नई दिल्ली तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता महुआ मोइत्रा को अपने 14 साल की राजनीतिक करियर यात्रा में उथल-पुथल का सामना करना पड़ा है। हाल ही में कैश-फॉर-क्वेरी मामले में संसद से नाष्कासित की गईं टीएमसी सांसद एक बैंकर रह चुकी हैं। वह कृष्णानगर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बनीं। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने उन्हें संसद से निष्कासित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पास कर दिया गया। अपने निष्कासन के जवाब में महुआ मोइत्रा कड़ी आलोचना की है। इसकी तुलना उन्होंने "कंगारू अदालत" से की है। उन्होंने सरकार पर विपक्ष को मजबूर करने के लिए संसदीय पैनल को हथियार बनाने का आरोप लगाया है। एक नजर महुआ के अब तक के सफर पर 1974 में असम के कछार जिले में महुआ मोइत्रा का जन्म हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में हुई। हायर एजुकेशन के लिए वह संयुक्त राज्य अमेरिका गईं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूयॉर्क और लंदन में जेपी मॉर्गन चेज के साथ एक निवेश बैंकर के रूप में कही। वह राहुल गांधी की "आम आदमी का सिपाही" पहल से प्रेरित हुईं। 2009 में कांग्रेस की युवा शाखा में शामिल होने के लिए उन्होंने लंदन में अपना हाई-प्रोफाइल बैंकिंग करियर छोड़ दिया। एसका बाद कांग्रेस ने उन्हें पश्चिम बंगाल भेज दिया। यहां उन्होंने कांग्रेस नेता सुब्रत मुखर्जी के साथ मिलकर काम किया। वाम मोर्चा शासन के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार के बीच महुआ मोइत्रा ने 2010 के कोलकाता नगर निगम चुनावों से कुछ दिन पहले टीएमसी का दामन थाम लिया। इस चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की जीत हुई। 2011 के विधानसभा चुनावों और 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी का टिकट नहीं मिलने के बावजूद महुआ मोइत्रा ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। 2016 के विधानसभा चुनावों में करीमपुर निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करते हुए चुनावी जीवन की शुरुआत की। हालांकि उन्हें राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, लेकिन उनके शानदार भाषणों और बहस कौशल ने उन्हें राष्ट्रीय मीडिया में पार्टी का एक प्रमुख प्रवक्ता बना दिया। 2019 में उन्होंने कृष्णानगर से लोकसभा टिकट हासिल किया और शानदार जीत हासिल की। अपनी नौसिखिया स्टेटस के बावजूद संसद में महुआ मोइत्रा के जोशीले भाषणों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया। वह टेलीविजन बहसों में एक लोकप्रिय टीएमसी नेता बन गईं। विवादों और पार्टी की आंतरिक लड़ाई ने कभी-कभी उनके उत्थान को बाधित कर दिया। अपने मन की बात कहने के लिए जानी जाने वाली महुआ मोइत्रा को अक्सर संगठनात्मक मामलों पर पार्टी के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ता था। उन्हें ममता बनर्जी से सार्वजनिक तौर पर फटकार भी मिलती थी। पिछले दो वर्षों में महुआ मोइत्रा अक्सर विवादों में रहीं। उन्होंने पत्रकारों को "दो पैसे का पत्रकार" भी बताया था। इसके कारण स्थानीय बंगाली मीडिया ने लंबे समय तक उनका बहिष्कार किया। पिछले साल एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने देवी काली को मांस खाने और शराब पीने वाली देवी करार दिया। उनके इस बयान से बंगाल में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कैश-फॉर-क्वेरी विवाद के बीच महुआ मोइत्रा ने कहा है कि उन्हें भाजपा सरकार को चुनौती देने के लिए धमकाया जा रहा है। उन्होंने बड़े जनादेश के साथ संसद में वापसी का वादा किया है। विपक्ष भी मोइत्रा के पीछे लामबंद हो गया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी उनके साथ खड़ी थीं। उन्होंने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।  

पटना  अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा अगले साल लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन को रोकने के लिए इस बार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। कहा जा रहा है कि जिस तरह बिहार की परिस्थितियां बनी हुई है, उसमे भाजपा के नेता 'अभी नहीं तो कभी नहीं' के मूलमंत्र को लेकर चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अपने आक्रामक तेवर के साथ न केवल बयानों से विरोधियों को घेरने में जुटे हैं बल्कि महागठबंधन को परास्त करने के लिए नई टीम के जरिए नई बिसात बिछा रहे हैं। बीजेपी के पास 38 की जगह 45 संगठनात्मक जिले बिहार बीजेपी ने इसी के लिए स्पेशल 45 की टीम बनाई है। सीधे और सपाट शब्दों में कहा जाए तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मिशन 2024 के लिए भाजपा के 45 संगठनात्मक जिलों में जिला प्रभारियों का नए सिरे से तैनाती की है। इन प्रभारी नियुक्ति में प्रदेश अध्यक्ष ने जहां जिलों के जातीय समीकरण का ख्याल रखा है, वहीं जमीनी स्तर पर भी पार्टी की हकीकत के जानकार को स्थान दिया गया है। सूची में अनुभवी और युवा का सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है। जदयू के अलग होने के बाद से ही भाजपा ने बिहार की सभी 40 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी थी। मकसद यही है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों को एक साथ पटखनी मिलेगी। NDA में इस दफे ड्राइविंग सीट पर होगी बीजेपी इस रणनीति के बाद यह साफ है कि कुछ सीटों पर भले ही सहयोगी चुनाव मैदान में होंगे, लेकिन जीत की रणनीति भाजपा के हाथों में ही होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने दो दिसंबर को लोकसभा क्षेत्र में जीत तय करने और उसकी किलेबंदी को लेकर नए सिरे से संसदीय क्षेत्र प्रभारियों की भी घोषणा की थी। इस सूची में पूर्व अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल के प्रदेश समिति के कई पदाधिकारियों को रखा गया है। कहा जा रहा है कि इस सूची को बनाने के पहले जहां सांसदों की राय ली गई थी, वहीं पार्टी के रणनीतिकारों द्वारा काफी मंथन भी किया गया था। बीजेपी ने अपनी रणनीति को बदला इस परिवर्तन को लेकर भाजपा के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव को लेकर हमेशा तैयार रहती है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बाद ही आज यह पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का कार्य बराबर चलता रहता है। बहरहाल, भाजपा इस परिवर्तन के जरिए नए तरीके से चुनावी बिसात बिछा रही है अब इसका कितना फायदा पार्टी को मिलता है यह तो बाद में पता चलेगा।  

विकास कार्य रोकने के लिए चुन चुनकर अधिकारियों को कोरबा भेजा गया  कोरबा। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद अब समीक्षा का दौर जारी है। कोरबा जिले में भी शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने हार को लेकर मंथन किया। इस दौरान कोरबा विधायक और सरकार में राजस्व मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल का गुस्सा फूटा। उन्होंने सीधे-सीधे प्रदेश के मुखिया को हार की असली वजह करार दिया है। जयसिंह ने कहा कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। जिन्होंने पांच साल सरकार की अगुवाई की उनकी गलत नीतियों और तानाशाही रवैया ही हार का असली कारण है। खासतौर पर कोरबा जिले में चुन चुनकर ऐसे अधिकारियों को भेजा गया। जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। चलते हुए विकास कार्य को बीच में रोक दिया गया। ऐसे कार्य किये गए, जिससे कांग्रेस की छवि खराब हुई। जिले में कांग्रेस डैमेज हुई। कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए। चारों ओर नाराजगी फैल गई। जिसका परिणाम यह रहा की पूरे राज्य में ही सत्ता परिवर्तित हो गई और बीजेपी कोई बड़ा जनादेश मिला। 