नई दिल्ली शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशानिर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहां दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने और बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए हैं। मंत्रालय ने यह दिशानिर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किए हैं। दिशानिर्देश में कहा गया, ‘‘कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए।'' दिशानिर्देश के मुताबिक, ‘‘कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान या उनके संस्थान में पढ़े छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं या प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं या प्रकाशन में भाग नहीं ले सकते हैं।'' कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते, जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली न हो। दिशानिर्देश में कहा गया, ‘‘कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों (ट्यूटर्स) की योग्यता, पाठ्यक्रम/पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क का अद्यतन विवरण होगा।'' नए दिशानिर्देशों के अनुसार, विद्यार्थियों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारण कोचिंग संस्थानों को उन्हें तनाव से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए और उन पर अनावश्यक दबाव डाले बिना कक्षाएं संचालित करनी चाहिए। दिशानिर्देश में कहा गया, ‘‘कोचिंग संस्थानों को संकट और तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि कोचिंग संस्थान द्वारा एक परामर्श प्रणाली विकसित की जाए जो छात्रों और अभिभावकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो।'' दिशानिर्देश में विद्यार्थियों के मानसिक कल्याण को लेकर विस्तृत रूपरेखा पिछले साल कोटा में रिकॉर्ड संख्या में छात्रों की आत्महत्या करने की घटना के बाद आई है। दिशानिर्देश में कहा गया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क पारदर्शी और तार्किक होना चाहिए और वसूले जाने वाले शुल्क की रसीद दी जानी चाहिए। इसमें साफ किया गया है कि अगर छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ता है तो उसकी बची हुई अवधि की फीस लौटाई जानी चाहिए। नीति को सशक्त बनाते हुए केंद्र ने सुझाव दिया है कि कोचिंग संस्थनों पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए या अत्यधिक शुल्क वसूलने पर उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए। कोचिंग संस्थानों की उचित निगरानी के लिए सरकार ने दिशानिर्देश के प्रभावी होने के तीन महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण करने का प्रस्ताव किया है। दिशानिर्देश के मुताबिक राज्य सरकार कोचिंग संस्थान की गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। 

नई दिल्ली समुद्र में कॉमर्शियल जहाजों पर हमले जारी हैं। गुरुवार को भी एक मालवाहक जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया जिसके बाद भारतीय नौसेना को एक्शन लेना पड़ा। दरअसल हमले को देखते हुए जहाज ने भारतीय नौसेना के पास इमरजेंसी अलर्ट (SOS) भेजा। अलर्ट मिलते ही नेवी ने दुश्मनों का काल कहे जाने वाले विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम को बचाव के लिए भेजा। खुद भारतीय नेवी ने इसकी जानकारी दी। एक बयान में नेवी ने कहा कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत 'आईएनएस विशाखापत्तनम' ने पोर्ट अदन से 60 समुद्री मील दक्षिण में कॉमर्शियल जहाज पर हुए ड्रोन हमले का जवाब दिया। इस जहाज पर नौ भारतीयों सहित चालक दल के 22 सदस्य थे। मार्शल आइलैंड्स देश के झंडे वाले कॉमर्शियल जहाज 'एमवी जेनको पिकार्डी' पर बुधवार रात 11.11 बजे ड्रोन हमला हुआ था। जहाज से इमरजेंसी अलर्ट मिलते ही भारतीय नौसैनिक युद्धपोत ने रात ही में 12.30 बजे सहायता प्रदान की। इस दौरान किसी भी चालक दल को कोई नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि भारतीय नौसेना ने आईएनएस विशाखापत्तनम को समुद्री लुटेरों को खदेड़ने और अन्य बचाव अभियानों के लिए अदन की खाड़ी में तैनात किया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि आईएनएस विशाखापत्तनम पर मौजूद नौसेना के ईओडी विशेषज्ञ हमले के शिकार जहाज पर 18 जनवरी 24 की सुबह चढ़े और क्षतिग्रस्त हिस्से जांच के बाद उसे वापस उसके सफर के लिए जाने दिया। इस महीने की शुरुआत में, नौसेना के समुद्री कमांडो ने उत्तरी अरब सागर में एक मालवाहक पर चालक दल के 21 सदस्यों को बचाया था।    

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई पारदर्शी व्यवस्था, उसके ईमानदार प्रयासों और लोगों की भागीदारी की वजह से पिछले नौ सालों में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।पीएम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संबोधन में कहा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारत में गरीबी कम हो सकती है, लेकिन गरीबों ने दिखा दिया है कि अगर उन्हें संसाधन दिए जाएं तो ऐसा हो सकता है। उन्होंने इसे देश के लिए उत्साहवर्धक रिपोर्ट बताया। संकल्प यात्रा को कल्पना से परे सफलता मिली- मोदी मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को कल्पना से परे सफलता मिली है। जनता की बढ़ती मांग की वजह से केंद्र सरकार इसकी समय सीमा 26 जनवरी से आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करने और अधिक लाभार्थियों तक यात्रा की पहुंच के लिए वाहनों को लोगों के स्थानों पर भी जाना चाहिए। 'विकास रथ' 'विश्वास रथ' बन चुका है- पीएम प्रधानमंत्री ने कहा, यात्रा दो महीनों में एक जन आंदोलन बन गई है और यह अंतिम पंक्ति तक वितरण करने का बड़ा उदाहरण है। पीएम ने कहा कि यह पहले ही 70-80 प्रतिशत पंचायतों तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा, 'विकास रथ' 'विश्वास रथ' बन गया है, जिससे लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ है कि कोई भी वंचित व्यक्ति इसके लाभ से वंचित नहीं रहेगा। 50 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड लोगों को दिए गए- पीएम उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान चार करोड़ से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की टीबी की जांच की गई। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड लोगों को दिए गए हैं और लगभग 35 लाख किसानों को पीएम किसान योजना में शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरे लिए महज आंकड़े नहीं हैं, बल्कि जीवन का एक स्रोत हैं क्योंकि मैंने हमेशा कल्याणकारी योजनाओं की सफलता को सुनिश्चित करने की कोशिश की है। उन्होंने पानी, रसोई गैस और बिजली कनेक्शन, लोगों के लिए अच्छे पोषण, स्वास्थ्य और उपचार की जरूरत पर जोर दिया।