नई दिल्ली दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण जहरीली हो चुकी हवा से जीना मुहाल हो रहा है। हर साल की तरह, इस वर्ष भी सुप्रीम कोर्ट सीन में आ गया है। वहां इस मामले पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट कड़े तेवर दिखा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारें क्या करेंगी, कैसे करेंगी, इससे हमें मतलब नहीं, बस पराली जलाना रुकना चाहिए। उधर, सरकार का पक्ष रख रहे सीनियर वकील गोपाल एस ने बताया कि इस वर्ष पराली जलाने की घटना में 40% की कमी आई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, पराली जलाना पूरी तरह बंद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के ऐसे हालात कायम नहीं रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, अगर हमने बुल्डोजर चलाना शुरू कर दिया तो रुकेंगे नहीं।   जज साहब बोले- यूं ही नहीं घुटती रह सकती है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने आईआईटी, कानपुर की एक स्टडी का हवाला देकर बताया कि प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या-क्या हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की प्रथा पूरी तरह रुकनी चाहिए। आज राज्यों के पास कोई बहाना नहीं बचा है। अगर वो कहते हैं कि उनके पास पराली जलाने की निगरानी के लिए ऐप है तो फिर क्या हुआ? इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि समाधान बताइए। दिल्ली यूं ही नहीं घुटती रह सकती है। उन्होंने वकीलों से कहा, 'देखिए दिल्ली में कितनी बड़ी संख्या में बच्चे स्वास्थ्य समस्याओं से घिर गए हैं।'   हर हाल में रुके प्रदूषण, चाहे कुछ भी करना पड़े: सुप्रीम कोर्ट वहीं, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि समस्या पराली जलाने से नहीं है। कई देशों में पराली जलाई जाती है। उधर, पंजाब के एजी ने कहा कि 50-20 दिन तक ही समस्याएं होती हैं। तब जस्टिस कौल ने कहा कि यह टाइमिंग की अजीब समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे लेकर कोई गंभीरता नहीं है। उन्होंने कहा, 'हम बिल्कुल परवाह नहीं कि आप कैसे करते हैं, बस यह रुकना चाहिए। कभी-कभार बलपूर्वक और कभी-कभी मदद करके।' उन्होंने कहा कि फसल जलाना प्रदूषण का बड़ा कारक है। जस्टिस कौल ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि वो दिल्ली में वाहनों के प्रवेश को लेकर क्या कर रहे हैं? पंजाब का सुझाव- धान की जगह दूसरी फसल के लिए हो एमएसपी पंजाब के एजी ने सुझाव दिया कि अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दें तो किसान धान की जगह दूसरी फसल उगाने लगेंगे। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि तुरंत कुछ करना होगा। समस्या फसल की टाइमिंग से है। जब तक अगले फसल का समय आए तब तक यह सब हो जाना चाहिए। जस्टिस कौल ने केंद्र सरकार से कहा कि वो राज्यों को वैकल्पिक फसलों को अपनाने में मदद करे। उन्होंने कहा, 'अब बर्दाश्त नहीं कर सकते।' उन्होंने कहा, 'अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर सीधा-सीधा कहें तो अगर मैंने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया तो फिर रुकूंगा नहीं।' SC का निर्देश- एसएचओ करें खेतों की निगरानी जस्टिस कौल ने पंजाब के एजी से कहा कि आपको अपने यहां फसल जलाने को रोकना ही होगा। उन्होंने कहा, 'आपके लोकल एसएचओ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना होगा... आज से उन्हें काम पर लग जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में पराली जलाने के बाद ट्रैफिक की भी समस्या है। वाहनों के कारण भी प्रदूषण बढ़ता है।'

