नई दिल्ली कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। कांग्रेस नेता ने पूछा था कि क्या केंद्र ने एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने की किसानों की मांग पर कोई फैसला लिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि कृषि सुधारों पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट यूपीए शासन के दौरान आई थी, लेकिन यह नरेंद्र मोदी सरकार थी जिसने इसकी सिफारिशों पर काम करना शुरू किया और एमएसपी को उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक तय किया। 'समिति की सिफारिशें अभी आनी बाकी हैं' तोमर ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए केंद्र द्वारा गठित एक समिति ने अब तक 30 से 35 बैठकें की हैं। उन्होंने लोकसभा को बताया कि समिति की सिफारिशें अभी आनी बाकी हैं। चौधरी के सवाल के जवाब में, तोमर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एमएस स्वामीनाथन के तहत आयोग का गठन किया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट 2017 में आई जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सत्ता में था।तोमर ने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री को शामिल करते हुए एक समूह का गठन किया।उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने 201 सिफारिशें की थीं। इनमें से 100 सिफारिशों पर एनडीए सरकार काम कर रही है। लेकिन, मुख्य सिफारिश एमएसपी पर थी। स्वामीनाथन ने कहा था कि लागत (उत्पादन) पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर एमएसपी घोषित किया जाना चाहिए। 'आयोग की सिफारिशों पर काम हुआ शुरू'   केंद्रीय कृषि मंत्री ने लोकसभा को बताया कि यूपीए सरकार 2014 तक थी। यूपीए शासन के दौरान, इस सिफारिश (एमएसपी पर) पर विचार नहीं किया गया था... नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, आयोग की सिफारिशों पर काम शुरू हुआ। तोमर ने कहा कि सरकार आज खरीद पर 2.28 लाख करोड़ रुपये खर्च करती है। उन्होंने कहा कि "अब तक लगातार प्रगति" हुई है।

आईजोल मिजोरम में ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) ने आम आदमी पार्टी (AAP) जैसा मैजिक किया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री के दफ्तर में अस्सिटेंट की पहली नौकरी करने वाले पूर्व आईपीएस ऑफिसर लालदुहोमा सुर्खियों में हैं। इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज रहे चुके लालदुहोमा (Lalduhoma) का सफर काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। पांच साल पहले 2018 में चुनावों में आठ पार्टियों ने मिले जेडीपीएम का गठन किया था। तब लालदुहोमा ने उस वक्त के मौजूदा सीएम को हराने के साथ दो सीटों से जीत हासिल की थी। इसमें एक सीट उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन बाद में सत्ता में आए मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) की तरफ से विधानसभा स्पीकर को दी गई शिकायत के बाद उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था, हालांकि वे उप चुनाव में फिर से जीत का विधानसभा में पहुंच गए थे। जेडपीएम की कामयाबी की आम आदमी पार्टी से तुलना की जा रही है। यह भगवान का आशीर्वाद और लोगों का आशीर्वाद है जिसके लिए मैं बहुत खुश हूं। हम पिछले साल से ही (इतनी बड़ी जीत) उम्मीद कर रहे थे। हम लोगों का मूड जानते हैं। हम जानते हैं कि वे हमारे पक्ष में हैं...कोई दावेदार ही नहीं है। उन्होंने मुझे पिछले साल ही चुन लिया था। लोगों को यह पहले ही घोषित कर दिया गया था कि अगर ZPM सत्ता में लौटती है तो लालदुहोमा सीएम बनने जा रहे हैं। यह तो लोगों को पिछले वर्ष से ही पता चल गया है। कई मुद्दे हैं, एक सरकार के रूप में हमारे पास 45 विभाग हैं जो विभिन्न चीजों की देखभाल करते हैं। अपने बूते पर जीतीं 27 सीटें पूर्वोत्तर के इस राज्य में तीन दशक बाद कोई नई पार्टी कमान संभालेगी। जेडपीएम की आंधी में सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) 10 सीटों पर सिमट गया तो वहीं 22 साल तक राज्य की सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई। जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने मजबूत वापसी करते हुए अपने बूते पर बहुमत हासिल किया और राज्य की 40 सीटों में से 27 सीटें जीत लीं। मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के सत्ता से बाहर होने के पीछे बीजेपी की नजदीकी को जिम्मेदार माना जा रहा है। राज्य में बीजेपी को दो सीटें मिली हैं। 2018 के चुनावों में बीजेपी को एक सीट मिली थी। जेडपीएम का चुनाव निशान टोपी है। क्यों बड़ी है जेडपीएम की जीत? 2018 के चुनावों इस 2023 के नतीजों की तुलना करें तो जेडपीएम की जीत कई मायने में चौंकाने वाली है। पिछले चुनावों में मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को पांच सीटें मिली थी। जेडीएम ने तब आठ सीटें जीती थीं। लालदुहोमा के आईजोल-1 सीट छोड़ने पर संख्या सात और फिर दूसरी सीट से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद संख्या 6 तक पहुंच गई थी। बीजेपीे को 1 सीट मिली थी। 2023 के चुनावों में जेडीएम ने 27 सीटें जीती हैं। जो पिछले चुनावों के मुकाबले मिजो नेशनल फ्रंट से एक सीट अधिक है। 2018 के चुनावों में जेडपीएम को 22.9% वोट मिले थे। इन चुनावों में जेडपीएम को 37.86% वोट हासिल हुए हैं। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस भले ही पूर्वोत्तर में मिजोरम से वापसी का दावा कर रही थी लेकिन राज्य में लहर जेडपीएम की चल रही थी। फिर सेरछिप से जीते लालदुहोमा मिजोरम विधानसभा चुनावों में मैन ऑफ द मूमेंट लालदुहोमा इन चुनावों में भी सेरछिप से जीते हैं। सेरछिप को उनका गढ़ माना जाता है। लालदुहोमा में एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जेडपीएम के मुखिया के तौर पर अब वे मिजोरम के मुख्यमंत्री बनेंगें। उन्होंने सेरछिप में एमएनएफ उम्मीदवार को हराया। तो वहीं एमएनएफ चीफ और मौजूदा सीएम जोरमथांगा अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी और गैर एमएनएफ सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनावों में एमएनएफ सरकार के 11 मंत्रियों से 9 को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं गृह मंत्री चुनाव ही नहीं लड़े थे। आप से है जेडीएम की सामनता जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) का भी आप की तरह आंदोलन से कनेक्शन है। लालदुहोमा ने जोरम नेशनल पार्टी बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने तमाम पार्टियों के ग्रुप को मिलाकर जोरम पीपुल्स मूवमेंट का गठन कर लिया था। ऐसे में जेडीएम का 2019 में एक मोर्चा बना गया था। ZPM ने भी शासन में भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया था। जेडपीएम की विचारधारा की बात करें तो पार्टी हिंदुत्व वाले राष्ट्रीयता का विरोध करती है और धर्मनिरपेक्षता में यकीन करती है। ऐसे में चार साल पहले बनी जेडीएम ने तीन बार राज्य की सत्ता संभाल चुके एमएनएफ को बाहर किया तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर रोक दिया।

नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के खिलाफ धन शोधन की जांच के सिलसिले में मंगलवार को हरियाणा तथा राजस्थान में कई स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय जांच एजेंसी धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत की जा रही जांच में दो राज्यों में करीब 12 स्थानों पर तलाशी ले रही है। अभी जेल में बंद बिश्नोई पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले के आरोपियों में से एक है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने गैंगस्टर के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की हैं और आरोप पत्रों दाखिल किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इन्हीं प्राथमिकियों एवं आरोप पत्रों के आधार पर कार्रवाई की।