नई दिल्ली वाराणसी स्थित ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मंदिर मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा कि यह हमारे लिए समाधान की बात है कि काशी विश्वनाथ की पुण्यभूमि को पुनः प्राप्त करने के मुकदमे को विलंबित और लंबा करने के सभी हथकंडे ध्वस्त हो रहे हैं। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला जज के निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि उक्त वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित नहीं है। आलोक कुमार के अनुसार मुकदमे में अनेक महत्वपूर्ण बिंदु उभरे हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुकदमों के फैसले में देरी से दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता है। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि मुकदमों का निपटारा 6 महीने के भीतर किया जाए। विश्व हिंदू परिषद इस फैसले का स्वागत करती है। हम चाहेंगे कि मुस्लिम पक्ष अब अति-तकनीकी आपत्तियां उठाने से बचे और मामले को गुण-दोष के आधार पर लड़े। उन्होंने कहा कि यही एकमात्र तरीका है, जिसके द्वारा 6 महीने की नियत समय सीमा के भीतर मुकदमे का फैसला किया जा सकता है। ज्ञानवापी-विश्वनाथ मंदिर विवाद का निस्तारण जरूरी : उच्च न्यायालय उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज मुस्लिम पक्ष के द्वारा मस्जिद परिसर के सर्वे और वजूखाने के सर्वे सहित अनेक मामलों पर आपत्तियां उठाईं थीं, जिसे खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत छह माह में वाद तय करे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिविल वाद को पोषणीय अर्थात मुकदमा चलाए जाने योग्य माना है और कहा है कि प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट 1991 से यह सिविल वाद बाधित नहीं है। आदेश 7 नियम 11सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल वाद निरस्त नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा यह सिविल वाद राष्ट्रीय महत्व का है। दो व्यक्तिगत पक्षों के बीच विवाद नहीं है। यह दो बड़े समुदायों को प्रभावित करता है। कोर्ट ने कहा 32 साल से सिविल वाद लंबित है। पिछले 25 साल तक अंतरिम आदेश के कारण सुनवाई रुकी रही। कोर्ट ने कहा राष्ट्र हित में सिविल वाद यथाशीघ्र तय होना चाहिए। दोनों पक्ष सुनवाई में देरी के बगैर सुनवाई में सहयोग करें। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को यथासंभव छह माह में वाद तय करने का निर्देश दिया है और कहा है कि सुनवाई अनावश्यक रूप से स्थगित न की जाए। ऐसी दशा में पक्ष पर भारी हर्जाना लगाया जाए। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया और कहा कि जरूरी होने पर सर्वे जारी रखा जाए। अधीनस्थ अदालत आदेश जारी करें। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट 1991मे धार्मिक चरित्र परिभाषित नहीं किया गया है, केवल पूजा स्थल व बदलाव को परिभाषित किया गया है। किसी स्थान का धार्मिक चरित्र क्या है यह दोनों पक्षों के दावे प्रतिदावे व पेश सबूतों के आधार पर सक्षम अदालत तय कर सकती है। विवादित मुद्दा तथ्य व कानून का है। कोर्ट ने कहा ज्ञानवापी परिसर का हिंदू धार्मिक चरित्र है या मुस्लिम धार्मिक चरित्र, साक्ष्यों के आधार पर प्रारंभिक कानूनी मुद्दे नियत कर अदालत तय कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा 1991 का कानून पूजा स्थल में 15 अगस्त, 1947 की स्थिति में बदलाव को प्रतिबंधित करता है। किंतु कानून में पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र तय करने की प्रक्रिया नहीं दी गई है। कोर्ट ने कहा 1991 में दाखिल सिविल वाद 32 साल से लंबित है। जिसका राष्ट्रीय हित में निस्तारण होना जरूरी है। हिन्दू पक्षकारों का कहना है कि उच्च न्यायालय का यह फैसला ज्ञानवापी स्थित स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व विवाद का हल निकल सकेगा। करोड़ों हिंदुओं की आस्था जीवंत हो उठेगी। कोर्ट ने सभी अंतरिम आदेश भी समाप्त कर दिए हैं।  

