कोलकाता  सिक्किम की भीषण आपदा के बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ कर उत्तर बंगाल के समतल क्षेत्रों में बहने लगा है। इस दौरान सिक्किम से उत्तर बंगाल पहुंच रहे पानी में बह कर आए कई शव मिले हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार रात तक 22 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें से 06 शव सेना के जवानों के हैं। शव उत्तरी क्षेत्र में जलपाईगुड़ी जिले में तीस्ता नदी से बरामद किए गए। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुमान के अनुसार बरामद किए गए 22 शवों में से कम से कम 06 भारतीय सेना के जवानों के हैं, जो सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के बाद से लापता हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी ने कहा कि बचाव अभियान आगे बढ़ने पर और शवों के बरामद होने की आशंका है। अब तक बरामद शवों को जलपाईगुड़ी जिले के मालबाजार, मयनागुड़ी, जलपाईगुड़ी टाउन के चार अलग-अलग अस्पतालों और निकटवर्ती दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में संरक्षित किया गया है। उत्तर बंगाल को सिक्किम से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भूस्खलन के बाद क्षतिग्रस्त हो गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के सूत्रों के मुताबिक छोटे राहत और बचाव वाहनों को वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में भेजा जा रहा है, जो पारंपरिक मार्ग की तुलना में अधिक दूरी का है।    

गंगटोक सिक्किम में बादल फटने के बाद आई अचानक बाढ़ से राज्य में भारी तबाही आ गई है। इस हादसे में अब तक 51 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, लापता 22 सैनिकों में से सात के शव मिले हैं। इस बीच दुर्गा पूजा के लिए राज्य का दौरा करने वाले पर्यटकों के लिए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक बयान जारी किया है। बात करते हुए CM तमांग ने कहा कि 'चूंकि कनेक्टिविटी की कमी है, हम अपने उन पर्यटकों को कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं जो दुर्गा पूजा के लिए सिक्किम आना चाहते हैं, जब तक कि सब कुछ बहाल नहीं हो जाता। स्कूल और कॉलेज 15 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि छात्रों की जान खतरे में नहीं डाल सकते है। हमने पश्चिम सिक्किम में स्कूल बंद नहीं किए हैं क्योंकि यह इलाका सुरक्षित है। पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों से भी चर्चा चल रही है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है।' भारत सरकार कर रही हर संभव सहायता सीएम तमांग ने आगे कहा कि बाढ़ प्रभावित सिक्किम की मदद के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा तत्काल राहत के लिए रसद सहायता, सेना और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं, केंद्र स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। उन्होंने बताया की राज्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे फोन किया था।'

 नई दिल्ली महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें ऐसे मामलों में संवेदनशील होने की आवश्यकता है। दरअसल, एक व्यक्ति और उसकी मां द्वारा अपनी पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने की सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए इस बात पर जोर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि अदालतें अपराधियों को अधूरे जांच या सबूतों में महत्वहीन कमियों के कारण आजाद रहने की अनुमति नहीं देंगी, क्योंकि ऐसे मामलों से पीड़ित इस अपराध से पूरी तरह हतोत्साहित हो जाएंगे और अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी। 2014 के मामले में कोर्ट ने की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में कहा, "महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में अदालतों से संवेदनशील होने की उम्मीद की जाती है।" यह फैसला उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मार्च 2014 के आदेश को चुनौती देने वाली दो दोषियों की अपील पर आया है। कई धाराओं के तहत मामला दर्ज उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था, जिसने 2007 में दर्ज मामले में मृतक के पति और सास को दोषी ठहराया था। पति बलवीर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 498-ए (एक विवाहित महिला के साथ क्रूरता करना) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। वहीं, मृतक की सास को आईपीसी की धारा 498-ए (किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना) के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया था।