नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को करारा झटका दिया है और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। पिछले साल फरवरी में मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लखनऊ में एक साथ चल रहे कई आपराधिक मामलों को रद्द करने से इनकार करने के 17 अगस्त के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, “हम इस मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए समवर्ती आदेश पारित किए गए हैं।'' शीर्ष अदालत ने अक्टूबर में खेड़ा की याचिका पर नोटिस जारी किया था और मामले में यूपी सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा था। जब मामला सामने आया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की ओर से पेश हुए और कोर्ट को बताया कि जवाब दाखिल कर दिया गया है। अदालत में खेड़ा का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने किया, जिन्होंने मामले को स्थगित करने का तर्क दिया क्योंकि शिकायतकर्ता ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया था। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला अपील रद्द करने को लेकर है और इसमें जो महत्वपूर्ण है, वह राज्य का जवाब है। तुषार मेहता ने कहा, "मैंने अपना जवाब शुरू से ही उनके पास मौजूद आरोपपत्र के आधार पर दाखिल किया है।" पीठ ने कहा, ''उन्होंने (मेहता) केवल आरोप पत्र पर भरोसा किया है।'' इस पर जैसे ही खुर्शीद ने फिर से सुनवाई टालने की मांग की तो पीठ ने टिप्पणी की, “आप माफी मांगना जारी रख सकते हैं लेकिन इससे क्या किसी अपराध को दूर कर देना संभव है और आप बच जा सकते हैं? क्षमा करें, हम हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप के इच्छुक नहीं हैं।” बता दें कि पिछले साल 17 फरवरी को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खेड़ा के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं थीं। प्रेस कॉन्प्रेन्स के दौरान खेड़ा ने हिंडनबर्ग के आरोपों के संदर्भ में प्रधान मंत्री मोदी के नाम में दामोदरदास की जगह "गौतमदास" का उल्लेख किया था। उनका इशारा कॉर्पोरेट दिग्गज गौतम अडानी की तरफ था, जिन पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में स्टॉक हेरफेर और टैक्स चोरी के अनुचित साधनों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। तब अडानी समूह ने इन आरोपों को निराधार और बदनाम करने वाला बताया था।  सुप्रीम कोर्ट ने भी बुधवार को एक अलग सुनवाई में इन आरोपों की स्वतंत्र जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है। खेड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेन्स के बाद असम के हाफलोंग पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर असम पुलिस ने 23 फरवरी को खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद खेड़ा ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। खेड़ा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के वाराणसी और लखनऊ में भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसलिए उन्होंने कोर्ट से सभी प्राथमिकियों को समेकित करने की भी मांग की थी। मार्च में, शीर्ष अदालत ने सभी एफआईआर को लखनऊ के हजरतगंज में समेकित करने का आदेश दिया था, जहां 20 फरवरी को पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद खेड़ा ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगते हुए कहा था कि उनका इरादा प्रधानमंत्री का अपमान करने का नहीं था। इस बिना शर्त माफी पर उन्हें शीर्ष अदालत से अंतरिम सुरक्षा दी गई। हालाँकि, उनके खिलाफ जांच जारी रही क्योंकि यूपी सरकार ने दावा किया कि वह इस बात की जांच करना चाहती है कि कांग्रेस नेता को इस तरह का बयान देने की हिम्मत क्यों हुई।खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 500, 504, 505(1)(बी), 505(2) और 120बी के तहत दर्ज हैं। ये मामले  शत्रुता को बढ़ावा देने से लेकर राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा से जुड़े हैं।उन पर ये मामले आपराधिक आरोपों से संबंधित हैं।  

नई दिल्ली एक तरफ बीजेपी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सुक है और उसे आगामी लोकसभा चुनावों में राम मंदिर मुद्दे पर बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिलने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ बने 28 दलों के इंडिया अलायंस के दो-दो मुख्यमंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इनमें एक हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दूसरे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन। केजरीवाल कथित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के तीन-तीन समन को दरकिनार कर चुके हैं और पूछताछ के लिए उनके सामने अब तक पेश नहीं हुए हैं। वहीं हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। ईडी उन्हें अब तक कुल सात बार समन भेज चुकी है। हेमंत एक बार भी पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों मुख्यमंत्रियों को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल ने बताया