नई दिल्ली देश में बीते कुछ सालों में अचानक मौतों के मामलों ने लोगों को हैरान किया है। यहां तक कि डॉक्टर और ICMR जैसी संस्थाएं भी जानने की कोशिश करती रही हैं कि इसकी वजह क्या है। इस बीच नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा में पता चला है कि अकेले साल 2022 में ही करीब 57 हजार लोगों की अचानक मौत हो गई। इनमें से 57 पर्सेंट मामले ऐसे थे, जिनमें मृतकों को हार्ट अटैक आया था। NCRB के अनुसार इस तरह 2021 के मुकाबले 2022 में अचानक मौतों के मामले में 12 फीसदी का इजाफा हो गया।   राज्यों की पुलिस की ओर से मिली जानकारी के आधार पर NCRB सालाना रिपोर्ट तैयार करता है। इस तरह अचानक मौतों में वे मामले भी हैं, जिनमें पुलिस केस नहीं हुआ था। पुलिस अचानक हुई मौतों को अप्रत्याशित निधन के तौर पर देखती है, जिसमें हिंसा से इतर किसी की मौत हो गई हो। अचानक मौतों की वजह की बात करें तो हार्ट अटैक के अलावा ब्रेन हैमरेज भी एक बड़ी वजह रही है। बता दें कि पिछले महीने एक स्टडी में बताया गया था कि अचानक मौतों और कोरोना वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। दरअसल ऐसी भी चर्चाएं थीं कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोग अचानक मौतों का शिकार हो रहे हैं। फिर ICMR ने ऐसे मामलों का अध्ययन किया और रिपोर्ट में यह बात गलत निकली। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले दिनों सलाह दी थी कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था, वे लोग कुछ सालों तक बहुत ज्यादा मेहनत और हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज न करें। NCRB का कहना है कि 2022 में कुल 3.9 लाख मौतों में 13.4 फीसदी मौतें अचानक हुई थीं। यही नहीं डेटा बताता है कि इन मौतों का शिकार होने वाले लोगों में पुरुषों की संख्या अधिक है। इनमें भी एक तिहाई लोगों की उम्र 45 से 60 बरस के करीब थी। बीते साल अचानक होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा 14,927 केस महाराष्ट्र से थे। इसके अलावा केरल में 6,607 और कर्नाटक में 5,848 थे। बता दें कि बड़ी संख्या में प्राकृतिक बीमारी या फिर घर पर ही अचानक हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों के मामले पुलिस में दर्ज नहीं होते। इसलिए यह आंकड़ा कम भी हो सकता है। बीते साल भी इन राज्यों की रैंकिंग ऐसी ही थी। डेटा बताता है कि 2022 में हार्ट अटैक से 32,410 मौतें हुईं, जो बीते साल के मुकाबले 14 फीसदी अधिक है।  

नई दिल्ली गुरुवार को राज्यसभा में शीतकालीन संसद सत्र में गैर-विधायी मामलों पर चर्चा के दौरान रणबीर कपूर की टॉप स्कोरर फिल्म एनिमल पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने फिल्म एनिमल में हिंसा का मुद्दा उठाया। कबीर सिंह और एनिमल फिल्म का उदाहरण देते हुए सांसद ने आरोप लगाया कि फिल्मों में दिखाई जा रही हिंसा के कारण देश के युवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जानबूझकर फिल्मों को सनसनीखेज बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनिमल फिल्म में महिलाओं का अपमान और इतनी जबरदस्त हिंसा है कि मेरी बेटी और उसकी दोस्त रोते-रोते फिल्म के बीच में से ही सिनेमा हॉल से बाहर निकल गए। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने ने संसद में गैर विधायी मामलों पर चर्चा के दौरान कहा, "सिनेमा हमारे समाज का प्रतिबिंब है… हम फिल्में देखकर बड़े हुए हैं और इसका हम सभी पर विशेषकर युवाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन 'कबीर सिंह', 'पुष्पा' और अब 'एनिमल' जैसी फिल्में हाल ही में आ रही हैं जो हिंसा का महिमामंडन कर रही हैं।'' मेरी बेटी ने रोते-रोते बीच में छोड़ी फिल्म रंजीत रंजन ने बताया कि उनकी बेटी और उसके दोस्त ने एनिमल फिल्म में हिंसा को देखकर रोते-रोते बीच में ही सिनेमा हॉल छोड़ा। उसने बाद में बताया कि फिल्म में अत्यधिक हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बातें हैं।  