नई दिल्ली करीब तीन सालों के बाद एक बार फिर अनुच्छेद 370 का मुद्दा गर्माने जा रहा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस खत्म करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इस बात की जांच कर सकती है कि क्या संसद बगैर लोगों की सहमति के आर्टिकल 370 खत्म कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत होंगे। खबर है कि पांच जजों की संवैधानिक बेंच मंगलवार को कार्यवाही की शुरुआत करेगी। संभावनाएं हैं कि इस दौरान याचिकाओं पर सुनवाई की शुरुआत के लिए तारीख भी दी जा सकती है। केंद्र ने कोर्ट को बताया- 370 हटने के बाद शांति आई केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को शीर्ष न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में शांति आई है। साथ ही सरकार ने आतंकवादी घटनाओं में भी कमी की बात कही है। केंद्र ने बताया कि 2018 में पथराव की 1767 घटनाएं हुई थीं, जो 2023 में शून्य हो गई हैं। केंद्र ने दलील दी कि ऐतिहासिक संवैधानिक कदम क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता लेकर आया है, जो अनुच्छेद 370 के लागू रहने के दौरान नहीं था।हलफनामे में कहा गया है, 'G20 पर्यटन कार्य समूह की मई 2023 में श्रीनगर में हुई बैठक घाटी में पर्यटन का एक ऐतिहासिक अवसर था और देश ने गर्व से दुनिया को अपना यह दृढ़ संकल्प दिखाया है कि अलगावादी क्षेत्र को एक ऐसे इलाके में बदला जा सकता है, जहां अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को बुलाया जा सकता है और वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।'इसमें कहा गया है, 'बेहतर सुरक्षा परिदृश्य में, केंद्र शासित प्रदेश में एक जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक 1.88 करोड़ पर्यटक आए, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है।' पीठ की तरफ से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई की जानी है। केंद्र ने पांच मई 2019 को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा निरस्त कर दिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में विभाजित कर दिया था।

शिमला हिमाचल प्रदेश में मॉनसून बरिश ने जमकर तबाही मचाई है। पिछले 48 घंटे से बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। हिमाचल की लगभग सभी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। ब्यास नदी ने कुल्लू से मंडी तक जमकर कहर बरपाया है। भारी बारिश की वजह से 4 नेशनल हाइवे सहित 800 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। कुल्लू से लेकर मनाली तक हाइवे बंद है। लेह मनाली हाइवे अटल टनल से आगे बंद है। चंबा पठानकोट राजमार्ग बनीखेत के पास धंस गया है। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में सैंकड़ों संपर्क मार्ग बंद पड़े हैं। 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हिमाचल में बीते 24 घंटे में बारिश की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी शिमला में 6 लोगों की मौत हुई है। शिमला के कुमारसैन के कोटगढ़ के मधावनी पंचायत के पनेवली गांव में पहाड़ी से भारी भूस्खलन होने के कारण मकान मलबे में दब गया. घटना के वक्त घर के एक कमरे में सोए माता-पिता और उनके 11 साल के बेटे की मौत हो गई। वहीं ठियोग में धमांदरी के बागड़ा गांव में घर पर लैंड स्लाइड से मां-बेटे की मौत हो गई। शिक्षण संस्थान दो दिनों के लिए बंद न्यू शिमला के समीप रझाणा गांव में पहाड़ी से एक भवन पर भारी-भरकम मलबा और पेड़ गिर गए। इस हादसे में युवती की मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल हैं। कुल्लू जिले के लंकड़ाबीर गांव में महिला की मौत हुई है. महिला का कच्चा मकान गिर गया था. चंबा के काकियान में भी एक व्यक्ति की लैंडस्लाइड से मौत हो गई। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से नौ लोग घायल और तीन लापता हैं। भारी बारिश को देखते हुए हिमाचल के सभी शिक्षण संस्थानों को दो दिन 10 और 11 जुलाई के लिए बंद कर दिया गया है। हिमाचल में फंसे पर्यटक रास्ते बंद होने की वजह से सैकड़ों पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों में फंस गए हैं। ज्यादातर पर्यटकों ने वीकेंड पर पहाड़ों का रुख किया था और रविवार को इन्हें वापस लौटना था, लेकिन भारी बरसात की वजह से पर्यटकों के वाहन सडक़ों पर नहीं निकल पाए। ज्यादातर वाहन कुल्लू, मनाली, मंडी और अपर शिमला में फंसे हैं। सरकार ने किया कमेटी का गठन प्रदेश में भारी बारिश के चलते हुए नुकसान का स्थिति का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को शामिल किया गया है। इस बारे में आज जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावितों की मदद उपलब्ध करवाने और भारी बारिश के चलते हुए नुक़सान का जायज़ा लेने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थिति में सहायता के लिए इन नंबरों पर करें फोन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि संबंधित जिला प्रशासन को प्रभावितों की हर संभव सहायता करने के प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार लगातार प्रदेश के हालात पर नज़र बनाए हुए है और वह स्वयं भी फ़ोन के माध्यम से सभी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिंटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फँसे हुए पर्यटकों और प्रभावित स्थानीय निवासियों की मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1100, 1070 और 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हालात पर उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से बात हो चुकी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी कल इस बारे में बात की जाएगी।

नई दिल्ली पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कुल 63,229 ग्राम पंचायत सीटों के साथ 9,730 पंचायत समिति सीटों और 928 ज़िला परिषद सीटों पर चुनाव हो रहा है। सुबह से पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ है। हालांकि अलग-अलग जगहों से तोड़-फोड़ और हिंसा की खबरें आ रही हैं। अज्ञात उपद्रवियों ने कथित तौर पर 6/130 बूथ, बरविटा प्राइमरी स्कूल में तोड़फोड़ की। कुछ जगहों से बूथ लूटे जाने की खबरें भी आ रही हैं। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल चुनाव के दौरान छह लोगों की हत्या हो चुकी है। लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। बूथ एजेंट की हत्या के बाद प्रदर्शन उत्तर 24 परगना जिले के कदंबगाची ग्राम पंचायत के पिरगाचा में निर्दलीय प्रत्याशी के बूथ एजेंट की कथित तौर पर हत्या के बाद गांव के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। थम नहीं रहा हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल उपचुनाव में हिंसा का दौर थम नहीं रहा। झाड़ग्राम के नादाबोहरा में एक कैंडिडेट ने दूसरे उम्मीदवार द्वारा धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं, साउथ 24 परगना जिले में आईएसएफ और टीएमसी के बीच विवाद की घटना सामने आई है। नॉर्थ 24 में कांग्रेस उम्मीदवार ने एआईटीसी कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। ममता की मंत्री ने उठाया सवाल पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा पर प्रदेश सरकार में मंत्री शशि पांजा ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में आज सुबह से शुरू हुई चौंकाने वाली और दुखद घटनाएं सामने आई हैं। भाजपा, माकपा और कांग्रेस ने सांठगांठ की थी और केंद्रीय बलों की मांग कर रहे थे। तैनाती कहां है? केंद्रीय बल नागरिकों की रक्षा करने में विफल क्यों रहे हैं? टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, दो को गोली मार दी गई है। जो लोग तैनाती की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि ये केंद्रीय बल शांति के संरक्षक हैं, आखिर यह लोग नागरिकों के अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे। टीएमसी ने किया यह ट्वीट पश्चिम बंगाल में जारी चुनाव के बीच टीएमसी ने ट्वीट किया है। इसमें लिखा गया है कि रेजीनगर, तूफानगंज और खरग्राम में हमारे तीन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। डोमकोल में दो को गोली मारी गई है। भाजपा, सीपीआईएम और कांग्रेस केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग कर रही है। किन लोगों को केंद्रीय सुरक्षा बलों की ज्यादा जरूरत है?