बहजोई. योगी सरकार की ओर से कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अंतर्गत दीपावली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उन्हें भुगतान उनके खाते में आधार बेस पेमेंट के जरिए प्रदान किया जाएगा। जिस जिले के तकरीबन दो लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिल रही 156 रुपये सब्सिडी जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2,07,954 कनेक्शन धारक लाभार्थी हैं। जिन्हें भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के अंतर्गत 79,022 लाभार्थी, हिंदुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन 55,176 और इंडियन आयल कार्पोरेशन के अंतर्गत 73,756 लाभार्थी हैं। फिलहाल जिले में सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर 1088 रुपये का मिल रहा है, जिस पर लाभार्थियों को अलग-अलग हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 156 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। दीपावली पर निशुल्क गैस सिलेंडर योगी सरकार के कैबिनेट के निर्णय में यह तय हुआ है कि दीपावली पर इस योजना के लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर दिया जाना है। इसके लिए शासन आदेश जारी किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक, जिले में सिलेंडर खरीदते समय भुगतान करना होगा लेकिन सरकार की ओर से की गई घोषणा के अनुरूप उसकी धनराशि बाद में उनके खाते में प्रेषित की जाएगी। सबसे पहले ऐसे खाताधारकों को धनराशि मिलेगी जो पहले से ही आधार से लिंक है और जिन लोगों के बैंक खाता आधार बेस पेमेंट के बगैर संचालित हैं, उन्हें यह पहले से लिंक करना पड़ेगा। हालांकि जिनके आधार खाते से लिंक नहीं है वह संबंधित एजेंसी या बैंक में जाकर इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं जिससे निकट भविष्य में उन्हें समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नगद सिलेंडर खरीदने के बाद खाता में भेजी जाएगी राशि संभल जिला पूर्ति अधिकारी सत्यप्रकाश शाक्य के अनुसार, सरकार की ओर से दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर दिए जाने का शासन आदेश जारी हुआ है। हालांकि सिलेंडर नगद खरीदना होगा और उसके बदले में धनराशि उनके खाते में प्रेषित की जाएगी। ऐसे लाभार्थियों की संख्या 2,07,954 है।

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर सरकार ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामले में 55 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये आंकड़े शेयर किए हैं। 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया गया था। इसके बाद से अब तक सरकार ने इतने कर्मचारियों की सर्विस समाप्त की है। दरअसल, 2021 में ऐसे कर्मचारियों की पहचान के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था। एलजी ने साफ-साफ कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों की मदद करने वालों को सरकार पैसे नहीं दे सकती। मनोज सिन्हा शनिवार देर रात राष्ट्रीय दिल्ली में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, 'आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले करीब 55 सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों को बर्खास्त किया गया है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहने वाली है जब तक कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। इन लोगों ने आतंकवाद को बढ़ावा देने में मदद की है।' उपराज्यपाल ने कहा कि कोई भी सरकार ऐसे लोगों को पैसा देने का जोखिम नहीं उठाने वाली है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस तरह का एक्शन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। 2021 में विशेष कार्य बल का हुआ गठन मालूम हो कि 2019 में जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्ज को रद्द कर दिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला हुआ। मौजूदा प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 311(2) (सी) के तहत सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर रहा है। इसके तहत सरकार को कर्मचारियों को बिना जांच के ही बर्खास्त करने का अधिकार मिला हुआ है। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल संतुष्ट हों कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह जरूरी है। ऐसे मामलों की पहचान करने के लिए 21 अप्रैल, 2021 में विशेष कार्य बल का गठन किया था। इसका मकसद देश की सुरक्षा के लिए खतरा या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से जुड़े मामले में शामिल कर्मचारियों को उजागर करना है। कई हाई प्रोफाइल लोगों को किया गया बर्खास्त अब तक कई हाई प्रोफाइल या अहम सरकारी पदों पर बैठे लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है। इसी साल अगस्त में अधिकारियों ने जेएंडके बैंक के मुख्य प्रबंधक की सर्विस को बर्खास्त कर दिया था। मैनेजर पर टेरर इकोसिस्टम के साथ संबंध रखने का आरोप लगा था। वहीं, जुलाई में जम्मू-कश्मीर सरकार ने राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल कश्मीर यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी सहित तीन सरकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी। आर्टिकल 311 के तहत सरकार की ओर से अब तक जिन अन्य लोगों को बर्खास्त किया गया है उनमें रसायन विज्ञान का प्रोफेसर, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन का बेटा और जम्मू-कश्मीर जेल विभाग में उपाधीक्षक शामिल हैं।

नई दिल्ली रक्षा मंत्रालय से सशस्त्र बलों में तैनात महिलाओं के छुट्टियों को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया गया है। इस प्रस्ताव में महिलाओं की छुट्टियों को लेकर एक नियम बनाया गया है। जारी नियम में बताया गया है कि सेना में सभी महिलाओं के लिए एक समान छुट्टियों का प्रावधान किया जाएगा चाहे वह अधिकारी हो या किसी अन्य रैंक का हो। जारी नियम में कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में महिला सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं के लिए उनके अधिकारी समकक्षों के बराबर मातृत्व, बाल देखभाल और बाल गोद लेने की छुट्टियों के नियमों के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नियम जारी होने के साथ, सेना में सभी महिलाओं के लिए ऐसी छुट्टियों का अनुदान समान रूप से लागू होगा, चाहे वह अधिकारी हो या किसी अन्य रैंक का हो। महिला सैनिकों को अब मिलेगी अफसरों के बराबर छुट्टियां रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ‘नारी शक्ति’ को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। अब तीनों सेनाओं की महिला सैनिकों के लिए अफसरों के बराबर छुट्टियां मंजूर कर एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की है। महिला अग्निवीरों की भर्ती से सशस्त्र बल देश की भूमि, समुद्र और हवाई सीमाओं की रक्षा के लिए महिला सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं की बहादुरी, समर्पण और देशभक्ति से सशक्त होंगे।