कश्मीर इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच भारत में भी इससे जुड़ी नारेबाजी होने लगी है। शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के बडगाम में इजरायल और अमेरिका विरोधी नारे लगे। यह नारेबाजी जुमे की नमाज के बाद हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां भी उठा रखी थीं, जिन पर इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारों के अलावा धार्मिक नारे भी लिखे हुए थे। इस नारेबाजी के बाद भारत में सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कश्मीर समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इजरायल के साथ है भारत का समर्थन गौरतलब है कि हमास द्वारा किए गए हमले के बाद से भारत ने लगातार अपना समर्थन इजरायल को दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के बाद बयान जारी करते हुए कहा था कि इस दुख की घड़ी में भारत पूरी तरह से इजरायल के साथ है। वहीं, मंगलवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन किया था औ उन्हें ताजा हालात के बारे में जानकारी दी थी। पीएम मोदी ने इसके बारे में सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था और एक बार फिर अपना समर्थन इजरायल के प्रति जताया था। हमास ने किया यह दावा बता दें कि इजरायल और हमास का युद्ध और ज्यादा गंभीर हो गया है। वहीं, इजरायल से जारी युद्ध के बीच हमास ने कहा कि गाजा पट्टी पर इजराइल की ओर से की गई भारी बमबारी में 13 बंधकों की मौत हो गई, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं। हमास की सैन्य शाखा ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर 13 लोगों की जान गई है। जो विदेशी मारे गए वह किस देश के थे, इस बारे में पता नहीं चल पाया है। इस बारे में इजराइल की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। इजरायल ने की हमास से यह मांग इससे पहले इजरायल ने गुरुवार को कहा था कि जब तक हमास आतंकी 150 बंधकों को मुक्त नहीं कर देते तब तक गाजा में किसी भी चीज की अनुमति नहीं मिलेगी। फिलस्तीनी लोग घटती आपूर्ति के बीच आवश्यक सामान जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल द्वारा गाजा के 23 लाख लोगों को भोजन, पानी, ईंधन तथा बिजली की आपूर्ति रोकने और मिस्र से आपूर्ति के आने को प्रतिबंधित करने के बाद अंतरराष्ट्रीय सहायता समूहों ने बिगड़ते मानवीय संकट की चेतावनी दी है।  

नई दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की यूएपीए मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई योग्यता नहीं है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने सोमवार को आदेश सुरक्षित रखने के बाद आदेश पारित किया और कहा कि वह कोई भी अनुकूल आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं। न्यायाधीश ने कहा," वर्तमान याचिका में तथ्यों और भौतिक विवरणों की कमी पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है जैसा कि वर्तमान याचिका में मांगा गया है।" इसके बाद जज ने याचिका खारिज कर दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था और अगले दिन शहर की एक अदालत ने उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने न केवल अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, बल्कि मामले में एफआईआर को रद्द करने की भी मांग की। हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को उनकी पुलिस रिमांड खत्म होने पर उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. हाई कोर्ट के समक्ष पुरकायस्थ के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि ''सभी तथ्य झूठे हैं और एक पैसा भी चीन से नहीं आया है.।' सिब्बल ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बताया गया है और केवल गिरफ्तारी मेमो ही वह दस्तावेज है जो पेश किया गया है। वरिष्ठ वकील ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ विभिन्न दावे करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके वकीलों की अनुपस्थिति में रिमांड आदेश पारित किया गया था, जब रिमांड आदेश सुबह 6 बजे पारित किया गया था, तो पुरकायस्थ के वकील को यह व्हाट्सएप के माध्यम से सुबह 7 बजे ही प्राप्त हुआ। अगस्त में, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठन होने का आरोप लगाया गया था।

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति और कल्याण की वकालत करते हुए शुक्रवार को कहा कि संघर्ष और टकराव से भरी दुनिया किसी के हित में नहीं है। उन्होंने जी20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, जिसे पी20 शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, कहा, “एक विभाजित दुनिया मानवता के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान नहीं दे सकती है। यह समय शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है। यह सबके विकास और खुशहाली का समय है। हमें वैश्विक विश्वास संकट से उबरना होगा और मानव-केंद्रित सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें दुनिया को 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की भावना से देखना होगा।'' उन्होंने भारत द्वारा दशकों से झेले जा रहे सीमा पार आतंकवाद पर भी प्रकाश डाला, जिसके कारण हजारों निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। मोदी ने करीब 20 साल पहले संसद पर हुए आतंकवादी हमले को याद किया जब संसद सत्र चल रहा था और आतंकवादी सांसदों को बंधक बनाकर उन्हें खत्म करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, ''ऐसी कई आतंकवादी घटनाओं से निपटने के बाद भारत आज यहां तक पहुंचा है'', उन्होंने कहा कि दुनिया भी आतंकवाद की बड़ी चुनौती को महसूस कर रही है। उन्होंने कहा, "आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, किसी भी कारण से, किसी भी रूप में हो, यह मानवता के खिलाफ है।" प्रधान मंत्री ने ऐसी स्थिति से निपटने के दौरान समझौता न करने की आवश्यकता पर जोर दिया और उस वैश्विक पहलू पर भी ध्यान आकर्षित किया जहां आतंकवाद की परिभाषा के संबंध में कोई सहमति नहीं बन पाई है। मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि कैसे आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज भी संयुक्त राष्ट्र में आम सहमति की प्रतीक्षा कर रहा है और इस बात पर जोर दिया कि मानवता के दुश्मन दुनिया के इस रवैये का फायदा उठा रहे हैं और उन्होंने दुनिया भर की संसदों और प्रतिनिधियों से इसके समाधान के तरीके खोजने का आग्रह किया। इस बीच कनाडाई सीनेट के अध्यक्ष रेमोंडे गैग्ने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से नियमित मीडिया ब्रीफिंग में इस मामले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने केवल इतना कहा कि कनाडाई वक्ता "उपस्थित नहीं हो सकते।" भले ही विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर बार-बार संदेह जताया है, प्रधान मंत्री ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से उनके उपयोग से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आई है, क्योंकि चुनाव परिणाम गिनती शुरू होने के कुछ घंटों के भीतर आ जाते हैं। उन्होंने बताया कि अगले साल आम चुनाव में 1 अरब लोग भाग लेंगे और प्रतिनिधियों को चुनाव देखने के लिए आमंत्रित किया। वैश्विक निर्णय लेने में व्यापक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि जी20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने के प्रस्ताव के पीछे यही कारण था, जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने पी20 के मंच में पैन अफ़्रीकी भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि पी20 शिखर सम्मेलन उस भूमि पर हो रहा है, जिसे न केवल लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। प्रधान मंत्री ने बहस और विचार-विमर्श के महत्व को रेखांकित किया, क्योंकि उन्होंने इतिहास से ऐसी बहस के सटीक उदाहरणों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, पी20 शिखर सम्मेलन दुनिया भर की विभिन्न संसदीय प्रथाओं का एक अनूठा संगम है। “भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव आयोजित करता है, बल्कि इसमें लोगों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। भारत ने चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़ा है। " उन्होंने रेखांकित किया कि विश्व की चुनौतियों से निपटने के लिए जनभागीदारी से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, ''मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सर्वसम्मति से चलता है। हमारी संसदें और यह पी 20 फोरम भी इस भावना को मजबूत कर सकते हैं, ”मोदी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि बहस और विचार-विमर्श के माध्यम से इस दुनिया को बेहतर बनाने के प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। इस अवसर पर जी20 और विशेष आमंत्रित देशों की संसदों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अंतर-संसदीय संघ के अध्यक्ष डुआर्टे पचेको भी उपस्थित थे।