बेंगलुरु (कर्नाटक) बेंगलुरु के 'सिलिकॉन वैली' में भारी बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव और यातायात जाम हो गया। भारी बारिश से सोमवार को बनासवाड़ी, बयापनहल्ली, गुंजूर, वाड्डरपाल्या जंक्शन और शंकर नगर क्षेत्र सहित कई इलाके जलमग्न हो गए। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से बाढ़ वाले इलाकों में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का अनुरोध किया है। वहीं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने आधी रात को हडसन सर्कल में बीबीएमपी मुख्यालय के वॉर रूम का औचक दौरा किया और बेंगलुरु में भारी बारिश के मद्देनजर शहर की स्थिति, आपदा और राहत कार्यों की समीक्षा की।   डिप्टी सीएम ने 'एक्स' पोस्ट पर कहा, "बेंगलुरू के विभिन्न हिस्सों में कई घंटों तक लगातार बारिश के मद्देनजर मैंने आज देर रात बीबीएमपी के वॉर रूम का दौरा किया और बेंगलुरु के विभिन्न हिस्सों में बारिश के कारण होने वाली समस्याओं की जांच की। मुझे वॉर रूम में भी फोन आया और मैंने उनसे बात की।" बता दें कि 3 नवंबर 2015 के बाद बेंगलुरु में इस साल नवंबर महीने में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले तीन दिनों के लिए दक्षिणी कर्नाटक के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने अपनी मौसम रिपोर्ट में कहा कि राज्य में 9 नवंबर तक मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और उसके बाद इसमें कमी आएगी। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। नेटिजन्स ने शहर में जलभराव और भीड़भाड़ के बारे में शिकायत करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है।

श्रीनगर जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ गुफा तक अब कुछ ही समय में वाहनों की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) नेदुमैल से अमरनाथ गुफा तक सड़क बना दी है। बीआरओ की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें दिखाया गया है कि अमरनाथ गुफा तक वाहन पहुंच रहे हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने इस पर नाराजगी जताते हुए हिंदुओं के खिलाफ अपराध बताया है। पीडीपी का कहना है कि सरकार धार्मिक स्थानों की पवित्रता नष्ट करना चाहती है और इसे पिकनिक स्पॉट बना देना चाहती है। पीडीपी ने इस कदम को तबाही का आमंत्रण और हिंदुओं के खिलाफ साजिश बताया है। बीआरओ का कहना है कि अब यात्री आराम से बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। पहले लोगों को शिविर से गुफा तक पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी जो कि बुजुर्गों के लिए बहुत ही मुश्किल थी। पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान ने कहा कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ऐसा काम किए जा रहे हैं जो कि धार्मिक स्थान के लिहाज से ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इससे तबाही आएगी। भान ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर कहा, इतिहास में इससे बड़ा हिंदुओं के खिलाफ पाप नहीं किया गया। हिंदू प्रकृति में आस्था रखते हैं। हिंदू धर्म में प्रकृति की मां की तरह पूजा होती है। इसीलिए हिमालय की गोद में हमारे तीर्थ स्थान हैं। उन्होंने कहा, हमने जोशीमठ और केदारनाथ में भगवान का प्रकोप देखा है और फिर भी उससे सबक नहीं ले रहे हैं। अब हम कश्मीर में भी तबाही को न्योता दे रहे हैं। पीडीपी के  इस विरोध के बाद जम्मू-कश्मीर की भाजपा यूनिट ने कहा कि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने के बाद ही यह निर्माण किया गया है। इस प्रक्रिया में एक पेड़ भी नहीं काटा गया है। इस तरह से पीडीपी केवल साजिश कर रही है लेकिन अब लोग बुद्धिमान हैं। लोग पीडीपी के चक्कर में आने वाले नहीं हैं। बता दें कि सरकार ने अमरनाथ के रास्ते की जिम्मेदारी बीआरओ को सौंप दी है। पहले यह जम्मू-कश्मीर लोक निर्माण विभाग के पास थी। बालताल से होकर जाने वाले रास्ते को बीआरओ ने चौड़ा कर दिया है। अब इसपर आराम से वाहन जा सकते हैं। बीआरओ को इस प्रोजेक्ट के रखरखाव का काम भी सौंपा गया है। यह रास्ता दुमैल से अमरनाथ गुफा तक है। फिलहाल इसके दोनों ओर प्रोटेक्शन वॉल बनाने का काम चल रहा है।  

नई दिल्ली दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में फैले एयर पलूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मंगलवार को इस मसले पर चली लंबी सुनवाई में अदालत ने कहा कि पराली जलाना राजनीतिक मसला नहीं है और इसे तुरंत ही रोकना होगा। बेंच ने पंजाब, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों और डीजीपी को आदेश दिया है कि वे अदालत के आदेश का पालन करवाएं। कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने पर तुरंत रोक लगानी होगी। हम दिल्ली और आसपास के शहरों को गैस चेंबर नहीं बना सकते।  इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी कुमार को भी तलब किया। बेंच ने कहा कि दिल्ली में लगे दो स्मॉग टावर्स को तुरंत चालू किया जाए। शीर्ष अदालत ने पराली जलने को गंभीर मसला मानते हुए कहा कि हमें तुरंत ही रोकना होगा। इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। कल का भी इंतजाम हम नहीं करना चाहेंगे। कोर्ट ने कहा कि पराली जलने पर रोक के लिए राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पंजाब को कदम उठाने होंगे। यही नहीं बेंच ने व्यवस्था दी कि पराली जलने पर रोक की जिम्मेदारी स्थानीय SHO की होगी। उन्हें यह काम करना होगा और पूरे मामले की निगरानी खुद मुख्य सचिव करेंगे।   बेंच ने कहा कि कैबिनेट सचिव को सभी संबंधित पक्षों की मीटिंग बुलानी चाहिए। इसमें पलूशन से निपटने का प्लान तैयार किया जाए। अदालत ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि शुक्रवार तक एयर पलूशन से कुछ राहत मिल सकेगी। अदालत ने इस दौरान पराली की समस्या से स्थायी समाधान के लिए धान की खेती ही कम करने का सुझाव दिया। जजों ने कहा कि किसानों को धान से हटकर मोटे अनाज की पैदावार पर फोकस करना चाहिए। बेंच ने कहा कि इस काम में केंद्र को भी राज्यों की मदद करनी चाहिए ताकि मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ाया मिले।