नई दिल्ली संगठित अवैध निवेश और कार्य-आधारित अंशकालिक नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली 100 से अधिक वेबसाइट को केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद बंद कर दिया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इन वेबसाइट का संचालन विदेश में बैठे लोग कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक इकाई 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (14सी) ने अपनी 'राष्ट्रीय साइबर अपराध जोखिम विश्लेषण इकाई' (एनसीटीएयू) के जरिए पिछले साल संगठित निवेश और कार्य आधारित अंशकालिक नौकरी (टास्क बेस्ड पार्ट टाइम जॉब) के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली 100 से अधिक वेबसाइट की पहचान की थी और उन्हें बंद किए जाने की सिफारिश की थी। बयान में कहा गया है कि इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल कर इन वेबसाइट्स को बंद कर दिया है। ऐसी जानकारी मिली है कि आर्थिक अपराध से संबंधित कार्य आधारित संगठित अवैध निवेश से जुड़ी इन वेबसाइट का संचालन विदेश में बैठे लोग कर रहे थे और ये डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर और फर्जी खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। बयान में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी से मिली रकम का कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, विदेशी एटीएम निकासी और अंतरराष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों के जरिए भारत से बाहर धन शोधन किया जा रहा था। 14सी देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की एक पहल है।    

नईदिल्ली  मिजोरम में पिछले साल देश में हत्या के तीसरे सबसे कम मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।इस पूर्वोत्तर राज्य में 2022 में हत्या के 31 मामले दर्ज किए गए। सिक्किम में नौ और नगालैंड में 21 मामले दर्ज किए गए।एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार मिजोरम में हत्या के 14 ऐसे मामले दर्ज किए गए जिनके पीछे का मकसद नहीं पता चला है और छह हत्याएं विवाद के कारण की गईं। राज्य में 2020 में हत्या के 28 और 2021 में 24 मामले दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में 2022 में हत्या की कुल 28,522 प्राथमिकियां दर्ज की गयी।उत्तर प्रदेश में हत्या की सबसे अधिक 3,491 प्राथमिकियां दर्ज की गयीं। इसके बाद बिहार में 2,930 और महाराष्ट्र में 2,295 प्राथमिकियां दर्ज की गयीं। भारत में हर घंटे तीन से अधिक लोगों की हत्या हो रही है। यह खुलासा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की एक रिपोर्ट में किया गया है। 'क्राइम इन इंडिया-2022' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत में 2022 में कुल 28,522 हत्या के मामले दर्ज किए गए, जिससे साफ है कि हर दिन करीब 78 लोगों की हत्या हुई है। हालांकि, यह आंकड़ा पिछले दो सालों से थोड़ा कम है।  हत्या के 43.92 प्रतिशत मामले दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में 29,272 और 2020 में 29,193 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। पिछले साल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3,491 एफआईआर की गईं। उसके बाद बिहार में 2,930, महाराष्ट्र में 2,295, मध्य प्रदेश में 1,978 और राजस्थान में 1,834 मामले दर्ज हुए। इन शीर्ष पांच राज्यों में हत्या के 43.92 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी के अनुसार, 2022 में सबसे कम हत्या के मामले वाले शीर्ष पांच राज्य राज्य                                केस  सिक्किम                             9 नागालैंड                             21 मिजोरम                             31 गोवा                                  44 मणिपुर                              47 केंद्र शासित प्रदेशों में इतने मामले आए केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2022 में हत्या के 509 मामले दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर में 99, पुडुचेरी में 30, चंडीगढ़ में 18, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 16, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सात, लद्दाख में पांच और लक्षद्वीप में शून्य मामले दर्ज किए गए।

नई दिल्ली सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि देश में 2019, 2020 और 2021 में कम से कम 35,950 छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, देश में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या पर लोकसभा में जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य आलोक कुमार सुमन के एक सवाल का जवाब देते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री अब्बैया नारायणस्वामी ने कहा कि इस बारे में डेटा उपलब्ध नहीं है. देश में राष्ट्रीय संस्थानों में सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, ‘उच्च शिक्षा विभाग ने परामर्श सेल और एससी/एसटी छात्र सेल, समान अवसर सेल, छात्र शिकायत सेल, छात्र सेल जैसे विभिन्न तंत्र स्थापित किए हैं. समस्या को सक्रिय रूप से निपटाने करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों में शिकायत समिति, छात्र सामाजिक क्लब, संपर्क अधिकारी, संपर्क समिति आदि बनाए गए हैं.’ यह सवाल कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक दबाव या छात्रों या फैकल्टी द्वारा भेदभाव का सामना करने में सक्षम नहीं होने के कारण वंचित पृष्ठभूमि के कुछ छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की खबरों के बीच आया है. मंत्री ने कहा, ‘इसके अलावा नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम 1955, जो ‘अस्पृश्यता’ की प्रथा से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू के लिए सजा निर्धारित करती है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, लागू है. ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए लागू है.’ सुमन ने यह भी जानना चाहा कि देश में कर्ज, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण एससी और एसटी छात्रों द्वारा आत्महत्या की संख्या कितनी है. नारायणस्वामी ने कहा, ‘एनसीआरबी के पास कर्ज और गरीबी के कारण आत्महत्या करने वाले एससी और एसटी छात्रों की संख्या के विवरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है.’ उन्होंने कहा कि 2019 में 10,335 छात्रों की आत्महत्याएं दर्ज की गईं, 2020 में 12,526 और 2021 में 13,089 दर्ज की गईं. इससे पहले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया था कि बीते पांच सालों में एससी, एसटी औरओबीसी वर्गों के आरक्षित श्रेणी के लगभग 13,626 छात्र देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थान छोड़े हैं.  बसपा के रितेश पांडे के एक सवाल के जवाब में मंत्री सुभाष सरकार ने यह जानकारी दी. छोड़े गए इन संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम शामिल हैं. सरकार ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 4,596 ओबीसी, 2,424 एससी और 2,622 एसटी छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय छोड़े, वहीं आईआईटी से 2,066 ओबीसी, 1,068 एससी और 408 एसटी छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी; आईआईएम के मामले में, ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए आंकड़े क्रमशः 163, 188 और 91 थे. पांडे ने राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों (एनएलयू) के बारे में भी पूछा था, हालांकि मंत्री ने कहा कि उसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है.