2018 के चुनाव में मिले जनादेश का सम्मान नहीं कर सके जयसिंह ने कहा कि 2018 के चुनाव में हमारी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा। तब हम विपक्ष में थे। प्रदेश अध्यक्ष बघेल भूपेश बघेल थे। टीएस सिंहदेव के पास भी अहम जिम्मेदारी भी। इसके बाद 2018 में हमे जो जनादेश मिला था। हम उसका सम्मान नहीं कर पाए। सरकार चलाने का जो तरीका था, वह एक ही स्थान पर केंद्रीकृत हो गया। मंत्रियों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे। वह नहीं मिल पाए, सिर्फ एक स्थान से सेंट्रलाइज होकर कुछ चुनिंदा लोगों के साथ 5 वर्षों तक काम किया गया। फिर सरकार के कामकाज पर जो आरोप लगा, भारतीय जनता पार्टी वालों भी खुलासे किये। कई तरह की बातें सामने आई। खींचतान का माहौल निर्मित हुआ। इन बातों का नुकसान कांग्रेस को हुआ। जिसके कारण भाजपा को इतना बड़ा जनादेश मिला। महिलाओं के लिए घोषणा करने में हम हुए लेट जयसिंह के यह भी कहा कि महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह देने के लिए बीजेपी ने इस योजना को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। घोषणा पत्र तीन नवंबर को जारी हुआ। हमारा घोषणा पत्र 5 नवंबर को जारी किया गया। हमारी घोषणा मुख्यमंत्री ने दिवाली के समय की। खबर लोगों तक पहुंच नहीं पाई। इसमें भी हम लेट हो गए। बीजेपी ने जो फार्म भरवारा उसकी विश्वास भले ही ना रही हो। लेकिन लोग कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुए। माताओ बहनों ने उस पर विश्वास किया। जब किया ठीक उसी तरह के घोषणा है जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था लोगों का खाता में 15-15 लाख रुपए आएंगे। योजनाएं सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में केंद्रित, इसलिए शहरी सीट हारे आगे जयसिंह ने कहा कि प्रदेश भर के शहरी क्षेत्र में हम बुरी तरह से पिछड़ गए। सरकार ने किसानों पर ध्यान दिया, बेशक उनके काम भी हुए। लेकिन ऐसा लगता है कि, हमारे मुखिया को कहीं ना कहीं यह विश्वास था कि ग्रामीण क्षेत्र की सारी सीट जीत लेंगे। शहरी क्षेत्र की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह भी गलत साबित हुआ। शहरों में विकास हुआ, लेकिन सारी सिम भाजपा को मिल गई शहरी क्षेत्र की सारी सीटों पर कांग्रेस को हार मिली। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कोरबा के विकास कार्यों को रोका गया कोरबा विधानसभा की हार पर चर्चा करते हुए जयसिंह ने कहा कि कोरबा विधानसभा में मैंने कई काम कराया। जो काम नहीं हुए, उसके लिए सार्वजनिक उपक्रमों से सहायता ली। एसईसीएल क्षेत्र 199 करोड़ रुपये सैंक्शन कारण इसके बाद एनटीपीसी से करोड़ों का फंड विकास करने के लिए फंक्शन कराया है लेकिन कलेक्टर ने इस फंड को रोक दिया काम नहीं होने दिया। ऐसे अधिकारियों को चुन- चुनकर यहां भेजा गया जिन्होंने काम में व्यवधान उत्पन्न किय। चलते हुए काम को बीच में रोक दिया गया। जिससे लोगों में नाराजगी फैल गई। कार्यकर्ताओं के काम भी नहीं हो रहे थे। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अधिकारियों को कोरबा में काम रोकने के लिए भेजा गया। गलत काम करवाए गए, जिससे कांग्रेस पार्टी यहां डैमेज हुई। न सिर्फ कोरबा में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। जितने भी अधिकारी यहां भेजे गए, गए एसपी अभिषेक मीणा, भोजराम पटेल, उदय किरण से लेकर कलेक्टर रानू साहू और संजीव झा ने माहौल खराब किया। सरकार के विरुद्ध एंटी इनकंबेंसी पैदा की। षड्यंत्र के तहत अपराध भी कराए गए और उन सब का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा।[video width="848" height="480" mp4="https://eveningtimescg.com/wp-content/uploads/2023/12/VID-20231208-WA0003.mp4"][/video][video width="848" height="480" mp4="https://eveningtimescg.com/wp-content/uploads/2023/12/VID-20231208-WA0002.mp4"][/video]