उन्होंने कहा, “लोग, समाज और बॉलीवुड इसे उचित ठहराते दिख रहे हैं…यह डरावना है। उदाहरण के लिए, फिल्म 'कबीर सिंह' में मुख्य अभिनेता अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है, और अब देखें कि 'एनिमल' में एक्टर अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है। वे अपनी फिल्मों के माध्यम से इस हिंसा को उचित ठहरा रहे हैं।” महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा रंजन ने यह भी कहा कि देश में कई युवा इन पुरुषों को हीरो और रोल मॉडल मानने लगे हैं, जिसके कारण हम समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं में वृद्धि देख रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि का खुलासा हुआ है। 2022 में 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों से पता लगता है कि देश में हर घंटे 51 एफआईआर दर्ज की गई।  

पुलवामा में आतंकवाद रोधी कानून के तहत दो मकान कुर्क श्रीनगर  राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवाद से संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बृहस्पतिवार को दो संपत्तियां कुर्क कीं। अधिकारियों ने यहां बताया कि एनआईए अधिकारियों ने जिले में अवंतीपुरा इलाके के चुर्सू में दो संपत्तियों को कुर्क करने का नोटिस चिपकाया है। नोटिस में लिखा, ''आम जनता को सूचित किया जाता है कि पुलवामा जिले में अवंतीपुरा के चुर्सू गांव में सर्वेक्षण संख्या 722, 723 और 724 के तहत दो मंजिला एक आवासीय मकान और एक मंजिला आवासीय मकान को माननीय एमए 4 विशेष अदालत के आदेश द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत कुर्क किया जाता है जिसके मालिक संयुक्त रूप से चुर्सू के खुर्शीद अहमद भट, खुर्शीद आलम भट और उनके पांच भाई हैं।'' उत्तर प्रदेश: दुष्कर्म के दो दोषियों को 25-25 वर्ष का कारावास प्रतापगढ़  उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए 25-25 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने बृहस्पतिवार को बताया कि कंधई थाना क्षेत्र के एक गांव में 23 जुलाई 2021 की सुबह 15 वर्षीय एक लड़की अपने घर से लापता हो गयी थी। उन्होंने बताया कि तलाश में पता चला कि लड़की को अजय कुमार वर्मा और कर्म सिंह नामक व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। बाद में पुलिस ने दबिश देकर किशोरी को उनके चंगुल से मुक्त करा लिया था। उन्होंने बताया कि लड़की ने अपने बयान में कहा था कि घटना वाले दिन अजय और कर्म सिंह उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरन अपने साथ ले गये थे और उसे एक स्थान पर छह महीने तक रखा। इस दौरान अजय ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गयी। इस कृत्य में कर्म सिंह ने अजय की मदद की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) आलोक द्विवेदी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए बुधवार को 25-25 साल की कैद और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। ओडिशा ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल प्रतिबंधित करने के लिए एस्मा लगाया भुवनेश्वर  ओडिशा सरकार ने उड़ीसा अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर नर्स, फार्मासिस्ट, तकनीशियनों, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है, ताकि सुचारू चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि एस्मा लागू करने और हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश छह दिसंबर से अगले छह महीने तक लागू रहेगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, ''जरूरतमंदों को सुचारू स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य में चिकित्सा सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों (संविदा कर्मचारियों सहित) की हड़ताल पर ओडिशा सरकार ने रोक लगा दी है।'' गृह (विशेष अनुभाग) विभाग द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया, ''सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में चिकित्सा सेवाओं से जुड़े संविदा कर्मचारियों सहित नर्स, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक्स, तकनीशियनों और अन्य तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाना आवश्यक है। इसमें सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त अन्य स्वायत्त स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं।