इंफाल  मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 'यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट' (यूएनएलएफ) के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से राज्य में शांति और प्रगति का एक नया दौर शुरू हुआ है। यूएनएलएफ मणिपुर का सबसे पुराना उग्रवादी संगठन है, जिस पर बहुसंख्यक मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर  लिखा, ‘‘आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में यूएनएलएफ के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर संभव हुआ।" उन्होंने कहा, ''उनकी सूझबूझ और निरंतर मार्गदर्शन से, मणिपुर में शांति और प्रगति का एक नया युग शुरू हुआ है। राज्य में वृद्धि और विकास का एक नया दौर शुरू हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के प्रति अपना विश्वास जताया है।" यूएनएलएफ के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत समूह पर प्रतिबंध के बाद इस महीने की शुरुआत में इसे पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था। शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद लोगों के एक वर्ग ने इंफाल पूर्व और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर जश्न मनाया।    

अगरतला  त्रिपुरा सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 तक 7000 हेक्टेयर भूमि पर पाम के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। एक मंत्री ने यह जानकारी दी। पाम के वृक्ष से बीज निकलते हैं जिससे तेल बनाया जाता है। कृषि मंत्री रतन लाल नाथ ने बताया कि अभी इस पूर्वोत्तर राज्य में 56.35 हेक्टेयर भूमि पर पाम के पौधे लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में इसका विस्तार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और भारतीय ऑयल पाम अनुसंधान संस्थान द्वारा 2020 में 'डिजिटल मैपिंग' की गई।'' नाथ ने कहा, ‘‘उसमें से 7000 हेक्टेयर भूमि पर 2026-27 तक पाम के पौधे लगाए जाएंगे।'' उन्होंने बताया कि इसके लिए कृषि विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड और पतंजलि फूड प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देश में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा, असम, त्रिपुरा, नगालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में पात तेल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। नाथ ने बताया कि इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देश दुनिया में 90 प्रतिशत पाम तेल का उत्पादन करते हैं। 100 एकड़ से अधिक में लगाए गए हैं पाम के पौधे उन्होंने कहा कि गोदरेज एग्रोवेट ने भी आंध्र प्रदेश से ताड़ के पौधे लाए हैं और उन्हें 52.01 हेक्टेयर भूमि पर लगाया है. पतंजलि फूड प्राइवेट लिमिटेड ने भी 56.35 हेक्टेयर भूमि पर ताड़ के पौधे लगाए हैं. यह दावा करते हुए कि राज्य में पाम तेल की खेती की अच्छी संभावना है, मंत्री ने कहा कि राज्य ने पाम तेल की खेती पर प्रशिक्षण देने के लिए पहले ही 18 अधिकारियों को आंध्र प्रदेश भेजा है. उन्होंने कहा, "विभाग पहले ही 2123 किसानों को प्रशिक्षण दे चुका है. उनमें से 1076 ने बेहतर रिटर्न के लिए पाम तेल के पौधे उगाने में रुचि व्यक्त की है. ताड़ का पेड़ लगाने चार साल बाद उससे तेल निकाला जा सकता है और फिर उस पेड़ से किसान 30 साल तक तेल ले सकते हैं.  प्रमुख पाम तेल उत्पादक राज्य उन्होंने कहा, "चूंकि पहाड़ी राज्य में पाम तेल की खेती की संभावना है, इसलिए कृषि विभाग संभावना तलाशने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. अगर योजना सफल रही, तो भविष्य में किसानों को फायदा होगा. प्रमुख तेल पाम उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं. नाथ ने कहा कि इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देश दुनिया में 90 प्रतिशत पाम तेल का उत्पादन करते हैं. 

नई दिल्ली भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में जबरदस्त तेजी आई है। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 7.6 प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 6.2 प्रतिशत थी। देश की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में स्थिर कीमतों पर 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी छमाही में यह 9.5 प्रतिशत थी। जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। इसके साथ भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाला देश बना हुआ है। चीन की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर इस जुलाई-सितंबर तिमाही में 4.9 प्रतिशत रही। जीडीपी से आशय देश में निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन (GVA) वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत रही जो 2022-23 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 2.5 प्रतिशत थी। विनिर्माण क्षेत्र में जीवीए वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 13.9 प्रतिशत रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में इसमें 3.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी। आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही जो एक साल पहले इसी छमाही में 9.5 प्रतिशत थी। उम्मीद से बेहतर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पूर्वानुमान डेटा का अनुमान था कि दूसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.5 प्रतिशत होगी। वहीं रॉयटर्स सर्वे के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की ग्रोथ पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 6.8 फीसदी रहने की उम्मीद थी। राजकोषीय घाटा लक्ष्य का 45% तक पहुंचा इधर, गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (FY24) में अप्रैल-अक्टूबर के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सरकार के 2023-24 के लक्ष्य 17.87 ट्रिलियन रुपये के 45% तक पहुंच गया। पिछले साल की समान अवधि में घाटा 2022-23 के बजट अनुमान का 45.6% था। बता दें कि सरकार के खर्च और रेवेन्यू के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं।