भुवनेश्वर ओडिशा में जारी बाघ गणना के दौरान राज्य के जंगल में अत्यंत दुर्लभ काले तेंदुए को देखा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ), वन्यजीव सुशांत नंदा ने कहा कि बाघ गणना के लिए जंगल में लगाए गए कैमरे के फुटेज में तेंदुए की तस्वीर दिखी है। नंदा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर तेंदुए की दो तस्वीरें साझा की हैं लेकिन उन्होंने इस दुर्लभ वन्य जीव की सुरक्षा के कारण उसके स्थान का खुलासा नहीं किया है। नंदा ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''ओडिशा में बाघ गणना के लिए कैमरे की मदद से जारी निगरानी में हमारे राज्य में दुर्लभ वन्य जीव की कुछ रोमांचक और अप्रत्याशित मौजूदगी का पता चला है।'' इससे पहले मयूरभंज जिले के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में काले बाघ या 'स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर' को भी देखा गया था। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर जिसके बाद प्रिसिंपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुशांत नंदा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दो तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने इसके साथ लिखा, ‘ओडिशा में चल रही कैमरा ट्रैप बाघ गणना हमारे राज्य में जंगली जीवों की कुछ रोमांचक और अप्रत्याशित उपस्थिति को सामने ला रही है।' हालांकि नंदा ने जंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। संख्या के बारे में सटीक जानकारी नहीं बता दें कि काला तेंदुआ को देखे जाने की खबर मध्य ओडिशा के जंगलों की बताई जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह नयागढ़, कंधमाल, बौद्ध और अनुगुल जिलों के जंगलों में देखा गया होगा। मालूम हो कि दुर्लभ प्रजाति के काला तेंदुआ की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार की बाघ गणना की रिपोर्ट 15 जनवरी तक सामने आने वाली है। ऐसे में वनजीव विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इस रिपोर्ट में इसकी संख्या का सही पता चल पायेगा।    

भुवनेश्वर ओडिशा सरकार ने राज्य के विभिन्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (एचएसएस) के 11वीं और 12वां कक्षा के छात्रों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के लिए मुफ्त में ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने का निर्णय लिया है। उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशक रघुराम आर. अय्यर ने  इस संबंध में सभी सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा। अय्यर ने कहा, ''सरकारी और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी)/संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) के अभ्यर्थियों को उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए पूरक ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।'' उन्होंने कहा कि कोचिंग ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसलिए, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक जिनके पास 'इंटरैक्टिव पैनल' या 'स्मार्ट टीवी' के साथ 'स्मार्ट कक्षा' नहीं हैं, उन्हें सिस्टम स्थापित करने के लिए कहा गया है। निदेशक ने कहा कि योजना एवं समन्वय विभाग की एक योजना के तहत कई उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 'स्मार्ट कक्षा' के विकास के लिए सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने पत्र में कहा, ''अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपने एचएसएस में एक इंटरैक्टिव पैनल या स्मार्ट टीवी स्थापित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।'' पत्र के मुताबिक, यदि किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इस संबंध में धन नहीं मिला है, तो संस्थान को मौजूदा वित्त विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्र शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली (एसएएमएस) खाते या एचएसएस विकास निधि से उपलब्ध धन का उपयोग करने की अनुमति है।  

नई दिल्ली ‘भारत में मुस्लिम शिक्षा की स्थिति’ शीर्षक वाली एक नई रिपोर्ट के अनुसार , उच्च शिक्षा में नामांकित मुस्लिम छात्रों (18-23 वर्ष) की संख्या में 8.5 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है. रिपोर्ट नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व प्रोफेसर अरुण सी. मेहता द्वारा तैयार की गई है. यह रिपोर्ट यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) और ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन (एआईएसएचई) के आंकड़ों पर आधारित है. जहां 2019-20 में 21 लाख मुस्लिम छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराया था, वहीं 2020-21 में यह संख्या गिरकर 19.21 लाख हो गई. रिपोर्ट में कहा गया है, ‘2016-17 में उच्च शिक्षा में नामांकित मुस्लिमों की संख्या 17,39,218 थी, जो 2020-21 में बढ़कर 19,21,713 हो गई. हालांकि, 2020-21 में उच्च शिक्षा में मुस्लिमों का नामांकन 2019-20 के मुकाबले गिर गया था. 2019-20 में यह संख्या 21,00,860 थी. इस प्रकार 2020-21 में 1,79,147 छात्रों की गिरावट देखी गई.’ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कक्षा 11 और 12 में मुस्लिम छात्रों के नामांकन प्रतिशत में गिरावट की प्रवृत्ति भी देखी गई है.  रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम छात्रों का प्रतिनिधित्व कक्षा 6 के बाद कम हो जाता है और कक्षा 11 एवं 12 में यह सबसे कम होता है. रिपोर्ट में कहा गया है, ‘जहां उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) पर 6.67 करोड़ (छात्रों) के कुल नामांकन में मुसलमान लगभग 14.42 प्रतिशत हैं, वहीं माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) में संख्या थोड़ी कम होकर 12.62 फीसदी हो जाती है और उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11-12) में गिरकर 10.76 फीसदी हो जाती है.’ राज्य-वार रुझानों के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि असम (29.52%) और पश्चिम बंगाल (23.22%) में मुस्लिम छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक दर्ज की गई, जबकि जम्मू और कश्मीर में यह 5.1 फीसदी और केरल में 11.91 फीसदी दर्ज की गई. रिपोर्ट यह भी बताती है कि बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कई मुस्लिम बच्चे अभी भी शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं और उनकी पहचान करके उन्हें उनकी आयु के उपयुक्त कक्षाओं में डालना प्राथमिकता होनी चाहिए. रिपोर्ट मुस्लिम छात्रों की शिक्षा में अंतर को पाटने में मदद के लिए समावेशी नीतियों और लक्षित समर्थन का सुझाव देती है. रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, ‘कई मुस्लिम छात्र कम आय वाले परिवारों से आते हैं और उच्च शिक्षा की लागत वहन करने के लिए संघर्ष करते हैं. इस समस्या के समाधान के लिए वित्तीय बाधाओं का सामना करने वाले योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता देना आवश्यक है.’ एआईएसएचई सर्वेक्षण 2020-21 ने भी उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों के प्रतिनिधित्व में गिरावट की ओर इशारा किया था. रिपोर्ट में पाया गया कि मुस्लिम छात्रों का नामांकन अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों की तुलना में कम था.