नई दिल्ली  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने  एक स्थानीय अदालत को बताया कि अब रद्द हो चुकी दिल्ली की शराब नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को जांच एजेंसी की हवालात से स्थानांतरित करने का उसका कोई इरादा नहीं है। ईडी की ओर से अदालत में यह बात सिंह के इस आरोप के जवाब में कही गई कि उन्हें प्रताड़ित करने के लिए बिना सीसीटीवी वाले पुलिस लॉकअप में स्थानांतरित करने के लिए झूठे आधार बनाए गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के समक्ष कहा कि उसने ईडी कार्यालय लॉकअप में कीट नियंत्रण कार्य के कारण सिंह को तुगलक रोड पुलिस थाने के लॉकअप में स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। न्यायाधीश ने ईडी की दलील पर गौर करने के बाद सिंह के आवेदन को "निरर्थक" बताते हुए उसका निस्तारण कर दिया।  बता दें कि संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने 2021-22 दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, जो राष्ट्रीय राजधानी की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “यह मोदीजी का अन्याय है। वह (मोदी) चुनाव हार जाएंगे, वह (मोदी) चुनाव हार रहे हैं।” इसके बाद विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया, ताकि संघीय जांच एजेंसी उनसे पूछताछ कर सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा थाकि विपक्षी नेताओं और दलों पर नकेल कसने और धमकी देने की कोशिश के तहत उनके खिलाफ गलत मामले थोपे जा रहे हैं और ‘‘डर का माहौल'' पैदा किया जा रहा है जो देश के लिये अच्छा नहीं है। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख ने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई कई छापेमारी की कार्रवाई पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये बातें कहीं। सिंह के खिलाफ लगे आरोपों के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा, ‘‘सबकुछ गलत है। सारे बयान झूठे हैं।''

पंजाब  पंजाब की आम आदमी पार्टी नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री एससी कटारूचक दावा किया है कि प्रदेश सरकार अपने दावों पर खरा उतर रही हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को सशक्त बनाने के दिशा में भगवंत मान सरकार तेजी के कदम बढ़ा रही है। मंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हजारों की संख्या में युवाओं को नौकरियां देने का काम किया है और आगे भी यह प्रयास जारी है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाए। कैबिनेट मंत्री शनिवार (08 अक्टूबर) को पठानकोट में आंगनवाडी कार्यकर्यित्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। इस दौरान मंच से उन्होंने कहा कि पंजाब में सीएम भगवंत मान की सरकार अपनी रोजगार की गारंटी के वादे पर खरा उतर रही है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में युवाओं को लगातार आम आदमी आदमी पार्टी सरकारी रोजगार देने के प्रयास में जुटी है। अब तक 36 हजार से अधिक युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी हैं।   दरअसल, पंजाब से प्रत्येक तीन साल के भीतर करीब तीन लाख युवा विदेशों का रुख कर रहे है। इसकी बड़ी वजह शिक्षा और रोजगार है। ऐसे में भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही राज्य को रंगला पंजाब बनाने का सपना देखा है। अब तक 25 हजार सरकारी नौकरियां देने का वादा पंजाब के युवाओं से किया। तब से लेकर आज तक न सिर्फ 36,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। ऐसे में युवाओं को मजबूत बनाने के लिए पंजाब में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। सीएम मान का यह कदम राज्य को रंगला पंजाब बनाने का सपने भी जुड़ा है। पंजाब सरकार ने साल 2023-24 के दौरान रजिस्टरियों से 47 सौ करोड़ रुपए की इनकम का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग में नई नियुक्तियां की जा रही हैं और नौजवानों रोजगार दिया जा रहा है।

मणिपुर मणिपुर में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहां पर लगातार हिंसा का दौर जारी है। उग्रवादी जनप्रतिनिधियों को भी लगातार अपना निशाना बना रहे। अब इंफाल पश्चिम में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री वाई खेमचंद के घर के बाहर ग्रेनेड हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक सिंगजामेई में ग्रामीण विकास मंत्री वाई खेमचंद का घर है। शनिवार देर रात वहां पर कुछ उग्रवादी आए और ग्रेनेड फेंककर फरार हो गए। घटना में एक सीआरपीएफ जवान घायल हुआ है। सीआरपीएफ जवान को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पर उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के सीएम बीरेन सिंह भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।  ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जताई चिंता वहीं दूसरी ओर मणिपुर के मानवाधिकार एक्टिविस्ट बबलू लिथोंगबम को लगातार धमकियां मिल रही हैं। जिस पर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन (UNHR) ने चिंता जताई है। साथ ही सरकार से उनको सुरक्षा देने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बबलू लगातार मैतेई कट्टरपंथी संगठन मैतेई लिपुंस और अरामबाई तेंगोल की आचोलना करते रहे हैं। इस पर उनको कई बार धमकी मिलीं। हाल ही में उनके घर पर भी हमला हुआ। हालांकि उस वक्त वो कहीं और पर थे। वो कई बार अपने ऊपर हमले की आशंका जता चुके हैं। 11 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद वहीं दूसरी ओर मणिपुर में इंटरनेट सेवा पर लगा बैन बढ़ा दिया गया है।  अब 11 अक्टूबर तक वहां पर इंटरनेट बंद रहेगा। दरअसल कई बार सरकार ने इंटरनेट सेवा बहाल करने की कोशिश की, लेकिन उसके खुलते ही आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल हो जाते हैं। जिससे हिंसा फिर से भड़क जाती है। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, इंफाल में दो घरों में लगाई आग, कई राउंड चलाईं गोलियां, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात 3 मई से जारी है हिंसा आपको बता दें कि राज्य में आरक्षण को लेकर 3 मई से हिंसा जारी है, जिसमें सैकड़ों कूकी और मैतेई लोग मारे गए। राज्य में केंद्र की ओर से सेना की भी तैनाती हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।