मिजोरम 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश के पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माया हुआ है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के 12 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि 40 विधानसभा सीटों वाले मिजोरम के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। बुधवार को जारी सूची के मुताबिक, मिजोरम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वनलालहमुअका को डंपा (एससी) सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। किस नेता को कहां से मिला टिकट? सीट उम्मीदवार हाचेक (एसटी) माल्सावमत्लुआंगा डंपा (एससी) वनलालहमुअका ममित (एसटी) लालरिनलियाना सेलो सेरलुई (एसटी) रॉबिन्सन मालसॉमट्लुआंगा चम्फाई उत्तर (एसटी) पीएस जटलुआंगा ह्रांगतुर्जो (एसटी) लालमलसावमा लुंगलेई पश्चिम (एसटी) आर. लालबियाकट्लुआंगी थोरांग (एसटी) शांति बिकाश चकमा पश्चिम तुईपुई (एसटी) टी. लालेंथंगा तुइचावंग (एसटी) दुर्ज्या धन चकमा सैहा (एसटी) के. बेइचुआ पलक (एसटी) के. हराहमो चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, मिजोरम की सभी 40 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। वहीं, चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। राज्य में इस समय मुख्यमंत्री जोरमथांगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस कर चुकी है उम्मीदवारों और घोषणा पत्र का ऐलान इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए अपने 40 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान किया था। कांग्रेस मिजोरम के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर चुकी है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली, गरीब परिवारों को 750 रुपए में एलपीजी सिलेंडर और अस्पतालों में कैशलेस इलाज के लिए हर परिवार को 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस जैसे वादे किए गए हैं। इनके अलावा सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट और जोरम पीपुल्स मूवमेंट भी अपने-अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी हैं। दोनों पार्टियां सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं।  

नई दिल्ली मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभी कुछ दिनों पहले जहां उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में बारिश हुई, जिससे मौसम का मिजाज बदल गया और तापमान कम हो गया। इससे मौसम में हल्की ठंड बढ़ गई है। वहीं, अब मौसम विभाग ने बताया है कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिणपूर्व और इससे सटे पूर्वमध्य अरब सागर पर स्थित है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वमध्य और निकटवर्ती दक्षिणपूर्व अरब सागर के ऊपर एक अच्छी तरह से चिह्नित निम्न दबाव क्षेत्र बनने और 21 अक्टूबर के आसपास मध्य अरब सागर के ऊपर एक डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। इसके अलावा, 20 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे कई जगह मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तमिलनाडु-केरल में आज बारिश का अलर्ट दक्षिण भारत को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, केरल में 18 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है। इसके अलावा, कुछ जगह पर भारी बारिश का भी अलर्ट है। हालांकि, अन्य राज्यों में अगले पांच दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। लक्षद्वीप के बारे में मौसम विभाग ने बताया है कि वहां 19 अक्टूबर को तेज गति से हवाएं चलने वाली हैं। इस दौरान इनकी स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। कैसा रहेगा यूपी और दिल्ली का मौसम? पिछले 24 घंटों की बात करें तो तमिलनाडु, केरल और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहां 21 अक्टूबर तक मौसम खुला रहने वाला है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के पास रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हालांकि, 22 अक्टूबर को दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके बाद फिर अगले दिन बादल छाए रहेंगे। हालांकि, 23 अक्टूबर को बारिश नहीं होगी। 24 अक्टूबर से एक बार फिर से मौसम खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो यहां अगले पांच से छह दिन तक आसमान क्लियर रहने वाला है। दिन में हल्की से धूप खिली रहेगी, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।  

नई दिल्ली लोकतंत्र को सिर्फ चुनावी चश्मे से नहीं देखा जा सकता। यदि संसद और सरकार की ओर से लिए गए सारे फैसले लोकतांत्रिक ही हों तो फिर अदालतों की तो कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। सेम सेक्स मैरिज के मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह टिप्पणी की। दरअसल केस की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने कहा था कि अदालतें एजीबीटी कपल्स के अधिकारों पर फैसला नहीं दे सकतीं। ऐसा करना अलोकतांत्रिक होगा। इसी के जवाब में चीफ जस्टिस ने यह बात कही। मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा, 'यदि चुनी हुई सरकार के सभी फैसले पूरी तरह लोकतांत्रिक ही हों और मूल अधिकारों के उद्देश्य को पूरा करते हों तो फिर अदालतों की क्या जरूरत है, जिनका काम ही कानून की व्याख्या करना है। अदालत का तो काम ही यही है कि जब सरकार संवैधानिक मसलों पर गलती करे तो उसके फैसलों की समीक्षा करे।' उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में ही ऐसे लोकतंत्र की बात कही गई है, जिसमें सभी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान यह नहीं कहता कि संवैधानिक लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ चुनावी डेमोक्रेसी है। दूसरे संस्थानों की भी अपनी भूमिका है और वे सरकार के फैसलों की समीक्षा कर सकते हैं। संविधान में लोकतंत्र की कोई संकीर्ण परिभाषा तय नहीं की गई है। यही नहीं उन्होंने समलैंगिक विवाह के मामले में केंद्र सरकार की राय को भी संकीर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को लेकर आपकी परिभाषा ठीक नहीं है और यह संकीर्ण मानसिकता है। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा का अधिकार कानून अदालत के दखल के बाद ही बना था और फिर इसे मूल अधिकार के तौर पर लागू किया जा सका। गौरतलब है कि लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत ने समलैंगिक शादियों की मान्यता को लेकर फैसला दिया था। कोर्ट ने समलैंगिक शादियों की मान्यता की मांग खारिज करते हुए कहा था कि यह काम अदालत का नहीं है। हम संसद की तरह कानून नहीं बना सकते और ना ही संसद पर इसके लिए दबाव डाल सकते। हालांकि कोर्ट ने समलैंगिक शादियों की मान्यता को लेकर सरकार को कमेटी बनाने का सुझाव दिया है।