पटना  बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने मणिपुर में जारी संकट पर चुप्पी साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलवार को आलोचना की और कहा कि उन्हें संसद में इसके बारे में बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को प्रधानमंत्री के इस रुख के पीछे का कारण बताना चाहिए। संवाददाताओं द्वारा सवाल पूछने पर यादव ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उनके परिवार के सदस्यों का नाम कथित तौर पर घसीटने के लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी चौंकाने वाली है। जब मणिपुर जल रहा है तो वह चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और वहां जारी हिंसा पर संसद में बोलना चाहिए।" वहींं मंगलवार को संसद में चर्चा के दौरान कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों का नाम लेने के लिए भगवा पार्टी की आलोचना करते हुए, तेजस्वी ने कहा, "लोकसभा में चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है...लेकिन मुझे नहीं पता कि भाजपा नेताओं ने इस दौरान मेरे परिवार के सदस्यों के नाम क्यों लिया। वे (भाजपा नेता) आधारहीन बातें करते हैं।" उन्होंने दावा किया, ''भाजपा नेता पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। लोग उनके बारे में सब कुछ जानते हैं... पार्टी (भाजपा) को आगामी लोकसभा चुनाव में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ेगा।" अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को लोकसभा में चर्चा हुई और यह बृहस्पतिवार तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर मुद्दे पर बोलने के वास्ते मजबूर करने के लिए कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ यह प्रस्ताव पेश किया है।

लखनऊ   उत्तर प्रदेश विधानसभा में नये नियमों के तहत विधायक न तो मोबाइल फोन ले जा सकेंगे और न ही झंडे, प्रतीक या कोई वस्तु प्रदर्शित कर पायेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नए नियम मिलने जा रहे हैं जो न केवल सदस्यों के आचरण के लिए सख्त दिशानिर्देश लागू करेंगे बल्कि सदन के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया को सरल बनायेंगे । नए नियमों के अनुसार सदस्य सभा में झंडे, प्रतीक या कोई प्रदर्शन वस्तु प्रदर्शित नहीं करेंगे। सदस्यों को नए नियमों के अनुसार सदन के अंदर किसी भी दस्तावेज़ को फाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।   आज नियमावली पर सदन में चर्चा कर मंजूरी दिलाने की योजना सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नियमावली का प्रतिवेदन सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया। बुधवार को नियमावली पर सदन में चर्चा कर मंजूरी दिलाने की योजना है। उप्र विधानसभा अध्यक्ष महाना ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि नियमावली को सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया, कल (बुधवार) इस पर चर्चा होगी।'' एक बार पारित होने के बाद, उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 2023, उप्र विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 1958 का स्थान ले लेंगी। 

लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश की सभी तहसीलों में सप्ताह में चार दिन अदालत लगाने और राजस्व से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया है। यहां जारी एक बयान के अनुसार मुख्यपमंत्री योगी ने लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश की सभी तहसीलों में सप्ताह में चार दिन अदालत लगाने और राजस्व से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया के दौरान किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य पूरे किए जाए और चकबंदी की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने आवश्यकतानुसार चकबंदी विभाग के लेखपालों को राजस्व विभाग में समायोजित करने के भी निर्देश दिए, जिससे राजस्व से संबंधित विवादों का शीघ्रता के साथ निस्तारण किया जा सके। बयान के अनुसार, योगी ने रबी की फसलों का शत-प्रतिशत 'डिजिटल क्रॉप सर्वे' कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 66619.24 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। उन्होंने पिछले 10 साल से अधिक समय से सार्वजनिक भूमि पर अधिवास कर रहे गरीब, वंचित व दलित असहाय व्यक्तियों को भूमि का पट्टा प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के रिक्त पदों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिये भरने के निर्देश दिए।