हो रहा सियासी खेल केजरीवाल ने इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स कर कहा है कि बीजेपी ने उनकी सबसे बड़ी ताकत पर चोट किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव से ठीक दो महीने पहले ऐसा करने के पीछ बीजेपी का मकसद छुपा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि किसी बहाने बुलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाय, ताकि चुनाव प्रचार ना कर सकें। हेमंत के ईडी पर आरोप उधर, हेमंत सोरेन ने भी ईडी के सातवें समन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और प्रवर्तन निदेशालय की जांच की आलोचना करते हुए इसे 'पक्षपातपूर्ण' बताया है। सोरेन ने जांच एजेंसी पर अपने खिलाफ मीडिया ट्रायल में शामिल होने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने दावा किया कि ईडी के जरिए केंद्र सरकार उनकी छवि खराब करना चाह रही है ताकि उसे लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के नाम पर फायदा मिल सके। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं पर दाग ईडी ने बुधवार को दिल्ली और झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी की। इनमें हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार से लेकर उनके कई करीबियों के ठिकाने भी शामिल हैं। ईडी ने रांची में ही आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी। साहिबगंज के डीसी के आवास पर भी ईडी ने कल छापा मारा था। इनके अलावा इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य क्षेत्रीय दल और उनके नेता भी ईडी के निशाने पर बने हुए हैं। इनमें बंगाल की टीएमसी और ममता बनर्जी का परिवार, बिहार में राजद और लालू परिवार, तमिलनाडु में डीएमके से जुड़े लोग, कर्नाटक में कांग्रेस से जुड़े लोग भी ईडी के निशाने पर रहे हैं। नीतीश की छवि बेदाग ईडी की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से जहां कई विपक्षी दलों के नेताओं में हड़कंप है, वहीं नीतीश कुमार इन सबसे अलग-थलग बेदाग खड़े हैं। ईडी की ये कार्रवाई ऐसे समय में तेजी पकड़ती दिख रही है, जब इंडिया अलायंस में संयोजक बनाने को लेकर घटक दलों की बैठक होने वाली है। नीतीश 2005 से लगातार (कुछ महीनों को छेड़कर) बिहार की सत्ता पर काबिज हैं लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के कोई दाग नहीं लगे हैं। ऐसे में बीजेपी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में वह विपक्षी एकता की मशाल थामते नजर आ सकते हैं।  

तृणमूल पूर्व तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासन के तुरंत बाद दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया था, मगर महुआ नहीं मानीं। वह 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही बंगला खाली करना चाहती थीं। महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस भी दायर किया लेकिन गुरुवार को महुआ की अर्जी पर सुनवाई के बाद जज ने बताया कि केंद्र सरकार की संपत्ति के लिए निदेशालय में आवेदन किया जाना चाहिए, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद महुआ के वकील ने केस वापस ले लिया। 8 दिसंबर को 'रिश्वत के बदले सवाल' मामले में महुआ को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद संसद की हाउसिंग कमेटी ने महुआ को एक महीने के अंदर सांसद का बंगला खाली करने को कहा। महुआ को इस संबंध में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को पत्र भेजा। इसके बाद 11 दिसंबर को महुआ को बंगला छोड़ने का आदेश दिया गया। इसके लिए 7 जनवरी तक का समय तय था। इस आदेश को चुनौती देते हुए महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट में लिखित हलफनामा दाखिल किया। बुधवार को कोर्ट के आदेश के बाद महुआ के पास बंगला अपने पास रखने के लिए सिर्फ चार दिन बचे हैं। कोर्ट ने मोइत्रा को अपनी याचिका वापस लेने की भी इजाजत दे दी है। महुआ के वकील ने कहा कि अगर उनकी मुवक्किल को संबंधित अवधि के लिए बंगले में रहने की अनुमति दी जाती है, तो वह विस्तारित अवधि के लिए लागू किसी भी खर्च का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। उस आवेदन के मद्देनजर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि सरकारी आवास में रहने के लिए संपदा निदेशालय को आवेदन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस संबंध में कानून के मुताबिक फैसला लेना है। महुआ मोइत्रा को नैतिकता पैनल द्वारा अनैतिक आचरण का दोषी पाए जाने के बाद लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। उन पर लोकसभा में अडानी समूह के खिलाफ सवाल करने के बदले में व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से उपहार लेने का आरोप लगाया गया था। मोइत्रा ने कहा था कि उन्होंने व्यवसायी के साथ अपने संसदीय लॉगिन क्रेडेंशियल साझा किए ताकि उनके कर्मचारी आधिकारिक मंच पर उनके लिए प्रश्न टाइप कर सकें। मोइत्रा ने अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मोइत्रा की याचिका पर लोकसभा महासचिव को नोटिस जारी किया। इसमें तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है।