नई दिल्ली विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर संसद परिसर में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केन्द्रीय स्वास्थ्यमंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आईएलबीएस के निदेशक डॉ. सरीन सहित कई विशेषज्ञ मौजूद रहे।इस मौके पर डॉ. मांडविया ने कहा कि हेपेटाइटिस एक रोकथाम योग्य और उपचार योग्य बीमारी है। सामूहिक प्रयास से हम 2030 तक इस घातक बीमारी को खत्म कर देंगे। उन्होंने आह्वान किया कि देश को हेपेटाइटिस मुक्त भारत बनाने के लिए लोगों को साथ आना चाहिए और इसे जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि देश में लिवर संबंधित बीमारियों से 4-5 करोड़ लोग पीड़ित हैं, इसके इलाज के लिए 700 से अधिक अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि लिवर रोग के बारे में लोगों में जागरूकता बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता जरूरी है।क्या है हेपेटाइटिसः हेपेटाइटिस इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है। यह एक संक्रामक बीमारी है, जो लिवर को प्रभावित करता है। लिवर में सूजन ही हेपेटाइटिस का कारण बनता है। कई दूसरे कारणों से भी यह रोग शरीर में लग सकता है। इसकी चपेट में आने के बाद किसी व्यक्ति की सेहत और जीवन काफी समस्याओं से भर सकता है। हेपेटाइटिस के कई प्रकार हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी शामिल है।क्यों मनाया जाता है हेपेटाइटिस दिवसः नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉ बारूक ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करने के बाद इस वायरस के इलाज के लिए डायगोनस्टिक टेस्ट और वैक्सीन का भी विकास किया गया। डॉ ब्लमबर्ग के इस खोज के सम्मान में उनके जन्म दिवस 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से वर्ष 2008 में पहली बार वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को मनाया गया। 

नई दिल्ली लंबे समय से BRICS संगठन ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए वैश्विक मंच रहा है। इसके जरिए दुनिया की ये उभरती और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं अपने हितों को साझा करती हैं। लेकिन इसे लेकर भी चीन की मंशा बीते कुछ समय से ठीक नहीं लग रही है। इस संगठन का चीन विस्तार चाहता है ताकि वह अपने प्रभाव का इसके जरिए इस्तेमाल कर सके। अगले महीने जोहानिसबर्ग में इसकी समिट होनी है और उससे पहले भारत और ब्राजील ने विस्तार की इस कोशिश का विरोध किया है। चीन की इच्छा है कि इसमें इंडोनेशिया और सऊदी अरब को भी शामिल कर लिया जाए। वह कई बार इसके लिए लॉबिंग कर चुका है।करीब एक दर्जन देश ऐसे हैं, जो इस संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं। चीन की असल में मंशा यह है कि ब्रिक्स का ऐसा विस्तार किया जाए कि वह अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मुकाबले मजबूत दिखाई दे। ब्राजील इस विस्तार के खिलाफ है। वहीं भारत ने कहा है कि ब्रिक्स में एंट्री को लेकर कुछ नियम बनने चाहिए ताकि औपचारिक विस्तार से पहले ऐसा कुछ ना हो सके। भारत की सलाह नाटो जैसे नियम की है कि सभी सदस्यों की मंजूरी के बाद ही किसी नए देश को एंट्री दी जाए। फिलहाल 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स की मीटिंग है, जिसमें नए सदस्य की एंट्री को लेकर चर्चा होगी।ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दो सदस्यों ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका चाहता है कि सदस्यता के अलग-अलग पैमाने तय किए जाएं। हालांकि वह विस्तार के खिलाफ नहीं है। वहीं भारत और ब्राजील का कहना है कि यदि किसी अन्य देश को लाना ही है तो पर्यवेक्षक के तौर पर उन्हें मौका दिया जाए। इस बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीते साल ब्रिक्स लीडर्स ने इस पर बात की थी। सभी सदस्यों की सहमति के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। ब्रिक्स बीते कुछ सालों में दुनिया का एक मजबूत संगठन बनकर उभरा है। इसमें एक कॉमन करेंसी चलाने को लेकर बात हुई है और अपना एक बैंक भी स्थापित किया गया है। क्यों इतना ताकतवर है ब्रिक्स, बता देंगे ये आंकड़े ब्रिक्स की यह मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है, जब चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की ओर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा गया है कि वह समिट में हिस्सा लेने ना आएं। इसकी वजह यह है कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसके चलते पुतिन वर्चुअल मोड से ही हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दुनिया की 42 फीसदी आबादी इन देशों में ही रहती है। इसके अलावा दुनिया की जीडीपी में 23 फीसदी हिस्सेदारी है।  

नई दिल्ली जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने कहा कि भारत एक खुला एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य भागीदार है और तोक्यो इस क्षेत्र में नई दिल्ली के साथ सहयोग को और बढ़ाने का इच्छुक है।यहां भारत-जापान फोरम को संबोधित करते हुए हयाशी ने कहा कि जी7 नेता मई में हिरोशिमा में हुए शिखर सम्मेलन में इस बात पर सहमत हुए थे कि कहीं भी बलपूर्वक यथास्थिति बदलने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।मंत्री ने कहा कि जापान भारत की जी-20 की अध्यक्षता, खासकर अंतर-सरकारी मंच के आगामी शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए उसके साथ मिलकर काम करने को लेकर बेहद उत्सुक है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून को कायम रखने का आह्वान तब तक सिर्फ एक नारे की तरह लग सकता है, जब तक कि 'ग्लोबल साउथ' (दक्षिण एशिया के विकासशील देश) के सामने पेश आने वाली चुनौतियों से प्रभावी ढंग से नहीं निपटा जाता।वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन में जापान को भारत का स्वाभाविक साझेदार करार दिया। हयाशी भारत के दो दिवसीय दौरे पर  नई दिल्ली पहुंचे थे।