नई दिल्ली केरल हाई कोर्ट में 78 साल की एक बुजुर्ग महिला को विधवा पेंशन दिए जाने के मामले में जज और सरकारी वकील में तीखी नोकझोंक हुई।  मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस देवन रामचंद्रन को सरकारी वकील ने बताया कि राज्य सरकार अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण 78 वर्षीय विधवा मारियाकुट्टी की पेंशन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। केरल सरकार के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि केंद्र सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन में अपने हिस्से का अंशदान जुलाई से ही नहीं कर रही है, इसलिए याचिकाकर्ता को पेंशन देने में दिक्कत है। सरकारी वकील ने अपने तर्क में यह भी कहा कि पीड़ित विधवा की याचिका राजनीति से प्रेरित है। इस पर जज भड़क गए और फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या एक बुजुर्ग और साधारण सी महिला जो मात्र 1600 रुपये के मासिक पेंशन के लिए अदालत से इंसाफ की गुहार लगा रही है, वह राज्य सरकार के खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र रच सकती है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस रामचंद्रन ने कहा, "आप जो कह रहे हैं, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है और कृपया कर आप ऐसा ना कहें क्योंकि आपकी किसी भी बात का मुझे न्यायिक नोटिस लेना होगा। मुझे नहीं पता कि याचिकाकर्ता को बदनाम करके आपको क्या मिलता है। मैं आपका बयान दर्ज कर रहा हूं।" इससे पहले की सुनवाई की तारीखों पर हाई कोर्ट केंद्र और राज्य, दोनों सरकार पर नाराजगी जता चुकी है और इस बात के लिए आलोचना कर चुकी है कि समय पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जस्टिस रामचंद्रन ने यह भी कहा कि मारियाकुट्टी जैसी बुजुर्ग महिला नागरिक अदालत के लिए वीवीआईपी हैं। न्यायाधीश ने शुक्रवार को अपने आदेश की शुरुआत ही  सरकारी वकील की इस दलील को दर्ज कराते हुए की कि विधवा ने राहत के लिए किसी वास्तविक "इच्छा" के साथ उच्च न्यायालय का रुख नहीं किया है। जज अभी अपना आदेश लिखवा ही रहे थे कि सरकारी वकील फिर से बीच में कूद गए और पूछने लगे कि आखिर पीठ आखिर इस बात का उल्लेख अपने फैसले में क्यों कर रही है? सरकारी वकील ने इस पर प्रतिरोध जताया और कहा कि इससे मीडिया में नेगेटिव रिपोर्टिंग होगी। इस पर जस्टिस रामचंद्रन फिर भड़क उठे और सरकारी वकील से कहा, 'तो कृपाकर आप अपनी दलील का स्पष्टीकरण पेश कीजिए। क्या मैंने बिना किसी सबूत के ऐसा कहा है?' इस पर सरकारी वकील ने सफाई दी, "मी लॉर्ड, आपने मेरे एक शब्द को उठा लिया और उसे ही फैसले का आधार बनाने लगे। यह मेरी समझ से बाहर है। यह एक साधारण सी रिट याचिका है, जिसमें वादी पेंशन और आर्थिक लाभ चाहती है। इसमें आपकी हर टिप्पणी और आक्षेप सरकार के खिलाफ जाएगा।" जस्टिस रामचंद्रन सरकारी वकील के इस्तेमाल शब्द आक्षेप पर फिर भड़क गए और उन्होंने इस पर भी स्पष्टीकरण मांग लिया। पांच मिनट से भी ज्यादा देर तक जज और सरकारी वकील में तीखी नोकझोंक होती रही। इसके बाद जस्टिस रामचंद्रन ने कहा कि वह स्वयं उस बकाया राशि का भुगतान करने के लिए वैकल्पिक तरीके की व्यवस्था कर सकते है जिसकी विधवा हकदार है और एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार लगभग 5,000 रुपये है। हालांकि, उन्होंने कहा कि ऐसा करने से ऐसे ही अन्य दावेदारों के साथ अन्याय होगा जो अदालत में आने का या तो जोखिम नहीं उठा सकते,या सक्षम नहीं हैं। इस पर पीड़ित विधवा के वकील ने कहा कि उसे हक चाहिए, कोई दान नहीं। जस्टिस रामचंद्रन ने कहा कि वह महिला की गरिमा का सम्मान करते हैं। सुनवाई से आहत जस्टिस रामचंद्रन ने कहा कि उन्हें पता है कि याचिकाकर्ता पीड़ित है, इसलिए वह इस साल कोई क्रिसमस उत्सव नहीं मनाएंगे। न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने न्यायाधीश की टिप्पणियों पर मीडिया रिपोर्टों का हवाला देकर की जा रही दलीलों पर भी अपनी आपत्ति दोहराई और दूसरे मामले की सुनवाई करनी शुरू कर दी।  

