पणजी गोवा के तट पर बनीं 'कुटिया' (शैक) में अब अन्य भारतीय व अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों के साथ-साथ 'मछली-चावल' परोसना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे ने यह जानकारी दी। ‘मछली-चावल’, तटीय राज्य का मुख्य व्यंजन है। मंत्री ने  कहा कि तीखे और मसालेदार स्वाद वाले, नारियल डाल कर तैयार किए जाने वाले इस व्यंजन को मेनू में अनिवार्य रूप से शामिल करना राज्य की नई शैक नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गोवा के व्यंजनों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि अभी तक तट के समीप सभी ‘कुटिया’ में उत्तर भारतीय व्यंजनों को परोसा जाता था और इन स्थानों पर गोवा के व्यंजन उपलब्ध नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब ‘कुटिया’ के लिए ‘मछली चावल’ सहित गोवा के व्यंजनों को प्रदर्शित करना और परोसना अनिवार्य कर दिया है। खौंटे ने कहा, ”हमें पर्यटकों को अपने मशहूर व्यंजनों से रूबरू कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘शैक नीति’ को हाल में मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें तटों पर अवैध रेहड़ी-पटरी लगाने संबंधी चुनौतियों को हल करने की कोशिश की गई है।  

नई दिल्ली  केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला मंगलवार को कोच्चि में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस (एएससी) का उद्घाटन करेंगे। प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, शिक्षाविद, किसान और उद्यमी इसमें भाग लेने के लिए आज मंगलवार (10 अक्टूबर) से चार दिनों के लिए जुटेंगे। इनमें देश और विदेश से 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। एएससी का प्राथमिक उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके लाभ को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत की कृषि-खाद्य प्रणालियों को टिकाऊ उद्यमों में बदलने के बारे में एक वैज्ञानिक चर्चा उत्पन्न करना है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (एनएएएस) द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान कांग्रेस पहली बार केरल में आयोजित की जा रही है, जिसकी मेजबानी आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) द्वारा की जा रही है। कांग्रेस 10 विषयगत क्षेत्रों पर चर्चा करेगी, जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी मुद्दे और भूमि और पानी, कृषि उत्पादन प्रणाली, उत्पाद, कृषि मशीनरी, जलवायु कार्रवाई, अर्थशास्त्र, नवीकरणीय या वैकल्पिक ऊर्जा, सटीक खेती, वैकल्पिक कृषि प्रणाली पर स्थिरता के मुद्दे शामिल हैं। विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री डॉ. मधुर गौतम सहित ख्यातिलब्ध विशेषज्ञों की इस श्रृंखला में भारत बायोटेक के सीएमडी डॉ. कृष्णा एला, कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. विजय पॉल शर्मा, टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट के संस्थापक निदेशक डॉ. प्रभु पिंगली, एफएओ से डॉ. ऋषि शर्मा, और डॉ. कदम्बोत सिद्दीकी विभिन्न सत्रों का नेतृत्व करेंगे। यहां पर एक व्यापक एजेंडे के साथ 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस (एएससी) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों के पांच पूर्ण व्याख्यान होंगे। कांग्रेस तीन पैनल चर्चाओं और चार संगोष्ठियों की भी मेजबानी करेगी, जिसमें तटीय कृषि और आजीविका, बाजरा को मुख्यधारा में लाना और युवा सशक्तीकरण और लैंगिक समानता सहित कई विषयों को शामिल किया जाएगा। इसका मुख्य आकर्षण किसान-वैज्ञानिक इंटरफ़ेस सत्र होगा, जो कृषक समुदाय और प्रमुख शोधकर्ताओं के बीच ज्ञान और अनुभवों के सीधे आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा।    

नई दिल्ली  उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सूचना आयोगों को वादियों को हाइब्रिड (ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों) तरीके से सुनवाई का विकल्प मुहैया कराने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने देशभर के राज्य सूचना आयोगों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि वादियों को शिकायतों और याचिकाओं की ई-फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा, "सभी राज्य सूचना आयोगों को (वादियों को) हाइब्रिड तरीके से सुनवाई का लाभ उठाने का विकल्प मुहैया कराना चाहिए…।" प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से न्याय तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलने की बात पर जोर देते हुए पीठ ने कहा, "हम सभी राज्य सूचना आयोगों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश देते हैं कि वादियों को शिकायतों और याचिकाओं की ई-फाइलिंग की सुविधा सुव्यवस्थित तरीके से प्रदान की जाए।'' शीर्ष अदालत ने राज्य सूचना आयोगों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए निर्देश जारी करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि राज्य सूचना आयोगों को शिकायतों और याचिकाओं पर विचार करने के दौरान वादियों को डिजिटल मंच के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सुनवाई का विकल्प प्रदान करना चाहिए।