इंफाल मणिपुर के मोरेह शहर में इस हफ्ते की शुरुआत में एक एसडीपीओ (उप-विभागीय पुलिस अधिकारी) की हत्या के बाद बवाल मच गया है। राज्य के 10 आदिवासी विधायकों ने लोगों के साथ राज्य बलों के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है। विधायकों ने एसडीपीओ की मौत पर व्यक्त की संवेदना विधायकों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ड्यूटी के दौरान एसडीपीओ की मौत पर शोक व्यक्त किया है। ये सभी विधायक कुकी-जोमी-हमार समुदाय से संबंधित है। राज्य बलों पर लगाए गंभीर आरोप विधायकों ने कहा कि हम जमीनी रिपोर्टों के आधार पर मोरेह और टेंग्नौपाल जिले के अन्य स्थानों में लोगों के खिलाफ राज्य बलों द्वारा जारी ज्यादतियों और अत्याचारों को उजागर करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य बलों ने नागरिकों पर अत्याचार, आगजनी, अंधाधुंध गोलीबारी, लूटपाट का सहारा लेकर उन्हें भागने के लिए मजबूर किया। अधिकारियों ने आरोपों से किया इनकार वहीं, विधायकों के आरोपों पर अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बताया कि मोरेह में अभियान इस तरह से चलाया गया है, ताकि किसी भी नागरिक अधिकार का उल्लंघन न हो। उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्रीय बलों द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया गया। 31 अक्टूबर को एसडीपीओ की गोली मारकर हत्या गौरतलब कि मोरेह के एसडीपीओ चिंगथम आनंद की 31 अक्टूबर को हत्या कर दी गई। आदिवासी आतंकियों ने उन्हें उस समय गोलियों से भून दिया जब वे शहर के पूर्वी मैदान में नए बनाए गए हेलीपैड का निरीक्षण कर रहे थे। आदिवासी विधायकों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे। उन्होंने मोरे में तैनात सभी कमांडो की वापसी सुनिश्चित करने की मांग की है। भीड़ ने की हथियारों को लूटने की कोशिश बता दें कि बुधवार को भीड़ ने राजधानी इंफाल में मणिपुर राइफल्स के एक शिविर पर हमला कर हथियारों को लूटने की कोशिश की। इस पर सुरक्षाकर्मियों को हवा में कई राउंड गोलियां चलानी पड़ीं। वहीं, मंगलवार सुबह एसडीपीओ की गोली मारकर हत्या करने के बाद इंफाल में तनाव पैदा हो गया। शहर में राज्य और केंद्रीय बल दोनों को तैनात किया गया है। मैतेई लीपुन प्रमुख प्रमुख की गाड़ी पर छह राउंड फायरिंग पुलिस ने कहा है कि इम्फाल पश्चिम जिले के लांगोल इलाके में शुक्रवार सुबह अज्ञात बंदूकधारियों ने मैतेई लीपुन प्रमुख की गाड़ी पर छह राउंड फायरिंग की। हालांकि, इसमें कोई घायल नहीं हुआ। मैतेई लीपुन प्रमुख ने राज्य में जारी अशांति के लिए कुकी उग्रवादियों की कई बार आलोचना की। मणिपुर में 53 प्रतिशत मैतेई आबादी मणिपुर में 53 प्रतिशत मैतेई आबादी है, जबकि आदिवासी (नगा और कुकी) 40 प्रतिशत हैं। ये मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं।

नई दिल्ली पॉपुलर चैटिंग ऐप वॉट्सऐप का इस्तेमाल भारत में 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स करते हैं। अगर आप भी वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं तो जान लें कि वॉट्सऐप ने 7 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के अकाउंट को बैन कर दिया है। यह बैन नए आईटी नियम 2021 के अनुसार लगाया गया है। WhatsApp ने 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक कुल 7,111,000 व्हाट्सऐप अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इनमें से, 2,571,000 खातों को किसी भी उपयोगकर्ता रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले  प्रोएक्टिवली प्रतिबंधित कर दिया गया था, जैसा कि व्हाट्सऐप रिपोर्ट में बताया गया है।   वॉट्सऐप की मंथली कम्प्लायंस रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर से 30 सितंबर की अवधि में 10,442 शिकायत रिपोर्ट मिली थीं। कंपनी के मुताबिक वॉट्सऐप को ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी की ओर से भी एक ऑर्डर मिला, जिसके बाद कंपनी की ओर से एक्शन लिया गया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्राप्त रिपोर्टों के जवाब में 85 खातों पर कार्रवाई की गई। WhatsApp पर अकाउंट की रिपोर्ट कैसे करें: > सबसे पहले आपको उस अकाउंट पर जाना है जिसे आप रिपोर्ट करना चाहते हैं। > चैट के टॉप पर यूजरनेम पर टैप करें। > फिर Report पर टैप करें। > इसके बाद आपको कारण भी चुनना होगा कि आप इस अकाउंट को रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। > इसके बाद Send पर टैप कर दें। क्यों बैन होता है WhatsApp अकाउंट? बड़े सोशल मीडिया पलटफोर्म का यूज हेट स्पीच, गलत जानकारी और फेक न्यूज़ फ़ैलाने में कई बार होता है। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स को अकाउंट बैन करने जैसे कदम उठाने पड़ते है। 

नई दिल्ली  केंद्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिफारिशों के अनुरूप देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में छह अधिवक्ताओं और सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिवक्ता विनय सराफ और विवेक जैन, और न्यायिक अधिकारी राजेंद्र कुमार वाणी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, बिनोद कुमार द्विवेदी, देवनारायण मिश्रा और गजेंद्र सिंह को उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार संभालने की तारीख से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने न्यायिक अधिकारियों रुद्र प्रकाश मिश्रा और रमेश चंद मालवीय को उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार संभालने की तारीख से पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी एक अन्य अधिसूचना में कहा गया है कि वकील सुमीत गोयल, सुदीप्ति शर्मा और कीर्ति सिंह को कार्यभार संभालने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने अधिवक्ता कौशिक गोस्वामी को दो साल की अवधि के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त किया।