चंडीगढ़ पाकिस्तान ने दीपावली के अवसर पर 80 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। ये मछुआरे अटारी-बाघा सीमा के रास्ते  रात भारतीय सीमा में दाखिल हुए। बीएसएफ टीम द्वारा सभी मछुआरों की जांच की जा रही है। वर्ष 2019 में ये मछुआरे गलती से भारतीय सीमा पार कर पाकिस्तान में प्रवेश कर गए थे। जहां पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इनमें से ज्यादातर मछुआरे गुजरात के रहने वाले हैं। सजा पूरी होने के बाद इन्हें भारत आने की अनुमति मिली।  वह अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन से लाहौर पहुंचे। जहां पाकिस्तान के अधिकारी उन्हें वाघा बॉर्डर लेकर पहुंचे। इसके बाद उन्हें बीएसएफ रेंज अटारी वाघा बॉर्डर पर अधिकारियों को सौंप दिया गया। बीती देररात सभी मछुआरों को बार्डर से अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में एकत्र किया गया। यहां सभी मछुआरों के सामान की जांच करने के अलावा उनकी बॉडी स्कैन की गई। फिलहाल सभी मछुआरों को भारत सरकार ने अमृतसर रेड क्रॉस भवन में रखा है। रविवार को उन्हें अमृतसर रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए उनके गृह राज्य गुजरात के लिए रवाना किया जाएगा।    

जम्मू केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान-3 और आदित्य एल1 मिशन की सफलता का श्रेय सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से ‘‘अंतरिक्ष के क्षेत्र को खोलने’’ की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीति को दिया और कहा कि अमेरिका और रूस भी इन परियोजनाओं को लेकर भारत द्वारा जानकारी साझा किए जाने का उत्सुकता से इंतजार करते हैं। सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि चंद्रयान-3 और आदित्य एल1 मिशन भारत में तेजी से होते विकास का प्रतीक हैं। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारे मिशन लगभग एक साथ शुरू हुए। चंद्रयान-3 का उल्लेखनीय पहलू चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था, जहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। हम वायुमंडल, खनिजों और तापीय स्थितियों पर महत्वपूर्ण डेटा एकत्र कर रहे हैं और निष्कर्षों का विश्लेषण कर रहे हैं।’’ जम्मू-कश्मीर के उधमपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद ने कहा कि वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से अमेरिका और रूस में भारत से मिलने वाली जानकारी को लेकर उत्सुकता रहती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस ने भारत से बहुत पहले अंतरिक्ष के क्षेत्र में यात्रा शुरू की थी। उन्होंने कहा,‘‘अमेरिका ने 1969 में चंद्रमा पर पहली बार मानव उतारा था, लेकिन हमारा चंद्रयान-3 ही पानी (चंद्रमा पर) – ‘एच2ओ’ अणु – के अस्तित्व का प्रमाण लेकर आया। यह (वहां) जीवन की संभावना के बारे में बताता है। यह जांच का महत्वपूर्ण क्षेत्र है।’’ सिंह ने कहा कि ‘नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन’ (नासा) भी अब भारत का सहयोग मांग रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका और रूस इस संबंध में भारत द्वारा जानकारी साझा किए जाने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं।’’ मंत्री ने कहा, ‘‘आदित्य मिशन ने तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया है। यह जनवरी में काम शुरू करने वाला है। इसे व्यापक स्तर पर मीडिया कवरेज मिला, श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) में 10,000 लोगों ने इसके प्रक्षेपण को देखा।’’ उन्होंने कहा कि मोदी की पहल ने श्रीहरिकोटा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए खोल दिया, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में 150 से अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले तीन से चार वर्ष के दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे पास 150 से अधिक स्टार्टअप हैं। इनमें से कुछ पहले ही उद्यमी बन चुके हैं।’’ सिंह ने कहा कि जो प्रतिभाशाली युवा पहले विदेशों में अवसर तलाशने के लिए मजबूर थे, वे अब घरेलू स्तर पर अंतरिक्ष क्षेत्र में फल-फूल रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘युवा देश छोड़ देते थे क्योंकि क्षेत्र में विशेषज्ञता होने के बावजूद उनके पास यहां कोई अवसर नहीं था। मोदी जी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र को खोल दिया।’’  

