नईदिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव ट्रायल रन की तरह थे जो भगवा दल के लिए प्लान के मुताबिक ही गए। पार्टी आलाकमान अब उस रणनीति को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है जिससे उसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शानदार सफलता मिली है। माना जा रहा था कि इन तीनों ही राज्यों में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और बीजेपी ने एकतरफा जीत दर्ज की। आगामी लोकसभा चुनाव से भाजपा की इस जीत ने निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ा दिया है।  जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने पहले ही बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया है। देश भर के मतदाताओं को पार्टी की ओर आकर्षित करने को लेकर कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान 800 करोड़ उन लोगों पर फोकस किया जाएगा जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी रहे हैं। पार्टी की ओर से करीब 300 कॉल सेंटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर जिला भाजपा कार्यालयों में हैं। इनका इस्तेमाल मिस्ड कॉल देकर बीजेपी में शामिल होने वाले लगभग 5 मिलियन लोगों से जुड़ने के लिए हो रहा है। इसके जरिए उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो पार्टी में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहते हैं। इसके बाद इन लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से जोड़ा जाएगा।  लाभार्थी सूची में और 7 करोड़ लोगों को जोड़ने का प्लान बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने लाभार्थी सूची में और 70 मिलियन (7 करोड़) और लोगों को जोड़ने का प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और लाभार्थी आउटरीच कैंपेन चलाने वाले हैं जिसकी शुरुआत दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में होगी। साथ ही आम चुनाव के शुरू होने से पहले इसे समाप्त करने का टारगेट भी रखा गया है। इस ऑपरेशन के समन्वय की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा महासचिव सुनील बंसल पर होगी। यह आंकड़ा भी दिलचस्प है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 220 मिलियन वोट मिले थे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अगले साल के लिए 350 मिलियन का टारगेट रखा है जो कि 5 साल पहले की तुलना में लगभग 60% अधिक है। पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मोबाइल ऐप्स भाजपा आलाकमान का पार्टी कार्यकर्ताओं और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर फोकस रहा है। इससे बीजेपी ने उन तीन राज्यों में खेल बदल दिया जहां उसे कांग्रेस से टक्कर मिलने की उम्मीद थी। अब देश भर में जीत के इस फॉर्मूले का विस्तार किया जाएगा। विधानसभा चुनावों से करीब 4 महीने पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्य नेतृत्व और संचार टीमों को एक और सौंपा था। इसके तहत छूटे हुए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही बीजेपी ने तीन राज्यों के लिए अलग-अलग मोबाइल ऐप बनाए। संगठन (एमपी), विजय संकल्प (राजस्थान) और संगठन शक्ति (छत्तीसगढ़)। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा सदस्यता और बूथ स्तर पर कनेक्टिविटी के लिए सरल ऐप बनी है। राज्य-स्तरीय ये ऐप्स स्थानीय जानकारियों के साथ सरल का ही विस्तार थे। इस तरह डिजिटल तरीके से भी जनता से जुड़े रहने की प्लानिंग है।  

भ्रष्टाचार के दलदल में बना आईएनडीआईए कर रहा है देश को बांटने की कोशिश : गिरिराज सिंह  घमंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, लेकिन इस मामले पर पूरे महागठबंधन का जुबान बंद है : गिरिराज सिंह बेगूसराय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन देश का बंटवारा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एक बार फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला किया है, इसके साथ ही राहुल गांधी, लालू यादव एवं नीतीश कुमार सहित गठबंधन के अन्य नेताओं पर भी प्रहार किया है। रविवार को बेगूसराय में आयोजित प्रेसवार्ता में गिरिराज सिंह ने महुआ मोइत्रा के संसद की सदस्यता बर्खास्त करने तथा कांग्रेस के साथ राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से बड़े पैमाने पर नोट मिलने पर कहा कि आज घमंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। लेकिन इस मामले पर पूरे महागठबंधन का जुबान बंद है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुप क्यों हैं, धीरज शाह के पैसे कहां जा रहे थे। आईएनडीआईए गठबंधन के लोगों ने क्या नरेन्द्र मोदी को हराने के लिए यह पैसा जमा किया गया था। नरेन्द्र मोदी का संकल्प है भ्रष्टाचार पर नकेल, वह नकेल कसते रहेंगे, चाहे कितना भी बड़ा ताकत क्यों नहीं हो, उस पर कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी के मंत्री जेल में हैं, केजरीवाल के मंत्री जेल में हैं ,कांग्रेस के लोग तबाह हैं। इससे जाहिर होता है कि यह लोग भ्रष्टाचार के दलदल में हैं, विपक्ष में नैतिक ताकत नहीं है। सोमनाथ चटर्जी जब लोकसभा के अध्यक्ष थे तो उन्होंने दस सांसदों को पैसा लेने के आरोप में बर्खास्त किया था। आज महुआ मोइत्रा को भी पैसा लेने के आरोप में ही बर्खास्त किया गया है। मोदी सरकार ने देश के कानून में बदलाव कर एफिडेविट लेने का प्रावधान किया है और साक्ष्य के ही आधार पर सदस्यता गई है। वोट किसी गठबंधन में नहीं जनता के पास है, जनता का मोदी पर विश्वास है, 2024 में चार सौ से अधिक सीट जीताकर जनता