नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज को चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासन के लिए लोगों की सबसे पसंदीदा पार्टी बन गई है क्योंकि सत्ता में रहते हुए चुनाव जीतने का उसका रिकॉर्ड कांग्रेस से काफी बेहतर है। भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी की बड़ी जीत का श्रेय ‘टीम भावना' को दिया और कहा कि तीन राज्यों में जीत के अलावा तेलंगाना और मिजोरम में भी पार्टी की ताकत बढ़ी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मोदी को उद्घृत करते हुए संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस ने उन राज्यों में एक कार्यकाल के लिए सत्ता में रहते हुए 40 बार विधानसभा चुनावों का सामना किया और उनमें से केवल सात में जीत दर्ज कर सकी। मोदी ने कहा कि भाजपा के लिए ये आंकड़े 39 में से 22 गुना हैं, यानी सफलता दर 56 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन वे भाजपा से बेहतर नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने सत्ता में रहते हुए 36 में से 18 बार जीत हासिल की और 50 प्रतिशत की सफलता दर हासिल की। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि भाजपा सरकार चलाने के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है। इससे पहले, संसदीय दल की बैठक में हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखी वहीं कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर कर दिया। तेलंगाना में भी पार्टी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही भाजपा सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और 'स्वागत है भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है' के नारे लगाए। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल सहित कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सांसद मौजूद थे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी के सभी लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य शामिल होते हैं। अमूमन यह बैठक सत्र के दौरान प्रत्येक मंगलवार को होती है लेकिन इस सप्ताह मंगलवार को यह बैठक नहीं हो सकी थी। बैठकों में मोदी सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता संसदीय एजेंडे और पार्टी के संगठनात्मक एवं राजनीतिक अभियानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं।

नई दिल्ली भाजपा सांसद धरमबीर सिंह ने लिव-इन रिलेशनशिप को एक खतरनाक बीमारी बताया है और उसके खिलाफ कानून बनाने की मांग की है। हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ से सांसद धरमबीर सिंह ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप जैसी बीमारी को समाज से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसके खिलाफ कानून बनाया जाए। शून्य काल में यह मसला उठाते हुए उन्हें लव मैरिज पर भी सवाल उठा दिए। सांसद ने कहा कि लव मैरिज में तलाक की संख्या ज्यादा दिखती है। इसलिए शादी जैसे मसले में दूल्हे और दुल्हन के माता-पिता की मंजूरी जरूरी होनी चाहिए। सांसद ने कहा, 'मैं संसद और सरकार के समक्ष यह गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं। भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम के लिए जानी जाती है। हमारा सामाजिक ताना-बाना दुनिया में कई अन्य देशों से अलग रहा है। पूरी दुनिया ही हमारी विविधता में एकता वाली संस्कृति से प्रभावित रही है।' उन्होंने कहा कि भारत में अरैंज मैरिज की लंबे समय से परंपरा रही है। आज भी समाज का बड़ा वर्ग परिवार और रिश्तेदारों की रजामंदी से ही शादी करने को अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि शादी में लड़के और लड़की रजामंदी के अलावा परिजनों से भी मशविरा होता है। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक बैकग्राउंड, सामाजिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए लोग शादियां करते हैं। उन्होंने कहा कि शादी जैसे पवित्र बंधन की पवित्रता बनी रहती चाहिए। सांसद धरमबीर ने कहा, 'शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, जो 7 पीढ़ियों तक चलता है। भारत में तलाक की दर महज 1.1 फीसदी है, जबकि अमेरिका में यह 40 पर्सेंट है। यह पाया गया है कि अरैंज मैरिज में तलाक बहुत कम होते हैं। हालांकि देश में बीते कुछ समय में तलाक के मामले बढ़े हैं। इसकी वजह यही है कि लव मैरिज में रिश्ते ज्यादा टूटते हैं।' लव मैरिज में भी माता-पिता की मंजूरी जरूरी हो, वरना बर्बाद हो रहे परिवार उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि लव मैरिज में माता-पिता की मंजूरी को अनिवार्य किया जाए। इसकी वजह य है कि देश के बड़े हिस्से में सगोत्रीय विवाह नहीं होते। लव मैरिज के चलते गांवों में बहुत से विवाद होते हैं। ऐसे झगड़ों मे तमाम परिवार तबाह हो जाते हैं। ऐसे में दोनों परिवारों की मंजूरी लेकर शादी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब तो एक और नई बीमारी पैदा हो गई है, जिसे लिव-इन रिलेशनशिप कहा जा रहा है। इसके तहत दो लोग बिना शादी के ही साथ रह सकते हैं। श्रद्धा मर्डर केस का भी जिक्र, बोले- अब तो डेली ऐसे केस आ रहे उन्होंने इस दौरान श्रद्धा मर्डर केस का भी जिक्र किया। धर्मबीर सिंह ने कहा, 'ऐसे रिश्ते पश्चिमी देशों में सामान्य होते हैं, लेकिन हमारे समाज में भी यह बुराई तेजी से फैल रही है। इसके परिणाम बेहद खतरनाक हैं। हाल ही में श्रद्धा और आफताब पूनावाला का केस भी सामने आया था। ये दोनों भी लिव-इन रिलेशनशिप में ही साथ रहते थे।' उन्होंने कहा कि ऐसे केस में अब लगभग रोज ही आ रहे हैं। सांसद ने कहा कि इससे हमारी संस्कृति खत्म हो रही है और समाज में भी नफरत पैदा हो रही है।  

नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो और कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत एक विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने शिकायत दायर की है और इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के अलावा वीवो-इंडिया को भी आरोपी बनाया गया है। चार लोगों को गिरफ्तार किया था संघीय जांच एजेंसी ने इस जांच में लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) हरिओम राय समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था। हिरासत में लिए गए अन्य लोगों में चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक शामिल थे। ईडी ने तब यहां एक स्थानीय अदालत के समक्ष अपने रिमांड दस्तावेज में दावा किया था कि चारों की कथित गतिविधियों ने वीवो-इंडिया को गलत तरीके से लाभ कमाने में मदद की जो भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए हानिकारक था। 62 करोड़ से अधिक रकम चीन भेजी गई पिछले साल जुलाई में ईडी ने वीवो-इंडिया और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ छापा मारा था, जिसमें चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े, एक बड़े धन शोधन रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया था। ईडी ने तब आरोप लगाया था कि भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए वीवो-इंडिया द्वारा 62,476 करोड़ रुपए की रकम ‘‘अवैध रूप से'' चीन को हस्तांतरित की गई थी। कंपनी ने कहा था कि वह ‘‘दृढ़ता से अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन करती है और कानून के अनुपालन के प्रति समर्पित है।'' राय ने हाल में यहां एक अदालत को बताया था कि उनकी कंपनी और वीवो-इंडिया एक दशक पहले भारत में एक संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे थे लेकिन 2014 के बाद से उनका चीनी कंपनी या उसके प्रतिनिधियों से कोई लेना-देना नहीं है। राय के वकील ने अदालत को बताया, ‘‘उनके किसी भी कथित आपराधिक आय से जुड़े होने की बात तो दूर, बल्कि उन्होंने न तो कोई मौद्रिक लाभ प्राप्त किया है, न ही वह वीवो या कथित तौर पर वीवो से संबंधित किसी इकाई के साथ किसी लेनदेन में शामिल रहे हैं।'' जानें पूरा मामला एजेंसी ने वीवो की सहयोगी कंपनी ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल), इसके निदेशक, शेयरधारक और कुछ अन्य पेशेवर के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद तीन फरवरी को एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की, जो प्राथमिकी के समान होती है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि जीपीआईसीपीएल और उसके शेयरधारकों ने दिसंबर 2014 में कंपनी के गठन के समय ‘‘नकली'' पहचान दस्तावेजों और ‘‘गलत'' पते का इस्तेमाल किया था।