नई दिल्ली विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा "आजादी के 75 साल बाद विदेश नीति के बारे में अधिक आत्मनिरीक्षण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि जो निर्णय लिए गए, वे ही एकमात्र निर्णय थे जो लिए जा सकते थे, जो शायद पूरी तरह सच नहीं हो। तो, मुझे लगता है कि काल्पनिक होने की आवश्यकता नहीं है। पीछे मुड़कर देखना, तरोताजा रहना, खुद को सही करना महत्वपूर्ण है। विदेश नीति को सही करने के लिए पीछे मुड़कर देखना महत्वपूर्ण है, पीछे मुड़कर देखते रहें, तरोताजा होते रहें और खुद को सही करते रहें।'' विदेश मंत्री जयशंकर ओ. पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स के डीन पूर्व भारतीय राजनयिक, प्रो. मोहन कुमार की पुस्तक, "इंडियाज़ मोमेंट: चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड" के व‍िमोचन के मौके पर बोल रहे थे। पुस्‍तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिन्स द्वारा किया गया है। जयशंकर ने कहा, "विदेश नीति के संदर्भ में हम सभी वार्ताकार हैं। निश्चित रूप से जब कूटनीति की बात आती है। आज जब हम प्रौद्योगिकी मुद्दों या सुरक्षा मुद्दों को देख रहे हैं, या रणनीतिक स्वायत्तता पर बहस कर रहे हैं, तो छह कारक हैं, जिन्हें डॉ. मोहन कुमार ने अपनी पुस्तक में एकीकृत ढांचे के रूप में संदर्भित किया है। "इसमें से पहला वह गांधी लिटमस टेस्ट कहते हैं, गरीबी वीटो। दूसरा एक नीतिगत स्थान है और अन्य में घरेलू राजनीति, भूराजनीतिक अनिवार्यताएं, बहुपक्षवाद और अंत में भौतिक लाभ शामिल हैं, क्योंकि अंत में यह सबके अच्छे के लिए है।" मंत्री ने विस्तार से कहा, जैसा कि भारत 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के करीब पहुंच रहा है, हमारे हितों की सीमा, हमारे विकास की सीमा को देखते हुए, शायद हम निर्णय लेने में दो अन्य कारकों पर भी विचार कर सकते हैं। एक वास्तव में व्यापक राष्ट्रीय शक्ति है, क्योंकि यह हमेशा वह नहीं है, जिसका आप बचाव कर रहे हैं, यह वह भी है, जो आप प्राप्त कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ शब्दावली में आक्रामक हित भी एक ऐसी चीज है, जिसे हमें ध्यान में रखना होगा और दूसरा यह है कि जैसे-जैसे हम बढ़े हैं, यह विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में है, मुझे लगता है कि इस पर जोर देना अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। किसी भी समझ के हिस्से के रूप में इसका कितना हिस्सा इसे भारत में बनाया जाएगा और भारत में नियोजित किया जाएगा। अगर मुझे अमृत काल और विकसित भारत की ओर यात्रा को देखना हो, तो मैं निश्चित रूप से आज यह तर्क दूंगा कि अगर मुझे एक बनाना होता निर्णय के अनुसार, मैं निश्चित रूप से उन निर्णयों पर गौर करूंगा, जो व्यापक राष्ट्रीय शक्ति में जोड़ या घटाव करेंगे और यह वास्तव में भारत के भीतर गहरी ताकत बनाने में योगदान देगा।” “भारत अकेले कम कार्बन मार्ग वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। मुझे लगता है कि यह एक अवलोकन है, जो वास्तव में विचार करने लायक है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि भारत का विकास पथ वास्तव में बहुत अनोखा होगा। भारत ने 800 मिलियन लोगों को भोजन सहायता दी, 400 मिलियन लोगों को वित्तीय सहायता दी, 150 मिलियन लोगों के लिए घर बनाए, यह सब पिछले दशक में हासिल किया गया है। आज, हमारे देश के एक तिहाई से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधा और पेंशन मिलती है। यह भारत में बहुत दिलचस्प बात उभर कर सामने आ रही है, जो कम आय वाला देश है, फिर भी वास्तव में एक सामाजिक सुरक्षा जाल बनाने के लिए अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की दक्षता का उपयोग कर रहा है, जिसे आम तौर पर हम वास्तव में एक मध्यम आय वाले देश के रूप में देखते हैं। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति, प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार ने जयशंकर का स्वागत किया और भारत के अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में जेजीयू के विकास पर प्रकाश डाला, जो 2009 में अस्तित्व में आया और अपने 15 वर्षों के भीतर एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में उभरा है। “आज, जेजीयू में 10 स्कूलों में लगभग 1000 संकाय सदस्यों के साथ 10,000 से अधिक छात्र हैं। जेजीयू भी भारत के विकास का हिस्सा रहा है, क्योंकि हमने उच्च शिक्षा में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। हम 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे छात्रों के लिए वैश्वीकरण और हमारे संकाय के लिए अनुसंधान सहयोग की अनुमति देते हैं। अंतरविषयकता जेजीयू नीति की आधारशिला है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में भी बहुत दृढ़ता से रेखांकित किया गया है। हम मानते हैं कि ज्ञान की सीमाओं और विषयों के बीच की बाधाओं को तोड़ने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए हमारा लक्ष्य एसटीईएम और मेडिकल अध्ययन के क्षेत्र में काम करने वाला एक व्यापक विश्वविद्यालय बनना है, जो भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बढ़ती मांग के लिए कई प्रकार की योग्यताएं प्रदान करता है। पुस्तक पर विचार रखते हुए, लेखक प्रोफेसर मोहन कुमार ने कहा: “मैंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के कार्यों को समझने और मूल्यांकन करने के लिए एक एकीकृत रूपरेखा तैयार की है। इस ढांचे में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण गांधी लिटमस टेस्ट, या जिसे मैंने गरीबी वीटो कहा है, शामिल है। भारत में बड़ी संख्या में लोग गरीबी में जी रहे हैं और इसका असर इस बात पर पड़ता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय वार्ता कैसे करता है। इसी तरह, वास्तविक राजनीति और घरेलू राजनीति भी एक भूमिका निभाती है। भारत एक अग्रणी शक्ति बनने की राह पर है लेकिन इसे हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या को कम करना और विकास को समावेशी बनाना है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि भारत को समावेशी विकास के साथ 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना चाहिए। तब यह भारत के लिए संतुलन शक्ति से दुनिया की अग्रणी शक्ति बनने का क्षण होगा।'' धन्यवाद ज्ञापन ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर दबीरू श्रीधर पटनायक ने दिया, जिन्होंने कहा, “हमारे साथ जयशंकर का होना, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिन्होंने उस संभावित भूमिका पर जोर दिया, जो वर्तमान वैश्विक सार्वजनिक नीति मुद्दा के साथ भारत अपने विचार नेतृत्व के माध्यम से निभा सकता है और इससे निपट सकता है।”    

विशेषज्ञों ने कहा, सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन के लिए स्मार्ट परिवहन प्रणाली लागू हो नई दिल्ली  सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने भारत में एक 'इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम' (आईटीएस) के तत्काल कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत में लगातार बढ़ते यातायात के कारण सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु का खतरा अधिक है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की भारतीय इकाई (आईआरएफ-आईसी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो परिवहन इंजीनियरिंग विभाग के चेयरमैन बलराज भनोट ने कहा कि आईटीएस, चालकों को सड़क की स्थिति के बारे में वास्तविक जानकारी प्रदान करके सड़क सुरक्षा में सुधार करने का एक तरीका है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें आने वाली समस्याओं तथा चुनौतियों का अनुमान लगाना चाहिए। उनके लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें ही आईटीएस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।'' कार्यक्रम में आईआरएफ के मानद अध्यक्ष के.