नरेन्द्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाएगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि आखिर जनता क्यों नहीं नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। मोदी ने साढ़े 13 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया गया। राहुल गांधी बताएं कि 75 साल में कांग्रेस ने शौचालय नहीं दिया, आज दस करोड़ से अधिक गरीबों को शौचालय मिला, सिर्फ शौचालय नहीं इज्जत है। पांच किलो अनाज, अनाज नहीं गरीब कल्याण है। नरेन्द्र मोदी ने ट्रक ड्राइवर से गरीबी नहीं सीखा, उन्होंने गरीबों में जिया है, इसलिए गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन द्वारा उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र का राज्य कहा जाता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटने की कोशिश हो रही है। जबकि, दक्षिण भारत के निवासी शंकराचार्य ने पूरे देश को एक करने का काम किया था। आज आईएनडीआईए गठबंधन उस देश को बांट रही है। तेलंगाना में कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहारी डीएनए का अपमान किया। लेकिन इस अपमान को लेकर लालू यादव और नीतीश कुमार की जुबान नहीं खुल रही है। 2010 में नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ डीएनए की परीक्षा देने वाले और नाखून कटवाने की बात कर रहे लोगों को आज सांप सूंघ गया है, मुंह में बर्फ जम गया है। बिहार का अपमान नीतीश कुमार और लालू यादव सुनें। लेकिन इसके लिए कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के सभी को जवाब देना होगा कि बिहार के अपमान पर हुए चुप क्यों है। कॉरपोरेट सेक्टर को स्वयं प्रेरित होकर देश के उत्थान में योगदान देना चाहिए: राजनाथ मुंबई  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि कॉरपोरेट क्षेत्र को देश के उत्थान में योगदान देने के लिए स्वयं प्रेरित होना चाहिए। सिंह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में संपन्न सीएसआर जर्नल उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक जिम्मेदारी किसी भी कर का भुगतान करने से अलग है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। जब हम कोई टैक्स देते हैं तो समाज हमसे नहीं जुड़ा होता है, जब कई लोग देश के कल्याण में मदद करते हैं तो समाज हमसे जुड़ा होता है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुंग एंटीवार, द सीएसआर जर्नल एक्सीलेंस के अमित उपाध्याय, प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सिंह ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परस्पर निर्भरता के बंधनों को तोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप मुसीबत के समय किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति कितनी दौलत से मदद कर रहा है। ऐसे में यह देखा जाता है कि किस व्यक्ति ने तुरंत मदद की। समाज में भाईचारे और मदद की भावना होनी चाहिए।    

नई दिल्ली इंडिया गठबंधन की अगली बैठक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक विपक्षी दलों के इस गठबंधन की बैठक अगले दस दिनों में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार यह बैठक दिल्ली में होगी, जहां विपक्ष के सभी बड़े नेता जुटेंगे। यह भी बताया गया है कि इस दौरान शीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे बड़ा एजेंडा होगा। गौरतलब है कि तीन राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि इसके चलते वह शीट शेयरिंग में निगोसिएशन में भी नुकसान उठा सकती है। हाल ही में आए चुनाव परिणामों में जहां कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवा दी। वहीं, मध्य प्रदेश में भी वह कोई चमत्कार करने में असफल रही। चुनाव के बाद टल गई थी बैठक इंडिया गठबंधन की बैठक पिछले हफ्ते ही होने वाली थी। लेकिन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद यह टल गई थी। असल में उस वक्त अखिलेश यादव से लेकर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने पर असमर्थतता जता दी थी। इसके बाद विपक्ष के बीच मतभेद की भी सुगबुगाहट उठने लगी थी। हालांकि अब बैठक के बारे में आ रही ताजा जानकारी से पता चलता है कि मुद्दों पर काम किया गया है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच हुए मतभेद को भी दूर करने की कोशिश की गई है। उठते रहे हैं सवाल आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने के मकसद से विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। हालांकि क्षेत्रीय दलों की मांग रही है कि उन्हें अपने दबदबे वाले क्षेत्रों में अधिक सीटें दी जाएं। इस मांग को लेकर गठबंधन के अंदर कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। अखिलेश यादव का भी पूर्व में कांग्रेस से मतभेद रहा है। यहां तक कि मध्य प्रदेश में शीट शेयरिंग की बातचीत नाकाम रहने पर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर सवाल भी उठाए थे। वहीं, तीन राज्यों में कांग्रेस की नाकामी पर सहयोगी दलों की तरफ से भी टीका-टिप्पणी की गई थी और विश्वसनीय चेहरे की मांग की गई थी। कांग्रेस की सेहत पर असर? आगामी बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत क्या रंग लाएगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस अब अधिक सीटों के लिए दबाव नहीं बना पाएगी। हिमाचल और कर्नाटक चुनावों के बाद और फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की जैसी हवा बनी थी, उसका असर अब ना के बराबर रह गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बदले हुए हालात में कांग्रेस चीजों का मुकाबला कैसे करती है।