नई दिल्ली राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के मामले में फंसे वेबसाइट 'न्यूजक्लिक' के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने  सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।  न्यूजक्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी दाखिल की है।  वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि कोर्ट इस मामले पर सुनवाई गुरुवार (19 अक्टूबर) को करेगी। बता दें कि प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।  प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने 'राष्ट्र-विरोधी' प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग को लेकर UAPA के तहत अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है। कोर्ट में उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 75 साल के पत्रकार को बिना नोटिस गिरफ्तार किया गया है, जो सही नहीं। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि हाई कोर्ट ने हमें राहत नहीं दी और हम सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध करते हैं। आखिर दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ को क्यों किया गिरफ्तार? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूजक्लिक के संस्थापक पर आरोप लगाया था कि वो वैश्विक और घरेलू स्तर पर कहानी रचते हुए कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बता रहे थे। साथ ही उनपर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ कर एकता और क्षेत्रीय अखंडता पर प्रहार करने का भी आरोप है। पुलिस ने यह भी कहा कि न्यूज वेबसाइट न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और उनके साथी जोसेफ राज, अनूप चक्रवर्ती (अमित चक्रवर्ती के भाई) , बप्पादित्या सिन्हा (वर्चुनेट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर) गैर कानूनी तरीके धन जुटाते थे। आरोप यह भी लगाया गया कि इस धन को तीस्ता सीतलवाड़ के साथी गौतम नवलखा, जावेद आनंद, तमारा, जिब्रान, उर्मिलेश, अरात्रिका हलदर, परंजय गुहा ठाकुरता, त्रिना शंकर और पत्रकार अभिसार शर्मा के बीच बांटा गया था।

नई दिल्ली महिलाओं की शादी की उम्र मौजूदा 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाले विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन महीने का नया विस्तार दिया गया है। बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था और इसे शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल पर स्थायी समिति को भेजा गया था। पहले भी बढ़ाया गया समय पहले भी समिति को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए विस्तार दिया गया है। मंगलवार को जारी राज्यसभा बुलेटिन के मुताबिक, सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक की जांच करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए पैनल को 24 जनवरी, 2024 तक तीन महीने का और अधिक समय दिया है।   स्मृति ईरानी ने लोकसभा अध्यक्ष को किया था अनुरोध मालूम हो कि शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति राज्य सभा सचिवालय के अधीन कार्य करती है। विधेयक पेश करने के तुरंत बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा अध्यक्ष से विधेयक को विस्तृत जांच के लिए स्थायी समिति को भेजने का अनुरोध किया था। ईरानी ने सदन को बताया था कि सरकार पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाना चाहती है। उन्होंने कहा था कि यह विधेयक विवाह के संबंध में पार्टियों को नियंत्रित करने वाले किसी भी रीति-रिवाज, उपयोग या प्रथा सहित सभी मौजूदा कानूनों को खत्म करने का प्रयास करता है।

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य राकेश कुमार और तकनीकी सदस्य आलोक श्रीवास्तव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि 'फिनोलेक्स केबल्स विवाद' मामले में शीर्ष अदालत के आदेशों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनसीएलएटी पीठ द्वारा एक निर्णय पारित करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। शीर्ष अदालत ने फिनोलेक्स केबल्स की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से संबंधित एनसीएलएटी पीठ के 13 अक्टूबर के फैसले को उसकी योग्यता पर विचार किए बिना रद्द कर दिया। 'पूरी तरह सड़ चुका है एनसीएलएटी' पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई एनसीएलएटी प्रमुख न्यायमूर्ति अशोक भूषण करेंगे। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एनसीएलएटी अब सड़ने की स्थिति में आ गया है। यह मामला उस सड़न का उदाहरण है। हमारा प्रथम दृष्टया मानना है कि एनसीएलएटी के सदस्य सही तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहे हैं। पीठ ने कहा, 'हमारा विचार है कि यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित करना आवश्यक है, जिससे इस अदालत की गरिमा बहाल हो। पार्टियों को इस अदालत के आदेशों को टालने के लिए कुटिल तरीकों का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।' यह आदेश फिनोलेक्स केबल्स की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और कंपनी के प्रबंधन नियंत्रण को लेकर प्रकाश छाबड़िया और दीपक छाबड़िया के बीच कानूनी झगड़े से संबंधित है। एनसीएलएटी सदस्यों के खिलाफ अवमानना नोटिस दुर्लभ बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीएलएटी सदस्यों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करना दुर्लभ है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को एनसीएलएटी अध्यक्ष को इस आरोप पर जांच करने और सोमवार तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था कि उसकी एक पीठ ने शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन किए बिना आगे बढ़कर आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय शीर्ष अदालत की पीठ ने उस दिन एनसीएलएटी को अपने फैसले पर आगे बढ़ने और जांचकर्ता की रिपोर्ट मिलने के बाद ही बैठक के नतीजे घोषित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश दोपहर 1.55 बजे अपलोड किया गया और वकील ने एनसीएलएटी पीठ को भी घटनाक्रम की जानकारी दी। हालांकि, एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने आगे बढ़कर आदेश सुनाया, जबकि जांचकर्ता की रिपोर्ट दोपहर 2:40 बजे अपलोड की गई थी। पीठ में न्यायमूर्ति कुमार, सदस्य न्यायिक और श्रीवास्तव, सदस्य तकनीकी शामिल थे।