भोपाल सनानती परम्पराओं से अपने आप को जुड़ा  हुआ बताने और इसका संकेत देने के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची अभी 13 दिन और टल सकती है।  पार्टी के नेता चाहते हैं कि इस बार पितृपक्ष में उम्मीदवारों के ऐलान से पार्टी को बचना चाहिए। अधिकांश नेता इस पक्ष में हैं कि नवरात्रि में ही कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची पार्टी की ओर से जारी हो। प्रत्याशियों की पहली सूची कब जारी की जाए इस पर तीन अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी में विचार किया जा सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी में सिंगल नाम छांटने के साथ ही सूची कब जारी किया जाए इसे लेकर भी कशमकश की जाएगी।   सूत्रों की मानी जाए तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने संभावता यह पहली बार होगा जब उम्मीदवार चयन के अलावा इस पर भी बात होगी कि सूची शुभ मुहूर्त में जारी की जाए। इस संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने नरसिंहपुर में यह संकेत दिए हैं। वहां पर आयोजित हुई पत्रकार वार्ता में उसने सवाल किया गया कि कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची कब आएगी। उन्होंने कहा कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, नवराित्र में हमारी पहली सूची जाएगी। पहली सूची में 100 कैंडिडेट का हो सकता है ऐलान इसके साथ ही यह माना जा रहा है कि कांग्रेस में अपनी उम्मीदवारी का ऐलान होने का इंतजार करने वालों को कुछ दिन और इसका इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि तब तक आचार संहिता भी लग जाएगी। कांग्रेस की पहली सूची में 100 से अधिक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। इसमें 50 प्रतिशत से अधिक वर्तमान विधायक शामिल हो सकते हैं। बाकी हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों को ऐलान होगा।

भोपाल मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) नए-नए प्रयोग करती नजर आ रही है. इन चुनावों का संचालन पूरी तरह से बीजेपी की केन्द्रीय टीम कर रही है. नए प्लान के तहत बीजेपी ने अलग-अलग राज्यों के मंत्रियों और विधायकों की ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगाई है. इसके तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 10 मंत्री  मध्य प्रदेश की 143 सीटों पर विशेष नजर रखेंगे. यह मंत्री वोटिंग से 48 घंटे पहले तक  मध्य प्रदेश में ही रहेंगे. मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को बीजेपी बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है. विधानसभा चुनावों के बाद ही लोकसभा चुनाव होना है, शायद यही वजह है कि बीजेपी इन चुनावों में पूरी तरह से गंभीर दिख रही है. बीजेपी चुनावों को लेकर नए-नए प्रयोग और प्लान बना रही है. बीजेपी के प्लान के मुताबिक अब अन्य राज्यों के जनप्रतिनिधियों से बीजेपी मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर नजर रखवा रही है. प्रवासी विधायक और मंत्री यहां मॉनीटरिंग कर रिपोर्ट सीधी दिल्ली भेज रहे हैं. यूपी-गुजरात के नेताओं को जिम्मेदारी मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों पर मॉनीटरिंग के लिए बीजेपी ने यूपी-गुजरात के नेताओं को जिम्मेदारी दी है. यूपी के मंत्री और विधायकों को प्रदेश की 143 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात है. गुजरात के मंत्रियों और विधायकों को प्रदेश की 45 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है. गुजरात के मंत्रियों-विधायकों को पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है. सुशील कुमार मोदी और केन्द्रीय राज्यमंत्री भानुप्रताप वर्मा छिंदवाड़ा में नजर रख रहे हैं. इसी तरह महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब और बिहार, झारखंड के नेताओं को भी मध्य प्रदेश की अनेक विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है. उत्तर प्रदेश के नेताओं को यहां के आठ संभागों की जिम्मेदारी दी गई है. 8 संभाग संभालेंगे यूपी के नेता इनमें चंबल, ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, रीवा, भोपाल और होशंगाबाद संभाग शामिल हैं. चंबल में जोनल इंचार्ज रघुनाथ कुलकर्णी को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मुरैना में दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी (6 सीट), भिंड में केन्द्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपीएस बघेल (5 सीट) और दतिया में यूपी के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु (3 सीट) को जिम्मा दिया है. ग्वालियर नगर में अश्विनी शर्मा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंजाब (3 सीट), श्योपुर में विजयलक्ष्मी गौतम राज्यमंत्री उप्र (2 सीट), शिवपुरी में निशिकांत दुबे सांसद झारखंड (5 सीट), गुना में योगेन्द्र उपाध्याय कैबिनेट मंत्री उप्र (4 सीट), अशोकनगर में विजेन्द्र गुप्ता विधायक दिल्ली (3 सीट), सागर-शहडोल-रीवा में यूपी के दो सांसद सुभ्रत पाठक और विनोद सोनरकर, योगी कैबिनेट के दो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, असीम अरुण व केन्द्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर को जिम्मेदारी दी गई है.

भोपाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा और नया दांव चला है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आती है तो एमपी में भी जातीय जनगणना होगी। बिहार में नीतीश सरकार ने सोमवार को जाति गणना के आंकड़े जारी किये हैं। इसपर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, 'मैंने हमेशा से इसका समर्थन किया है। अगर हम यहां सत्ता में आते हैं तो हम भी मध्य प्रदेश में जाति जनगणना करवाएंगे।' इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना के निष्कर्ष जारी किए। इसमें खुलासा हुआ कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) राज्य की कुल आबादी का 63 प्रतिशत है। बिहार के विकास आयुक्त विवेक सिंह द्वारा यहां जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें से 36 प्रतिशत के साथ ईबीसी सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। इसके बाद ओबीसी 27.13 प्रतिशत हैं। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि ओबीसी समूह में शामिल यादव समुदाय प्रदेश की कुल आबादी का 14.27 प्रतिशत है। राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राज्य में जनसंख्या के मामले में यह समुदाय सबसे अधिक है। दिग्विजय सिंह से जब सनातन धर्म को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने कहा, 'हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। बीजेपी जिस नफरत को फैला रही है वो सनातन धर्म में नहीं है।' हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अगर मैं चला गया तो बहुत याद आउंगा। इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपनी हार कबूल कर ली है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि सिर्फ दलाल उन्हें याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। पिछली बार यहां साल 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी और कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि, बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 भरोसेमंद विधायकों को लेकर भगवा कैंप में शामिल हो गए थे। इसके बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी। जिसके बाद बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने।