नई दिल्ली वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस में विलय के एक दिन बाद, वाई.एस. शर्मिला ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी, वह लेने को तैयार हैं। शर्मिला ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है, जिस पर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की बहन और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला ने कहा, "जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे जो कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं उसे लेने के लिए तैयार हूं।" बाद में उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा, ''कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर खुशी हुई। आगे बढ़ने और विभिन्न मोर्चों पर पार्टी को मजबूत करने के बारे में उनका मार्गदर्शन लिया। आगे और नया क्या होगा, इसके लिए उत्साहित हूं।" शर्मिला ने उन्हें दी जाने वाली जिम्मेदारी पर चर्चा के लिए एआईसीसी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। उन्हें उम्मीद है कि उनकी जिम्मेदारी पर एक या दो दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। गुरुवार को राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शर्मिला को पार्टी में शामिल किया था। शर्मिला ने बाद में मीडियाकर्मियों से कहा था कि वह वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय कर खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता वाईएसआर ने न केवल अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी की सेवा की, बल्कि कांग्रेस पार्टी की सेवा में अपना जीवन भी दे दिया। कांग्रेस को देश की एकमात्र सच्ची और सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसने हमेशा सभी वर्गों की सेवा करने और भारत के लोगों को एकजुट करने की भारत की संस्कृति को बरकरार रखा है। "राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना मेरे पिता का सपना था। मुझे खुशी है कि मैं इसे साकार करने में हिस्सा लेने जा रही हूं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या वह आंध्र प्रदेश में जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मैं पार्टी द्वारा दी गई कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। न केवल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार में भी।"

नई दिल्ली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाने वाली है और इसका सबसे अहम पड़ाव उत्तर प्रदेश होगा। कांग्रेस की ओर से शेयर रूट मैप के मुताबिक यूपी में यह यात्रा करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके तहत तीन अहम पड़ा जिले की तीन सीटें वाराणसी, रायबरेली और अमेठी होंगी। इन सभी में जाकर कांग्रेस अलग-अलग संदेश देना चाहती है। काशी से कांग्रेस यह संदेश देगी कि वह सीधे पीएम मोदी को चुनौती देने की स्थिति में है। इसके अलावा रायबरेली में वह अपने गढ़ को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, जबकि अमेठी में वह अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने का संकल्प लेगी। अमेठी से 2019 में राहुल गांधी हार गए थे और संभव है कि इस बार यहां से फिर मैदान में उतरें। इस बीच रायबरेली से भाजपा की तैयारियों की भी चर्चा जोरों से है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि रायबरेली से भाजपा अदिति सिंह को उतार सकती है, जो लोकप्रिय हैं और महिला कार्ड भी उनके नाम पर चल जाएगा। अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह का भी जिले में अच्छा कद था और वह निर्दलीय ही विधायक चुने जाते थे। रायबरेली संसदीय सीट पर 2019 में सोनिया गांधी ने 1 लाख 67 हजार वोटों से जीत हासिल की थी। यूं तो यह अंतर काफी है, लेकिन पहली बार उनकी जीत का अंतर इतना कम था। इससे पहले यह कम से कम 3 लाख तक रहता था। ऐसे में भाजपा इसे अपने लिए उम्मीद के तौर पर देख रही है। 2019 में उसने अमेठी सीट जीती ही थी और अब रायबरेली पर उसकी नजर होगी। क्यों रायबरेली में भी टाइट फाइट में फंस सकती है कांग्रेस दरअसल सोनिया गांधी बीते 5 सालों में रायबरेली बहुत कम आई हैं। यही नहीं अकसर उनकी गैरमौजूदगी में आने वालीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां नहीं दिख रही हैं। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले भी थोड़े गिरे हुए हैं। भाजपा के लोगों का कहना है कि हम इस बार रायबरेली में पूरा जोर लगाएंगे। रायबरेली, सलोन, हरचंदपुर समेत ज्यादातर विधानसभा सीटें भी भाजपा के पास ही हैं। ऐसे में उसे यहां उम्मीद की किरण दिख रही है। यहां से लोकसभा चुनाव में सपा कैंडिडेट नहीं देती है। यह भी कांग्रेस की जीत की एक वजह माना जाता है क्योंकि जब वह विधानसभा चुनावों में कैंडिडेट देती है तो कांग्रेस को झटका लगता है। रायबरेली से राहुल और अमेठी से प्रियंका गांधी के भी चर्चे इस बीच कांग्रेस में एक चर्चा यह भी है कि रायबरेली से राहुल गांधी को ही उतारा जा सकता है, जबकि अमेठी में महिला बनाम महिला कार्ड के लिए प्रियंका को वहां स्मृति के मुकाबले भेजा जा सकता है। हालांकि यह सभी चर्चाएं स्थानीय स्तर पर ही चल रही हैं और आधिकारिक स्तर पर कुछ कहा नहीं जा रहा है। गौरतलब है कि यूपी में कांग्रेस ने 2009 के आम चुनाव में 22 सीटें जीती थीं, लेकिन 2014 में यह आंकड़ा 2 पर ही सिमट गया। फिर 2019 में तो रायबरेली के अलावा सब जगह हार मिली। अमेठी में राहुल गांधी भी हार गए और वह अब केरल की वायनाड लोकसभा सीट से ही सांसद हैं।  

नई दिल्ली विपक्ष लगभग सभी चुनाव के बाद ईवीएम पर जरूर सवाल उठाता है। INDIA गठबंधन के दलों ने कई बार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम को लेकर चिंता जताई है। विपक्ष का कहना है कि वोट डालने के बाद हर वोटर को उसकी वीवीपैट स्लिप मिलनी चाहिए। अब इसपर चुनाव आयोगी की तरफ से भी पत्र जारी करके जवाब दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम का प्रयोग न्यायशास्त्र के अनुकूल, लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। यह हर तरह से कानून के दायरे के अंदर है और इससे निष्पक्ष चुनाव कराना आसान हो जाता है । प्रधान सचिव प्रमोद कुमार शर्मा की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है. भारत के चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम भारत सरकार ने न्यायशास्त्र और 40 साल के न्यायिक आदेशों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया थखा। पत्र में यह भी कहा गया कि कई बार ईवीएम और वीवीपैट के खिलाफ कोर्ट में भी याचिका फाइल की गई है हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने के साथ ही याचिका भी खारिज कर दी थी। 19 दिसंबर के प्रस्ताव में विपक्षी दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम दिया था। इसमें कहा गया था कि वीवीपैट मशीन में दिखाई देने वाली स्लिप वोटर को दे देनी चाहिए और इसके दूसरे बॉक्स में डलवा देना चाहिए। इसके बाद सभी वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए और इसे ईवीएम के साथ मैच काना चाहिए। इसके बाद 30 दिसंबर को जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा था। बता दें कि फिलहाल वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की पांच रसीदों को चुना जाता है और इसे ईवीएम के साथ मैच कराया जाता है। विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा था कि सैंपल में अगर कोई मिसमैच नहीं पाया जाता है तो यह समझा जाता है कि ईवीएम बिल्कुल सही काम कर रही थी। इसके अलावा ईवीएम के प्रयोग से चुनाव की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पडडा है। चुनाव आयोग ने कहा था कि अब तक कुल 38156 वीवीपैट को मैच किया जा चुका है लेकिन कोई भी मिसमैच नहीं हुआ है। ईसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के बाद ही वीवीपैट को लागू किया गया था। उस समय के सीजेआई पी सदाशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि पेपर ट्रेल इस बात को प्रमाणित करता है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम और वीवीपैट सिस्टम चुनावी प्रक्रिया में सटीकता को दिखाता है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि वीवीपैट एक थर्मल पेपर का होता है जो कि पांच साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। स्लिप पर कैंडिडेट का सीरियल नंबर, उसका नाम, पार्टी और चुनाव निशान होता है। इसके अलावा इसपर एक वीवीपैट आईडी भी होती है।