भुवनेश्वर 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि, इससे ठीक पहले यानी 17 जनवरी को ओडिशा में जगन्नाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (BJD) ने बहुप्रतीक्षित श्रीमंदिर परिक्रमा परियोजना की तैयारी कर ली है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण के लिए 943 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अगले साल अप्रैल में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले यह काफी मह्तवपूर्ण है। पुरी के राजा गजपति दिब्यसिंघा देब ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। भगवान जगन्नाथ के पहले सेवक माने जाने वाले गजपति ने कहा, "परिक्रमा परियोजना पूरी होने के करीब है और इसे 17 जनवरी 2023 को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। उस दिन पूजा और हवन भी किया जाएगा।" श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास ने कहा कि 17 जनवरी को उद्घाटन समारोह बड़े पैमाने पर होगा। इस कार्यक्रम में देश-विदेश से श्रद्धालु आएंगे। उद्घाटन के लिए हवन और पूजा कई दिनों तक चलेगी। जो लोग दस साल पहले पुरी आए थे उन्हें अब बड़ा अंतर नजर आएगा।  कटक स्थित वकील मृणालिनी पाधी की याचिका पर नवंबर 2019 में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ के फैसले और 2017 में उड़ीसा हाईकोर्ट से रिटायर हुए न्यायाधीश बीपी दास की सिफारिश के बाद इस परियोजना की कल्पना की गई थी।  इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण नवंबर 2019 में शुरू हुआ। मंदिर के आसपास रहने वाले 600 से अधिक लोगों ने सुरक्षा क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण 15.64 एकड़ जमीन छोड़ दी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नवंबर 2021 में जगन्नाथ मंदिर की चारदीवारी के 75 मीटर के गलियारे के भीतर क्षेत्र के विकास के लिए परियोजना की आधारशिला रखी। करीब 6,000 श्रद्धालु, सामान जांच सुविधा, लगभग 4000 परिवारों का सामान रखने के लिए अलमारी, पीने का पानी, शौचालय की सुविधा, हाथ-पैर धोने की सुविधा, छाया और आराम के लिए आश्रय मंडप, बहु-स्तरीय कार पार्किंग, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन वाहनों को समायोजित करने के लिए शटल सह आपातकालीन लेन, एक एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र की व्यवस्था की गई है। कोविड महामारी के कारण इस कॉरिडोर के निर्माण में देरी हुई। पिछले साल फरवरी में बाधाएं आईं। पुरी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर उत्खननकर्ताओं के माध्यम से खुदाई बंद करने को कहा, क्योंकि यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम का उल्लंघन कर रहा था। मामला उड़ीसा उच्च न्यायालय के पास पहुंचा। इसके बाद इसके निर्माण की बाधाएं दूर हो गईं। राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि परिक्रमा परियोजना मंदिर के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अन्य तीन महत्वपूर्ण धामों के विपरीत पुरी में भक्तों के लिए परिक्रमा के लिए कोई परिक्रमा मार्ग नहीं था। एक अधिकारी ने कहा, "पुरी ओडिशा की एक धार्मिक राजधानी है। शहर में प्रतिदिन 40,000 पर्यटक आते हैं। इसके आसपास के क्षेत्र को साफ करने और इसे एक साफ-सुथरा रूप देने की आवश्यकता थी।'' मंदिर के मुख्य प्रशासक रंजन दास ने कहा कि यहां भगदड़ का खतरा था। दुकानों और होटलों की वृद्धि ने मंदिर की 16 फीट ऊंची विरासत वाली दीवार मेघनाद पचेरी को अस्पष्ट कर दिया था। परिसर में भक्तों या पुजारियों के लिए कोई शौचालय नहीं था। अब चीजें बेहतर होंगी।

नईदिल्ली भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था (India Fastest Growing Economy) बना हुआ है. तमाम ग्लोबल एजेंसियों के साथ ही बड़े-बड़े देशों ने भी देश की सराहना की है. इनमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी शामिल है, जो भारत में बड़े निवेश का प्लान तैयार कर रहा है. ये छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बल्कि 50 अरब डॉलर का होगा. इंडियन इकोनॉमी पर फिदा यूएई को देखते हुए चीन (China) को मिर्ची लगने वाली है, जो अपनी डगमगाती इकोनॉमी को संभालने में जुटा हुआ है.   लगातार मजबूत हो रहे भारत-यूएई के रिश्ते ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) तेल से आगे बढ़ने की अपनी आर्थिक विविधीकरण योजना के तहत भारत में 50 अरब डॉलर तक का निवेश करने पर विचार कर रहा है. बीते कुछ समय में यूएई और भारत के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कारोबार भी लगातार बढ़ रहा है. फिलहाल की बात करें तो UAE-India के बीच नॉन ऑयल बाइलेट्रल ट्रेड करीब 100 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. वहीं अब इस रिश्ते को और भी आगे बढ़ाने की तैयारी के रूप में भारत में 50 अरब डॉलर यानी 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश की तैयारी है.  