नई दिल्ली क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सब्जी विक्रेता विस्तृत ऑनलाइन योजनाओं के माध्यम से लोगों की मेहनत की कमाई को चूना लगा रहा है? खैर, ठीक ऐसा ही हुआ जब एक पूर्व सब्जी विक्रेता नापाक हो गया - घर से काम करने की पेशकश के बहाने लोगों को धोखा देकर लगभग 21 करोड़ रुपये की हेराफेरी की। गुरुग्राम के सेक्टर 9 का निवासी 27 वर्षीय ऋषभ भारत के 10 राज्यों में 37 से अधिक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल था, और 855 घोटालों में योगदान दिया था। पिछले हफ्ते उसके बैंक खाते से मिली खुफिया जानकारी के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसके जरिए उसे पैसे मिले थे। आरोपी कथित तौर पर फ़रीदाबाद का रहने वाला एक सब्जी विक्रेता था। हालाँकि, जब COVID-19 महामारी ने उनकी कमाई को प्रभावित किया, तो उन्होंने व्यवसाय बंद कर दिया और अपने घर का समर्थन करने के लिए विभिन्न नौकरियों की तलाश की। उत्तराखंड पुलिस अधिकारी अंकुश मिश्रा के अनुसार, उस व्यक्ति की मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जो पहले से ही ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल था। जब से उसने धोखाधड़ी करना शुरू किया, केवल छह महीने में ही उसने 21 करोड़ रुपये कमा लिए।'   ऋषभ ने नंबरों की एक सूची बनाई थी जिसका उपयोग वह यह जानने के लिए करता था कि क्या लोग घर से काम करने के अवसरों में रुचि रखते हैं। ऑफ़र में प्रामाणिकता जोड़ने के लिए, उन्होंने 'marriotwork.com' नाम से एक नकली मैरियट बॉनवॉय वेबसाइट बनाई, जहाँ उपयोगकर्ताओं को "समीक्षाएँ" लिखने का निर्देश दिया गया था। उनका सबसे हालिया शिकार उत्तराखंड का एक व्यापारी था। रिपोर्ट के मुताबिक, उस व्यक्ति को शुरुआत में व्हाट्सएप के जरिए घर से काम करने का ऑफर मिला था और शुरुआत में उसने इसे वैध माना था। इसके बाद, व्यवसायी ने मैरियट बॉनवॉय के 'ऋषभ शर्मा' और उनकी सहयोगी सोनिया से बातचीत की।   विश्वास कायम करने के लिए, घोटालेबाजों ने शुरू में व्यवसायी के आईसीआईसीआई बैंक खाते में 10,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की, इसके बाद आगे भुगतान किया गया। हालाँकि, संदेह तब पैदा हुआ जब व्यवसायी से अवसर में और अधिक निवेश करने का आग्रह किया गया। जब उन्होंने रिटर्न के बारे में पूछताछ की, तो घोटालेबाजों ने उनके प्रश्नों को खारिज कर दिया, और भी अधिक लाभ का झूठा वादा किया।   “जब भी मैं रिटर्न मांगता, वे मुझे और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करते, यह दावा करते हुए कि मुनाफा एक करोड़ तक हो सकता है। आख़िरकार, उन्होंने मेरे कॉल और संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया और नंबर बंद हो गए। तब तक, मैं पहले ही 20 लाख रुपये का निवेश कर चुका था, ”उन्होंने कहा। घोटालेबाज ने कई लोगों की मेहनत की कमाई को ठगने के लिए यही तरीका अपनाया था। पुलिस के अनुसार, उसने क्रिप्टोकरेंसी के लिए चीन में पैसे भी ट्रांसफर किए और कथित तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह के एजेंट के रूप में काम किया।  

नई दिल्ली कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने ताजा विवाद में हिन्दुओं के स्वास्तिक चिह्न को नफरत फैलाने वाला करार दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर ट्रूडो ने लिखा कि वह नफरत फैलाने वाले चिह्नों को संसद के पास प्रदर्शित करने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने आज सुबह ट्वीट किया, "जब हम घृणित भाषा और कल्पना देखते या सुनते हैं, तो हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। पार्लियामेंट हिल पर किसी व्यक्ति द्वारा स्वास्तिक का प्रदर्शन अस्वीकार्य है। कनाडाई लोगों को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है- लेकिन हम यहूदी विरोधी भावना, इस्लामोफोबिया या किसी भी प्रकार की नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते।" सोशल मीडिया पर लोग ट्रूडो के इस ट्वीट के लिए आलोचना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि स्वास्तिक चिह्न पवित्रता का प्रतीक है, जबकि नाजियों का चिह्न हेकेनक्रूज़ नफरत का प्रतीक है। कुछ दिनों पहले ही जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बुलाकर एक नाजी युद्ध अपराधी को सम्मानित किया था। इसके बाद चहुंओर आलोचना हुई थी, जिसमें कनाडा का स्पीकर को इस्तीफा देना पड़ा था। बता दें कि जस्टिन ट्रूडो सिख आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराने का बेबुनियाद आरोप भारत पर भरी कनाडाई संसद में लगा चुके हैं। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हैं। ट्रूडो भारत के खिलाफ काम करने वाले खालिस्तान समर्थक आतंकियों की तरफ झुकाव रखते हैं। कनाडाई पीएम लंबे समय से हिंदू प्रतीक स्वास्तिक पर बैन लगाने की फिराक में हैं। हालांकि, अभी तक वह इस पर फैसला नहीं ले पाए हैं। कनाडा की संसद में इस बावत एक विधेयक भी लाया जा चुका है।  

नई दिल्ली भारत द्वारा निकट भविष्य में अत्यधिक द्रुत गति की ट्रेन के लिए हाइपरलूप प्रौद्योगिकी को अपनाने की संभावना नहीं है। नीति आयोग के सदस्य वी के सारस्वत ने रविवार को यह बात कही। सारस्वत ने कहा कि अभी यह प्रौद्योगिकी परिपक्वता के ‘बहुत निचले स्तर’ पर है और फिलहाल यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी नहीं है। सारस्वत वर्जिन हाइपरलूप प्रौद्योगिकी की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए गठित एक समिति की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत में यह प्रौद्योगिकी लाने में रुचि दिखाई है।सारस्वत ने पीटीआई से कहा, ‘‘जहां तक ​​हमारा सवाल है, हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के बारे में हमने पाया कि विदेशों से जो प्रस्ताव आए थे, वे बहुत व्यवहार्य विकल्प नहीं हैं। वे प्रौद्योगिकी की परिपक्वता के बहुत निचले स्तर पर हैं।‘‘ हाइपरलूप एक ‘हाई-स्पीड’ ट्रेन है, जो ट्यूब में वैक्यूम में चलती है। यह तकनीक इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेसएक्स का स्वामित्व रखने वाले एलन मस्क द्वारा प्रस्तावित है। सारस्वत ने कहा, ‘‘इसलिए हमने आज की तारीख तक इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया है। यह सिर्फ एक अध्ययन कार्यक्रम है। मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में हाइपरलूप प्रौद्योगिकी हमारे परिवहन ढांचे में शामिल होगी।’’ वर्जिन हाइपरलूप का परीक्षण नौ नवंबर, 2020 को अमेरिका के लास वेगास में 500 मीटर के ट्रैक पर एक पॉड के साथ आयोजित किया गया था। इसमें एक भारतीय और अन्य यात्री सवार थे। इसकी रफ्तार 161 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी। सारस्वत के मुताबिक, अभी तक जो पेशकश आई हैं, उनमें प्रौद्योगिकी की परिपक्वता का स्तर काफी कम है। ‘‘हम इस तरह की प्रौद्योगिकी में निवेश नहीं कर सकते।’’ वर्जिन हाइपरलूप उन मुट्ठी भर कंपनियों में से है जो यात्री परिवहन के लिए ऐसी प्रणाली बनाने की कोशिश कर रही हैं। चीन से लिथियम आयात पर भारत की निर्भरता संबंधी सवाल पर सारस्वत ने कहा कि आज की तारीख में भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन बहुत कम है, इसलिए हम इसके लिए चीन और अन्य स्रोतों पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ज्यादा निर्भरता चीन पर है, क्योंकि चीन की बैटरियां सस्ती हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत ने देश में बैटरी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। सारस्वत ने कहा, ‘‘उम्मीद है कि अगले साल आपके पास कुछ कारोबारी घराने होंगे जो देश में बड़े पैमान पर लिथियम-आयन बैटरी का निर्माण करने के लिए आगे आएंगे।’’ लिथियम-आयन का लगभग 75 प्रतिशत आयात चीन से होता है। लिथियम खनन के लिए भारत द्वारा चिली और बोलिविया से बात करने की खबरों पर सारस्वत ने कहा कि एक सुझाव था कि भारत को चिली, अर्जेंटीना और अन्य स्थानों में कुछ खनन सुविधाओं के अधिग्रहण के लिए जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हुआ यह है कि सरकार इन देशों में खानों के अधिग्रहण के लिए जाती, उससे पहले ही हमारे निजी क्षेत्र ने इन देशों की कंपनियों से करार कर लिया। उन्होंने इन देशों से लिथियम के लिए के लिए आपूर्ति श्रृंखला का करार पहले ही कर लिया है।’’