नई दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलने जा रही भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा जाएगा। गुरुवार को हुई वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी महासचिव जयराम रमेश ने दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बीते साल 5 महीने तक चली भारत जोड़ो यात्रा से लोग खूब जुड़े थे और यह नाम लोगों के दिलों में बैठ गया था। इसलिए हम नई यात्रा में भी भारत जोड़ो नाम शामिल कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा, 'महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों और विधानसभाओं में नेता विपक्ष की मीटिंग में यह फैसला लिया गया।' उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक ब्रांड बन गई थी। इसने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। हमें उसे भुलाना नहीं चाहिए। इस यात्रा ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का सफर तय किया था और इसका असर दिखा। जयराम रमेश ने इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूटमैप भी पेश किया। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हिंसा से प्रभावित मणिपुर की राजधानी इंफाल से 14 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। इस मार्च का कुल रूट 6700 किलोमीटर लंबा होगा। उन्होंने कहा कि यह 66 दिनों का सफर होगा और डेली दो बार राहुल गांधी का भाषण होगा। आज की मीटिंग के बाद रूट में एक बदलाव यह हुआ कि इसे अरुणाचल प्रदेश भी ले जाया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि हमारी चर्चा में यह बात हुई कि अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल किया जाए, जो हमारे दिमाग में हमेशा से था। अरुणाचल समेत 15 राज्यों से यह यात्रा गुजरेगी। दरअसल शुरुआती दौर में कांग्रेस ने यात्रा की प्लानिंग अरुणाचल के पासीघाट से गुजरात के पोरबंदर तक के लिए की थी। फिर मणिपुर में हिंसा को देखते हुए कांग्रेस ने प्लान बदला और मणिपुर से मुंबई तक मार्च का फैसला लिया गया। हालांकि भाजपा के एक नेता ने सवाल उठाया था कि क्या चीन को खुश करने के लिए कांग्रेस ने अरुणाचल को छोड़ा है।   इस यात्रा के तहत सबसे लंबा 1000 किलोमीटर का रास्ता यूपी में तय किया जाएगा। इस राज्य से कांग्रेस का महज एक ही सांसद है। ऐसे में उसकी यहां मेहनत कितना असर दिखाएगी, यह देखने वाली बात होगी। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में 523 किलोमीटर का सफऱ रहेगा, जो 5 दिनों तक चलेगा। जयराम रमेश ने कहा कि इस यात्रा में विपक्षी गठबंधन INDIA के सभी नेताओं को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च के तहत 15 राज्यों के कुल 110 जिलों को कवर किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर अब भी वाल उठते हैं क्योंकि यात्रा के दौरान ही पार्टी को गुजरात में हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद तीन हिंदी भाषी राज्यों में उसे हार झेलनी पड़ी।  

लखनऊ कुछ ही महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल जोरशोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इंडिया (I.N.D.I.A) गठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर लगातार मंथन चल रहा है। समाजवादी पार्टी-राष्‍ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के बीच किसे 80 में से कितनी सीटें मिलें इसका फॉमूला लगभग तय कर लिया है और बहुत जल्‍द इसका ऐलान हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस 15 से 20 सीटों पर अपने उम्‍मीदवार उतारना चाहती है। जबकि समाजवादी पार्टी की कोशिश 65 सीटें अपने पास रखने, कांग्रेस को आठ से दस और अन्‍य स्‍थानीय घटक दलों को पांच से सात सीटें देने की है। खींचतान और फाइनल राउंड की बातचीत के बाद अंतत: किसके हिस्‍से में गठबंधन की कितनी सीटें आती हैं यह जानने के लिए लोग बेसब्री से इंडिया गठबंधन के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इससे पहले कांग्रेस के प्रस्ताव पर फैसला ले लेंगे।   कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राष्‍ट्रीय स्‍तर पर गठबंधन का नेतृत्‍व कर रही पार्टी चाहती है कि जिस राज्‍य को केंद्रीय सत्‍ता तक पहुंचने का रास्‍ता माना जाता है वहां भी उसे सम्‍मानजनक संख्‍या में सीटें मिलें। पार्टी के कुछ नेता 35 से 40 सीटों की बात करते हैं। उनका कहना है जब सपा पिछले गठबंधन में बसपा को ज्‍यादा सीटें दे सकती है तो फिर कांग्रेस को क्‍यों  नहीं। हालांकि कई नेता व्‍यवहारिक दृष्टिकोण की बात करते हुए कहते हैं कि 2014 में बीजेपी के सत्‍ता में आने से पहले, यानी 2009 के चुनाव तक, जिन सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है वहां एक बार फिर उसे लड़ने का मौका मिलना चाहिए। बता दें कि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी से 21 सीटें जीती थीं। हालांकि तब और अब तक के हालात में काफी परिवर्तन हो चुका है। कई क्षेत्रों में जमीनी हकीकत काफी बदल चुकी है। मसलन, तब कुशीनगर में कांग्रेस का परचम लहराने वाले आरपीएन सिंह आज बीजेपी में हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस की हालत देखें तो यहां से वो सिर्फ एक सीट (पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष सोनिया गांधी की रायबरेली) जीतने में कामयाब रही। अमेठी में राहुल गांधी तक की सीट कांग्रेस बीजेपी की स्‍मृति ईरानी के हाथों हार गई। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की चाहत वाली सीटों में वे सीटें भी हैं जिन पर पिछले चुनाव में वो नंबर दो पर रही। इन सीटों में कानपुर, फतेहपुर सीकरी और अमेठी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा वो उन्‍नाव, सहारनपुर, लखनऊ, बरेली, फर्रुखाबाद और लखीमपुर खीरी की सीटें भी चाहती है। हालांकि इनमें से कई पर पेंच फंसा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस लखनऊ से अपने पूर्व प्रदेश अध्‍यक्ष राजबब्‍बर को मैदान में उतारना चाहती है जबकि इस सीट पर सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा दावा कर रहे हैं। अखिलेश की मजबूत स्थिति इंडिया गठबंधन में यह बात पहले से तय है कि जिस राज्‍य में जो दल मजबूत स्थिति में होगा मुख्‍यत: उसी के नेतृत्‍व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसके बावजूद हाल में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों को लेकर कांग्रेस और सपा नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी। अंतत: सपा ने अपने उम्‍मीदवार अलग से उतार दिए जिसका कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। जानकारों का कहना है कि मध्‍य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन में सीटों की दावेदारी और मजबूत हो गई है। सपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि कांग्रेस भले ही ज्यादा सीटें मांगे लेकिन उसे जीत सकने वाले प्रत्याशी का नाम आगे करना चाहिए ताकि सीट पर गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो सके। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का उल्‍लेख करते हुए वह कहते हैं कि तब कांग्रेस ने गठबंधन में क्षमता से ज्यादा सीटे ले लीं बाद में उनके पास अच्छे उम्‍मीदवारों की कमी हो गई। उन्‍होंने दावा किया कि दो तीन सीटों पर सपा को ही प्रत्याशी भी देने पड़े। जानकारों का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों से यूपी की सियासत में अपनी जोरदार वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्‍यक्ष के नेतृत्‍व में नेताओं के तीखे तेवर भी दिख रहे हैं लेकिन जमीन पर संगठन की स्थिति अब भी बहुत अच्‍छी नहीं कही जा सकती। फिर भी चुनावी सियासत में कब कौन सी हवा चले और माहौल बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता इसलिए कांग्रेस की अधिक सीटों की चाहत अपनी जगह बनी हुई है। यह बात और है कि अभी तक सपा उसे आठ से दस सीटों से ज्‍यादा देने के मूड में नहीं दिख रही।  

नई दिल्ली इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले घटक दलों के बीच आपसी दरार के संकेत मिले लगे हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा करने में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ममता कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चाहती थीं। अधीर ने दावा किया है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में अपने दम पर लड़ सकती है। उन्होंने कहा, "हमने भीख नहीं मांगी है। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि वह गठबंधन चाहती हैं। हमें ममता बनर्जी की दया की जरूरत नहीं है। हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। ममता बनर्जी वास्तव में गठबंधन नहीं चाहतीं क्योंकि वह पीएम मोदी की सेवा में व्यस्त हैं।" सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नेता ने यह टिप्पणी तब की जब उनसे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को दो सीटों की पेशकश के बारे में पूछा गया। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि टीएमसी का मानना ​​है कि बंगाल में प्रमुख पार्टी को सीट-बंटवारे पर अंतिम फैसला लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। टीएमसी ने इंडिया गठबंधन संयोजक के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अपनी पसंद को भी दोहराया है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि हालांकि पार्टी के पास बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी कहने के लिए नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि विपक्षी गठबंधन के संयोजक के रूप में खड़गे का बेहतर प्रभाव होगा। सूत्रों ने कहा कि टीएमसी का यह भी मानना है कि दलित समुदाय से आने वाले खड़गे बेहतर विकल्प हैं क्योंकि वह 58 सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं। दिसंबर में दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे की बातचीत को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। टीएमसी ने सीट-बंटवारे को 31 दिसंबर 2023 तक अंतिम रूप देने की मांग की थी। समय सीमा बीत चुकी है, लेकिन अभी तक सीट-बंटवारे पर आम सहमति पर नहीं पहुंच पाया है।