के. कपिला ने कहा कि देश में सड़क सुरक्षा में सुधार का सबसे अच्छा तरीका स्मार्ट परिवहन प्रणाली प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। दक्षिणी जिलों में सालभर की बारिश एक ही दिन में हो गई, अधिक केंद्रीय मदद की जरूरत : स्टालिन नई दिल्ली/चेन्नई  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि राज्य के दक्षिणी जिलों में सालभर में जितनी बारिश होती है, उतनी एक ही दिन हो गई, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई। अभूतपूर्व बारिश के कारण तिरुनेलवेली और थूथुकुडी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चक्रवात 'मिगजॉम' से प्रभावित चेन्नई सहित चार जिलों में राहत और पुनर्वास का काम कर ही रही थी कि 17 और 18 दिसंबर को तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, तेनकासी और कन्याकुमारी में हुई भारी बारिश ने परेशानी बढ़ा दी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में संवाददाताओं से कहा, ''तिरुनेलवेली और थूथुकुडी में हुई बारिश अब तक के इतिहास में सबसे अधिक बारिश रही- पिछले 47-60 वर्षों में। आप सब जानते हैं कि पूरे साल की बारिश अगर एक ही दिन हो जाए तो क्या हाल होगा। अकेले कयालपट्टिनम में 94 सेमी बारिश दर्ज की गई।'' उन्होंने कहा कि 17 और 18 दिसंबर को मौसम विभाग के पूर्वानुमान से कहीं अधिक बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य के आठ मंत्री और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 10 अधिकारियों के अलावा प्रशिक्षित राज्य बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन दल (एनडीआरएफ) की 10 टीम दक्षिणी जिलों में बचाव अभियान में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सेना से भी मदद मांगी गई है। अब तक 12,653 लोगों को राहत शिविरों में आश्रय दिया गया है। साथ ही, फंसे हुए लोगों तक हेलिकॉप्टर से खाना पहुंचाया जा रहा है। उसने कहा, ''चूंकि यह एक बड़ी आपदा है, ऐसे में हमने चेन्नई और उपनगरों के लिए अंतरिम राहत के रूप में 7,033 करोड़ रुपये और स्थायी राहत के रूप में 12,059 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध किया है और हम केंद्रीय राशि की प्रतीक्षा किए बिना चार प्रभावित जिलों में प्रत्येक परिवार को छह हजार रुपये की राहत राशि दे रहे हैं।' कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से की मुलाकात, 18,177 करोड़ रुपये का सूखा पैकेज जारी करने की मांग नई दिल्ली/बेंगलुरु कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने  नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके कार्यालय में मुलाकात की और राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 18,177.44 करोड़ रुपये का मुआवजा पैकेज तत्काल जारी करने की मांग की। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा सिद्धारमैया के साथ थे और एक विस्तृत बैठक की। सिद्धारमैया ने मोदी को तीन पेज का पत्र सौंपा और केंद्र सरकार से सहायता मांगी। पत्र में लिखा है, ''प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज मुझसे मिलने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक का एक बड़ा हिस्सा भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। 2020 के सूखा मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य के 236 तालुकों में से 223 को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। 