अगले साल की शुरुआत में ऐलान संभव UAE की ओर से भारत में 50 अरब डॉलर के संभावित निवेश के संबंध में जारी इस रिपोर्ट में मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा गया है कि यूएई की ओर से इस इन्वेस्टमेंट को लेकर अगले साल यानी 2024 की शुरुआत में बड़ा ऐलान किया जा सकता है. यूएई से आने वाले इस निवेश से भारत के जिन सेक्टर्स को मजबूती मिलेगी, उनमें मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं और इन्हें रफ्तार मिलने से देश की इकोनॉमी (Indian Economy) और भी मजबूत होगी.  China की चाल नहीं आ रही काम भारत पर यूएई के इस भरोसे से सबसे ज्यादा तिलमिलाहट चीन को होने वाली है, जो लगातार मुस्लिम देशों को अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयास में लगा हुआ है. उसकी इस कोशिश के बीच भारत की मुस्लिम देशों से बढ़ती नजदीकी, व्यापारिक रिश्तों में आ रही मजबूती और लगातार बढ़ते निवेश से चीन के माथे पर पसीना आना लाजिमी है. भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और दुनिया भर के निवेशक भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सही ठिकाना मान रहे हैं.  बुरे दौर से गुजर रही चीनी इकोनॉमी एक ओर जहां भारतीय अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से आगे भाग रही है, तो वहीं विभिन्न कारकों की वजह से China Economy पस्त नजर आ रही है. कोरोना के प्रकोप के बाद से चीन अपनी हालत में सुधार नहीं कर पाया है और बैंकिंग व रियल एस्टेट सेक्टर में लग रहे लगातार झटकों ने देश की अर्थव्यवस्था को हिला कर रखा है. इस खराब हालत में विदेशी कंपनियां चीन से दूर भाग रही हैं और नया ठिकाना तलाश रही हैं, तो वहीं चीनी कंपनियों की हालत पतली है और वे दिवालियां हो रही हैं. तमाम रेटिंग एजेंसियों ने भी चीनी इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर चिंता जाहिर की है. 

नई दिल्ली भारत और कनाडा के बीच कई महीनों से तनाव की स्थिति कायम है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए। भारत सरकार ने भी पलटवार करते हुए भारत में मौजूद कई कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया, जिसके बाद 41 राजनयिकों को दूसरे देशों में भेज दिया गया। दोनों देशों में जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने कनाडा को सख्त संदेश दिया है। हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2023 (HTLS) में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि कनाडा ने ही यह रिश्ते खराब किए हैं और इससे भारत को नहीं, बल्कि कनाडा को ही नुकसान होने जा रहा है। HTLS 2023 में पीयूष गोयल से कनाडा मुद्दे पर भी सवाल किया गया। इस पर उन्होंने दो टूक जवाब दिया, ''कनाडा के साथ हमने कोई बातचीत नहीं रोकी। उन्होंने रोकी है। वहां कुछ भ्रम है लोगों पर उनके नेताओं में। ये भ्रम बिना किसी आधार के हैं। इससे उन्हें नुकसान होगा, भारत को नहीं। हमारी मार्केट बढ़ी है। अब खामियाजा कनाडा और वहां की इकॉनमी भरेगी।'' इसके अलावा, पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि यूके के साथ हमारी चर्चा चल रही है और अच्छी चल रही है। उसमें हम जयशंकर, निर्मला जी मिलकर देशहित में फैसला लेते हैं। लोगों से सलाह करके फैसला लिया जाता है। ये पुराने एफएटीए नहीं हैं, जोकि कांग्रेस के समय हुए थे, जिसको रोज भारतीय उद्योग के लोग रोज गाली देते हैं कि हमें फेयर डील नहीं मिली है। हमारी जितनी भी एफटीए हुई हैं, उसकी आलोचना देखने को नहीं मिलेगी। भारत-कनाडा के बीच संबंध हुए खराब कनाडा में पिछले कुछ सालों में खालिस्तानी आंदोलनों में इजाफा हुआ है। कई खालिस्तानी समर्थकों ने समय-समय पर खालिस्तान के समर्थक में कनाडा में प्रदर्शन किए हैं। इसको लेकर जी-20 के दौरान जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए तो पीएम मोदी ने भी बातचीत में यह मुद्दा उठाया था और काफी खरी खोटी सुनाई थी। बाद में सितंबर में ही ट्रूडो ने संसद में एक बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों के हाथ होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कनाडाई खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि इस हत्या के पीछे भारत के एजेंट्स हो सकते हैं। इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो गए थे। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडा के इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया है। निज्जर की गुरुद्वारे के बाहर दो बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।