नई दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से दोनों देशो के बीच राजनयिक तनाव गरमाया हुआ है. इस तनाव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत से अपने सैनिकों को 15 मार्च से पहले हटाने को कहा था. इस पर अब भारत सरकार का बयान आया है. इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में 14 जनवरी को हमारी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी. हमने इस संबंध में एक प्रेस रिलीज भी जारी की है. दोनों पक्ष इसका समाधान खोजने की दिशा में काम कर रहे हैं. बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने चीन दौरे से लौटते ही कहा था कि भारत 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिकों को हटा लें. इससे पहले उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है. भारत के लिए चिंता की बात है विदेश मंत्रालय ने लाल सागर घटनाक्रमों पर कहा कि ये भारत के लिए चिंता का विषय है. हम समुद्री नैविगेशन और क्षेत्र में कारोबार की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं. जो कुछ भी हो रहा है, उससे न सिर्फ हम पर बल्कि आर्थिक हितों पर भी असर पड़ रहा है. हम इस स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं. ईरान के विदेश मंत्री के साथ जयशंकर की मुलाकात पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम इस पूरी स्थिति को लेकर चिंतित हैं. जहाज मार्ग सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है. वहां मौजूदा हमारी वायुसेना सिर्फ हमारे नहीं बल्कि अन्य के हितों की सुरक्षा के लिए भी है. मालदीव में भारतीय सैनिकों को लेकर क्या है विवाद? मालदीव रणनीतिक रूप से भारत और चीन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. यहां 2013 से ही लामू और अद्दू द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात हैं. भारतीय नौसैनिक भी मालदीव में तैनात हैं. इंडियन नेवी ने वहां 10 कोस्टल सर्विलांस रडार इंस्टॉल कर रखे हैं. पद संभालने पर मुइज्जू ने घोषणा की थी कि उनकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी हिंद महासागर द्वीपसमूह में विदेशी सैन्य उपस्थिति को खत्म करना है.  मुइज्जू ने पिछले साल मालदीव के राष्ट्रपति बनने पर औपचारिक रूप से भारत से अनुरोध किया था कि वह मालदीव से अपनी सैना हटाएं. उन्होंने जोर देकर कहा था कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनका देश अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए किसी भी 'विदेशी सैन्य उपस्थिति' से मुक्त हो.

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिलकिस बानो मामले में सामूहिक बलात्कार और हत्या के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर रोक लगाने के कुछ दिनों बाद, उनमें से तीन ने शीर्ष अदालत के समक्ष आवेदन दायर कर जेल अधि‍कारी के समक्ष आत्‍मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। गुरुवार को न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन आवेदनों को सुनवाई के लिए 19 जनवरी को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से एक विशेष पीठ गठित करने के निर्देश प्राप्त करें, जिसमें वह और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां शामिल होंख्‍, जिसने पहले गुजरात सरकार द्वारा द‍िए गए छूट के आदेश को रद्द कर दिया था और दोषियों को 21 जनवरी तक जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। अपने आवेदन में, एक दोषी ने अनुरोध किया कि उसके 88 वर्षीय बिस्तर पर पड़े पिता पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं और उसकी 75 वर्षीय मां का स्वास्थ्य भी खराब है। इसके अलावा, उन्हें 'बवासीर' के इलाज के लिए ऑपरेशन भी कराना है। आवेदन में कहा गया है, प्रतिवादी (दोषी) और उसके परिवार द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के मद्देनजर और न्याय के हित में, प्रतिवादी को संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए चार सप्ताह का विस्तार दिया जाना चाहिए। एक अन्य दोषी मितेश चिमनलाल भट्ट ने कहा कि वह लगभग 62 साल के हैं और उन्‍होंने मोतियाबिंद के लिए आंख की सर्जरी कराई है। भट्ट ने अपने आवेदन में अनुरोध किया, चूंकि आवेदक द्वारा उत्पादित शीतकालीन फसलें कटाई और अन्य प्रक्रियाओं के लिए तैयार हैं, इसलिए आवेदक को ऐसी कटाई और अन्य प्रक्रियाओं के लिए 5 से 6 सप्ताह की आवश्यकता है। इसी तरह, एक अन्य आवेदन में आत्मसमर्पण के लिए समय अवधि चार सप्ताह बढ़ाने की मांग करते हुए कहा गया है कि आवेदक का छोटा बेटा विवाह योग्य उम्र का है और वह यह जिम्मेदारी पूरा करना चाहते हैं। अपने 8 जनवरी के आदेश में, दोषियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए याचिका को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि छूट के आदेशों को रद्द कर दिया जाता है, तो प्राकृतिक परिणाम भुगतने होंगे। इसमें कहा गया है, ' कानून के शसन को देखते हुए हमने छूट के विवादित आदेश को रद्द कर दिया है, तो स्वाभाविक परिणाम सामने आने चाहिए।'इसमें दोषियों को दो सप्ताह के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है।

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा द्वारा देशभर में चलाए जा रहे 'स्वच्छ तीर्थ अभियान' के अंतर्गत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को दिल्ली के श्री पशुपति नाथ मंदिर में सफाई की और श्रमदान किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को नड्डा ने दिल्ली के विश्वास नगर स्थित श्री पशुपति नाथ मंदिर में जाकर श्रमदान कर सफाई की। नड्डा ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर आरंभ हुए इस अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि इसने आध्यात्मिक स्थलों की स्वच्छता व समुचित रख-रखाव हेतु देशभर में नई चेतना का सृजन किया है। भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि श्रीराम मंदिर अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा का पावन अवसर सभी के जीवन में सुख-सौभाग्य लेकर आए। उन्होंने लोगों से अपने आस-पास के धार्मिक स्थलों को स्वच्छ, सुंदर व दिव्य बनाए रखने की भी अपील की।