223 सूखा प्रभावित जिलों में से 196 गंभीर रूप से सूखा प्रभावित हैं। लगभग 48.19 लाख हेक्टेयर कृषि और बागवानी फसलों को 33 से 100 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। अधिकांश क्षेत्र में 80 प्रतिशत से अधिक नुकसान की सूचना है। छोटे और सीमांत किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि खेती के तहत लगभग 83 प्रतिशत भूमि छोटे और सीमांत कृषि जोत के अंतर्गत आती है। कर्नाटक ने फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया है और एनडीआरएफ से 4,663.12 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी मांगी है. कर्नाटक में परिचालन जोत का औसत आकार 1970-71 में 3.2 हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में 1.35 हेक्टेयर हो गया है। 2015-16 के बाद से पिछले 8 वर्षों में औसत आकार में और कमी आई होगी। इसलिए, 2015-16 के आंकड़ों पर भरोसा करना कर्नाटक के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। यदि किसी कारण से एफआरयूआईटीएस डेटा पर अभी तक विचार नहीं किया जा सकता है, तो भारत सरकार पिछले रुझानों के आधार पर एसएमएफ श्रेणी और ओएसएमएफ (एसएमएफ के अलावा) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का अनुमान लगाने और आंकड़े को 2023 तक अपडेट करने पर विचार कर सकती है। 4,860.13 करोड़ रुपये की राहत के लिए पहला ज्ञापन 22 सितंबर, 2023 को कृषि मंत्रालय को सौंपा गया था। ज्ञापन प्रस्तुत करने के बाद, भारत सरकार ने अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) की प्रतिनियुक्ति की, जिसने 4 से 9 अक्टूबर, 2023 के दौरान राज्य का दौरा किया। इसके बाद, 21 और तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया। इसलिए, एनडीआरएफ से 17,901.73 करोड़ रुपये की मांग करते हुए 10 अक्टूबर, 2023 को कृषि मंत्रालय को एक पूरक ज्ञापन सौंपा गया, इसमें 12,577.86 करोड़ रुपये का अनावश्यक राहत दावा शामिल था। सूखे की घोषणा के बाद, 4 नवंबर, 2023 को अतिरिक्त सात तालुकों में, 15 नवंबर, 2023 को कृषि मंत्रालय को एक और पूरक ज्ञापन सौंपा गया, जिससे कर्नाटक का कुल दावा 18,177.44 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार, राज्य सरकार एनडीआरएफ से 18,171.44 करोड़ रुपये की सूखा राहत की मांग कर रही है। दावे का विवरण इस प्रकार है: इनपुट सब्सिडी - 4,663.12 करोड़ रुपये; निःशुल्क राहत - 12,577.86 करोड़ रुपये; पेयजल - 566.78 करोड़ रुपये और पशुपालन हस्तक्षेप - 363.68 करोड़ रुपये। यह पता चला है कि केंद्रीय कृषि सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति ने 13 नवंबर, 2023 को बैठक की और कर्नाटक के ज्ञापनों और आईएमसीटी की रिपोर्ट पर विचार किया। यह भी पता चला है कि उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। हमें अपना पहला ज्ञापन सौंपे लगभग तीन महीने हो गए हैं और आईएमसीटी को अपना क्षेत्रीय दौरा किए हुए दो महीने हो गए हैं। कर्नाटक के किसान गहरे संकट में हैं. चूंकि फसलें बर्बाद हो गई हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम किसानों को इनपुट सब्सिडी का भुगतान जल्द करें ताकि उनकी कठिनाई और पीड़ा कम हो सके।” "इसके अलावा, मनरेगा के तहत, उन तालुकों के लिए जहां सूखा घोषित किया गया है, रोजगार के दिनों की संख्या 100 दिन प्रति जॉब कार्ड से बढ़ाकर 150 दिन प्रति जॉब कार्ड किया जाना चाहिए। इसके लिए एक अनुरोध किया गया है और मामला लंबे समय से ग्रामीण विकास मंत्रालय में लंबित है। कृपया इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर शीघ्र निर्णय लें। पत्र का अंत में ल‍िखा है, मैं कर्नाटक के किसानों के हित में सकारात्मक प्रतिक्रिया और उपरोक्त मुद्दों के शीघ्र समाधान की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं।”