नई दिल्ली उत्तर भारत के दो सबसे बड़े त्योहारों में शुमार दिवाली और छठ बस आने ही वाले हैं, इस मौके पर देशभर से लोग त्योहार मनाने अपने-अपने घर जाते हैं. इसी वजह से ट्रेनों में आम दिनों की तुलना में फेस्टिवल सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ हो जाती है. लेकिन भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाता है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े और आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके. हालांकि, लोगों को अब भी कंफर्म टिकट मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अधिकतर ट्रेनों में सीटे फुल हो चुकी हैं. सेंट्रल रेलवे ने ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि सेंट्रल रेलवे दिवाली और छठ त्योहारों के लिए लगभग 425 विशेष ट्रेनें चला रहा है. इन विशेष ट्रेनों से लगभग 3 लाख यात्री सफर कर सकेंगे. ये ट्रेनें इस अवधि के दौरान चलने वाली नियमित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से अलग हैं. रेलवे ने अलग-अलग क्षेत्रों में चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी जारी की है.     नागपुर/अमरावती- 103     नांदेड़- 16     कोल्हापुर- 114     थिविम/मंगलुरु- 40     कानपुर/वाराणसी/गोरखपुर- 38     दानापुर- 60     समस्तीपुर/छपरा/सिवान/हटिया- 36     इंदौर- 18 450 स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट बता दें कि रेलवे समय-समय पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाता रहता है. इसी कड़ी इस बार त्योहारों के मौके पर 450 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. 3 लाख यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन  मिली जानकारी के मुताबिक, इन विशेष ट्रेनों से लगभग 3 लाख यात्री सफर कर सकेंगे, इतना ही नहीं बल्कि आपको यह भी बता दें कि ये ट्रेनें इस अवधि के दौरान चलने वाली नियमित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से अलग हैं। रेलवे ने अलग-अलग क्षेत्रों में चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी जारी की है।

मेरठ वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), मेरठ जोनल यूनिट ने 1,481 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग से जुड़े बड़े पैमाने के रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसके परिणामस्वरूप 275 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित हुआ। 1,000 मुखौटा कंपनियों के माध्यम से पैसा कमाने के लिए 102 फर्जी फर्में बनाई गईं। वित्त मंत्रालय ने सोमवार देर शाम कहा, “सावधानीपूर्वक डेटा माइनिंग के माध्यम से डीजीजीआई मेरठ जोनल यूनिट ने चार मास्टरमाइंडों द्वारा संचालित एक प्रमुख सिंडिकेट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है।” उनमें से एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसी फर्म में काम करता था, जो पैन, आधार, बिजली बिल, पता प्रमाण और जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार था। मास्टरमाइंड ने इसे हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को उनके केवाईसी दस्तावेजों को सरेंडर करने के बदले में मामूली वित्तीय लाभ देने का लालच दिया, जिनका इस्तेमाल धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए किया गया था। ऑपरेशन एक गुप्त कार्यालय के माध्यम से किए गए थे, जहां महत्वपूर्ण परिचालन गतिविधियां, जैसे चालान निर्माण, ई-वे बिल निर्माण, जीएसटी रिटर्न दाखिल करना और धोखाधड़ी वाली फर्मों के बिक्री-खरीद बही-खाते को बनाए रखना शामिल था। अपने संचालन में सहायता के लिए, सिंडिकेट ने कई सहायकों की भर्ती की। सिंडिकेट ने कई बिचौलियों के साथ संबंध बनाए रखा जो अंतिम लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए नकली चालान बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते थे। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, फर्जी फर्मों के नाम से बैंक खाते स्थापित करने में बैंक अधिकारियों की संलिप्तता का भी पता चला। ऑपरेशन के दौरान डीजीजीआई अधिकारियों ने कई स्थानों पर छापेमारी की और लैपटॉप, डेस्कटॉप, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, पैन और आधार कार्ड, चेक बुक, 25 से अधिक मोबाइल फोन, ओटीपी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड, शेल संस्थाओं के रबर स्टैम्प सहित भारी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत जब्त किए। चारों आरोपी व्यक्तियों को मेरठ में आर्थिक अपराध न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और 17 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।