नई दिल्ली  भारत और चीन के रिश्ते काफी समय से खराब चल रहे हैं। विस्तारवादी नीति के कारण चीन दुनिया की आंखों में अब खटकने लगा है। कभी वह साउथ चाइना सी पर दावा ठोकता है तो कभी ताइवान को लेकर दूसरे देशों से झगड़ा कर लेता है। अब मोदी सरकार ताइवान के मसले पर ही चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल, भारत ताइवान से करीबी बढ़ा रहा है और अगले महीने की शुरुआत तक वहां एक लाख वर्कर्स को भेजने जा रहा। भारत के इस कदम से चीन का पारा बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ताइवान कारखानों, खेतों और अस्पतालों में काम करने के लिए 1,00,000 से अधिक भारतीयों को काम पर रख सकता है। लोगों ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा दिसंबर की शुरुआत में रोजगार गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। ताइवान के बूढ़े होते समाज का मतलब है कि उसे अधिक श्रमिकों की आवश्यकता है। सुपर एज्ड समाज बनने वाला है ताइवान अनुमान है कि ताइवान 2025 तक सुपर एज्ड समाज बन जाएगा, जहां आबादी के पांचवें हिस्से से अधिक बुजुर्ग लोगों की संख्या होने का अनुमान है। रोजगार समझौते से चीन के साथ भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने की संभावना है, जो ताइवान के साथ किसी भी आधिकारिक आदान-प्रदान का विरोध करता है। ताइवान को चीन अपना बताता रहा है। चीन और ताइवान के बॉर्डर के बीच में समुद्र का पानी है, जबकि चीन भारत के साथ हिमालयी सीमा साझा करता है। यह पिछले दो दशकों से भारत के आयात का शीर्ष स्रोत भी रहा है। हालांकि, ताइवान के साथ समझौता यह नहीं दिखता है कि भारत वन चाइना पॉलिसी को त्याग रहा है (एक ऐसी स्थिति जो द्वीप को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देती है)। हालांकि, नई दिल्ली ने सार्वजनिक दस्तावेजों में उस स्थिति को दोहराया नहीं है और इसके बजाय ताइवान के साथ एक सक्रिय अनौपचारिक संबंध को बढ़ावा दिया है। बातचीत के अंतिम फेज में है यह समझौता भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा, भारत-ताइवान नौकरी समझौता अब बातचीत के अंतिम चरण में है। ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा संपर्क किए जाने पर ताइवान के श्रम मंत्रालय ने भारत सौदे पर विशेष रूप से कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि वह उन देशों के साथ सहयोग का स्वागत करता है जो उसे श्रमिक प्रदान कर सकते हैं। ताइवान में बेरोजगारी दर 2000 के बाद से सबसे निचले स्तर पर गिर गई है। सरकार को 790 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता है। लोगों ने कहा कि सौदे को बेहतर बनाने के लिए ताइवान भारतीय कामगारों को स्थानीय लोगों के बराबर वेतन और बीमा पॉलिसियों की पेशकश कर रहा है, जबकि अन्य देशों के साथ भी नई दिल्ली ने समझौते किए हैं। कई देशों के साथ भारत ने किए ऐसे समझौते भारत सरकार वृद्ध कार्यबल का सामना कर रहे विकसित देशों के साथ रोजगार समझौते पर जोर दे रही है। भारत सरकार ने जापान, फ्रांस और यूके सहित 13 देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और नीदरलैंड, ग्रीस, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के साथ इसी तरह की व्यवस्था पर चर्चा कर रही है। 2020 में सीमा पर झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं, जो चार दशकों में अब तक का सबसे खराब मामला है। तब से दोनों देशों ने हजारों सैनिकों, तोपखाने बंदूकों और टैंकों को हिमालय क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया है। पिछले साल पद छोड़ने वाले तीन पूर्व भारतीय सैन्य प्रमुखों ने इस साल एक सुरक्षा सम्मेलन के लिए ताइवान का दौरा किया जिस यात्रा पर बीजिंग ने आपत्ति जताई। ताइवान और भारत के बीच 2018 में एक निवेश प्रोत्साहन समझौता भी हुआ है।