चुराचांदपुर (मणिपुर) मणिपुर सरकार ने नए सिरे से हिंसा के बाद चुराचांदपुर जिले में दो महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। इस पूर्वोत्तर राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस साल मई के बाद से जातीय संघर्ष जारी है। चुराचांदपुर जिले में  खासतौर पर थिंगकांगफई गांव में कई स्थानों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं दर्ज की गईं। जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश में कहा, ‘‘लोगों के दो समूहों के बीच टकराव के कारण शांति भंग होने की आशंका अब भी है…और स्थिति अभी तनावपूर्ण है।’’   जिले में दो महीने के लिए यह आदेश हुआ,  इसके तहत पांच और उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने तथा हथियार रखने पर मनाही है। जिला मजिस्ट्रेट धारुन कुमार एस. ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने प्रभावित इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए हैं। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में तीन मई को आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के बाद जातीय हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 180 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, वे 40 प्रतिशत हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं।

नई दिल्ली हमास और इजरायल के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने समुद्री यातायात की सुरक्षा पर साझा चिंताओं सहित इजरायल-हमास संघर्ष को लेकर नेतन्याहू से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से बात करने की जानकारी एक्स पर ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा, "समुद्री यातायात की सुरक्षा पर साझा चिंताओं सहित चल रहे इजरायल-हमास संघर्ष पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ विचारों का सार्थक आदान-प्रदान हुआ।"   शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली हो- पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, "बातचीत में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के पक्ष में भारत के रुख को दोहराया गया। साथ ही क्षेत्र में प्रभावितों के लिए मानवीय सहायता जारी रखने पर जोर दिया।" बता दें कि कथित तौर पर यमन के हौथी उग्रवादियों ने पिछले हफ्ते यमन के तट के पास लाल सागर में एक वाणिज्यिक जहाज पर मिसाइल दागी, जिससे जहाज में आग लग गई थी। इजरायल के हमले में 18,700 की मौत वहीं, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इजरायल के हमले में गाजा में 18,700 से अधिक लोग मारे गए हैं। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि गाजा के 24 लाख लोगों में से 19 लाख लोग युद्ध के कारण विस्थापित हो चुके हैं।

लखनऊ सपा नेता आजम खां पर आयकर विभाग के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का भी शिकंजा कस सकता है। आयकर विभाग को आजम और उनके करीबियों के घरों पर हुई छापेमारी के दौरान कई वित्तीय अनियमितताओं का पता लगा था। इसकी पूरी रिपोर्ट आयकर विभाग ने ईडी को भेज दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपये की काली कमाई लगाई गई थी। इतना ही नहीं कई ऐसी कंपनियों ने भी यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपये का दान दिया था, जो अस्तित्व में ही नहीं हैं। आयकर विभाग ने जब पूछताछ की तो कई लोगों ने चंदा देने की बात से इनकार कर दिया। रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खां की शिकायत की थी। वह पिछले सात साल से इस मामले की पैरवी कर रहे थे। हाल ही में 13 सितंबर को आयकर विभाग ने आजम के 30 ठिकानों पर छापेमारी की थी। रामपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ आदि जिलों में हुई यह छापेमारी तीन दिन तक चली थी। जबकि, 20 अक्टूबर को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी में डेरा डाल लिया और इमारतों की वास्तविक कीमत का आकलन किया था।   ये बातें भी रिपोर्ट में शामिल सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि आजम ने जौहर यूनिवर्सिटी में बनी दो इमारतों के निर्माण की ही मंजूरी ली थी, जबकि यूनिवर्सिटी में 59 इमारतों का निर्माण किया गया। वहीं, आजम अपनी यूनिवर्सिटी की कीमत 46 करोड़ रुपये बताते हैं, जबकि इन इमारतों की वास्तविक कीमत 494 करोड़ रुपये है। इस तरह 450 करोड़ रुपये का निवेश छुपाया गया। 88 करोड़ रुपये जल निगम, लोक निर्माण विभाग जैसी सरकारी विभागों के लगे हुए हैं, जिनसे अलग-अलग योजना के तहत काम करवाए गए हैं। फेमा और PMLA के तहत दर्ज हो सकता है केस आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ईडी पीएमएलए (प्रीवेंशंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) व फेमा के तहत केस दर्ज कर सकती है। क्योंकि, जिस गैरकानूनी तरीके से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, वह इसके दायरे में आता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा के लेनदेन की भी जानकारी सामने आई है।