चेन्नई. तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण आम जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के कारण भारतीय वायुसेना बचाव अभियान चला रही है। एमआई-17 वी5 और एएलएच-ध्रुव की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना राहत सामग्री पहुंचा रही है। भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान के अनुसार, एमआई-17 वी5 और एएलएच-ध्रुव ने बारिश से तबाह थूथकुडी जिले में 12 अलग-अलग स्थानों पर 11 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई। बता दें, अब तक प्रभावित इलाकों में 59 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई जा चुकी है। इससे पहले राज्य के सीएम एमके स्टालिन कह चुके है कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। '''' MI-17 V5 and ALH-Dhruv of the Indian Air Force have air-dropped over 11 tons of relief materials in 12 different places in the rain-ravaged Thoothkudi district of Tamil Nadu. Till now, 59 tons of relief materials have been airdropped in affected areas. '''' ओवरफ्लो हुआ बांध थामिराबरानी नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के कारण थूथुकुडी जिले में श्रीवैकुंठम स्टेप बांध ओवरफ्लो हो गया है। पानी की ऊंची-ऊंची लहर उठ रही है। #WATCH | Srivaikuntam step dam overflows in Thoothukudi district due to rainfall in the catchment areas of the Thamirabarani River pic. - twitter.com/W8HFMjKjXh 696 गर्भवतियों को बचाया गौरतलब है, दक्षिणी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अबतक 696 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित किया है। जिला कलेक्टर के अनुसार, ज्यादा से ज्यादा 142 गर्भवती महिलाओं को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया और पिछले दो दिनों में उनमें से कुछ ने बच्चों को भी जन्म दिया है। हालांकि, दक्षिणी जिले में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र से टीम तिरुनेलवेली पहुंची है।

नई दिल्ली eShram card: बीते कुछ साल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए कई योजनाएं लॉन्च की है। इसी कड़ी में सरकार ने ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड असंगठित कामगारों को दुर्घटना बीमा की सुविधा भी मिलती है। कामगार इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और दुर्घटना का शिकार होता है तो वह मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रुपये के लिए पात्र होगा। क्या था लॉन्च करने का मकसद बता दें कि केंद्र सरकार ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। इसका मकसद असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटा बेस बनाना है। जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक कुल 69.26 लाख असंगठित श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया है। वहीं, 17 दिसंबर, 2023 तक 29.23 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया गया है। ई-श्रम पोर्टल को एनसीएस, एसआईडी पोर्टल, पीएम-एसवाईएम, मायस्कीम और दिशा पोर्टल के साथ भी जोड़ा गया है। पोर्टल की खास बातें   पोर्टल में रजिस्ट्रेशन आधार से जुड़ा हुआ है। कोई भी असंगठित श्रमिक स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ई-श्रम में प्रवासी श्रमिकों के पारिवारिक विवरण प्राप्त करने का प्रावधान है। ई-श्रम को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। एक असंगठित श्रमिक अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का उपयोग करके एनसीएस पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और नौकरी के अवसरों की तलाश कर सकता है। ई-श्रम पोर्टल पर इसके लिए लिंक भी मिल जाएगा। पेंशन योजना: ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। पीएम-एसवाईएम उन असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है। यूएएन (ई-श्रम) नंबर का उपयोग करके कोई भी असंगठित श्रमिक मानधन पोर्टल पर आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकता है।  

कर्नाटक कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर हमलावर है। मालूम हो कि हिजाब को लेकर यह प्रतिबंध पिछली भाजपा सरकार की ओर से 2022 में लगाया गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध हटाने से राज्य में शरिया कानून लागू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष सत्ता में आया तो पूरे देश में इस्लामिक कानून लागू कर दिया जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा, 'यह महज हिजाब पर प्रतिबंध हटाना ही नहीं है, बल्कि राज्य में शरिया कानून की स्थापना है। अगर राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गंठधन की देश में सरकार बनी तो इस्लामी कानून लागू हो जाएगा। यह सुनियोजित योजना का हिस्सा है। यह सनातन धर्म को नष्ट करने की साजिश है।' पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी इसे लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया वोट-बैंक की राजनीति कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों के वोट पाने के लिए यह किया जा रहा है। यह अल्पसंख्यकों को खुश करने का प्रयास: बोम्मई पूर्व सीएम बोम्मई ने कहा, 'हिजाब हर जगह पहना जाता है मगर यहां यह ड्रेस कोड का मुद्दा है। सिद्धारमैया स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के बीच भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। वह वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। वह अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और उनकी नजर लोकसभा चुनाव पर है। हम इस फैसले की निंदा करते हैं। भाजपा को संविधान पढ़ने की जरूरत: प्रियांक खरगे कांग्रेस की ओर से भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया गया है। राज्य में सत्ताधारी दल की ओर से कहा गया कि यह कदम कानून के तहत उठाया गया है और इसे लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे व राज्य मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को संविधान के बारे में जानकारी है। उन्हें संविधान पढ़ने की जरूरत है। कोई भी ऐसा कानून या नीति जो कर्नाटक की प्रगति के लिए सही नहीं है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम उस कानून या नियम को हटाएंगे और यही किया भी गया है।'