नई दिल्ली भारतीय रेलवे ट्रेनों को फुल स्पीड से दौड़ाने की तैयारी में है। इसे लेकर देश का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक राजस्थान के डीडवाना में बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्थ-वेस्टर्न रेलवे के अधिकारी ने बताया कि यह ट्रैक अगले साल अक्टूबर में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके तैयार हो जाने से देश में रेलवे सिस्टम टेस्टिंग फैसिलिटी काफी अच्छी हो जाएगी। ऑफिसर ने बताया कि इंडियन रेलवे का यह सपना जल्द ही सच होने वाला है कि देश के पास अपना पहला फास्ट रेलवे टेस्ट ट्रैक होगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर इसे तैयार किया जा रहा है। फिलहाल नवन सिटी रेलवे स्टेशन के पास काम जारी है। सीपीआरओ उत्तरी पश्चिमी रेलवे (NWR) के कैप्टन शशि किरण ने कहा, 'देश के पहले फास्ट ट्रैक रेलवे टेस्ट ट्रैक का कंस्ट्रक्शन वर्क जोधपुर डिविजन के नवन में जारी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में जिस तरह के ट्रायल ट्रैक हैं उसी तर्ज पर इन्हें भी बनाया जा रहा है। इसका निर्माण पूरा होने के साथ ही रेलवे सेक्टर में देश की यह बड़ी कामयाबी होगी। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ट्रेनों के लिए टेस्टिंग फैसिलिटी मुहैया कराएगा।' टेस्टिंग ट्रैक के बन जाने से ट्रेनों का ट्रायल बहुत आसान हो जाएगा और उन्हें फुल स्पीड से दौड़ाने में भी मदद मिलेगी। 60 किमी लंबा होगा यह रेलवे टेस्ट ट्रायल ट्रैक कैप्टन शशि किरण ने बताया कि यह रेलवे टेस्ट ट्रायल ट्रैक करीब 60 किलोमीटर लंबा होगा। इसे जोधपुर डिविजन की ओर से फेज्ड मैनर में तैयार किया जा रहा है। अगर इसकी लागत की बात करें तो इस पर करीब 819.90 करोड़ रुपये खर्च होने वाले हैं। उन्होंने कहा, 'इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। अब तक टेस्ट ट्रैक का करीब आधा हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। इसका निर्माण कार्य 2 फेज में पूरा होना है। पहले चरण में 25 किलोमीटर तक ट्रैक को बनाकर रेडी किया जाएगा। इसके लिए ट्रैक के पास पुल भी बनाए जा रहे हैं और 95 फीसदी तक यह काम पूरा कर लिया गया है।'  

चंडीगढ़ 40.92 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा की कंपनी की 35.10 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर दी है। अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक माजरा को ईडी ने नवंबर में इस मामले में गिरफ्तार किया था। मालेरकोटला स्थित तारा कॉर्पोरेशन कंपनी की संपत्ति को कुर्क की गई है। वह इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। ईडी के मुताबिक, लोन राशि को तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड से विभिन्न फर्जी फर्मों में ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही तारा हेल्थ फूड्स लिमिटेड में प्राप्त राशि का प्रयोग लोन लेने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया। 3.12 करोड़ रुपये विधायक माजरा के व्यक्तिगत खातों में डायवर्ट की गई थी, इसके अलावा 33.99 करोड़ रुपये मेसर्स टीएचएफएल को दिए गए थे। ईडी और CBI की जांच में मिले पक्के सबूत विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा पर बैंक ऑफ इंडिया की लुधियाना शाखा की शिकायत पर 41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज किया गया था। मई 2022 में सीबीआई और सितंबर 2022 में ईडी ने उनके अमरगढ़ स्थित घर और अन्य परिसरों पर छापे भी मारे थे, जिसमें 16.57 लाख रुपये नकद मिले थे। ईडी और सीबीआई की जांच के अनुसार लोन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था, जिसके लिए बैंक से पैसा लिया गया था। इस मामले में पिछले महीने 6 नवम्बर को ईडी ने विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा को गिरफ्तार किया था। एक रुपया वेतन लेने का एलान कर आए थे चर्चा में जसवंत सिंह गज्जनमाजरा ने विधायक बनने के बाद पंजाब की खराब वित्तीय हालत का हवाला देते हुए सिर्फ एक रुपया वेतन लेने का ऐलान किया था। इस संबंध में उन्होंने विधान सभा में एक शपथ पत्र भी दिया था।