभोक्ता समूह ने बताया था कि 28 परीक्षण किए गए डार्क चॉकलेट बार में से 23 में ज्यादा सीसा या कैडमियम की मात्रा थी। क्या होता है नुकसान: सीसा और कैडमियम की मात्रा ज्यादा रहने का नुकसान सेहत को होता है। इससे तंत्रिका तंत्र संबंधी, प्रतिरोधी तंत्र की कमजोरी, किडनी को होने वाले नुकसान आदि जैसी कई समस्याएं होने की आशंका रहती है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों में यह जोखिम अधिक होता है।