स्टालिन ने निर्मला से चक्रवात के कारण एमएसएमई ऋण पुनर्भुगतान पर रोक लगाने की मांग की मिचौंग के बाद से जूझ रहे तमिलनाडु ने छोटे व्यवसायों के लिए ऋण स्थगन की मांग की है चेन्नई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर चक्रवात से हुई तबाही के मद्देनजर छोटे एवं मध्यम व्यवसाय (एमएसएमई) द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान पर तीन महीने की रोक लगाने की मांग की है। स्टालिन ने सुनिर्मला को लिखे एक अर्ध-आधिकारिक पत्र में, एमएसएमई और छोटे व्यवसायों और फसल और अन्य ऋणों के लिए ऋण पुनर्भुगतान पर रोक लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेंगलपट्टू जिलों में हुए नुकसान का हवाला देते हुए इस मुद्दे को ध्यान में रखने और एक दिसंबर, 2023 से 29 फरवरी 2024 तक ऋण पुनर्भुगतान पर रोक लगाने के राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, 'मैं आपका ध्यान चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिलों में चक्रवात मिचौंग से प्रभावित परिवारों को ऋण भुगतान पर रोक लगाने की तत्काल आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।' उन्होंने कहा, तमिलनाडु के उपरोक्त चार जिलों में रहने वाले 37 लाख परिवारों को लगातार बारिश का खामियाजा भुगतना पड़ा है, जिससे उनकी आजीविका में काफी व्यवधान आया है और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा 'हालांकि हम उनके दैनिक जीवन में सामान्य स्थिति बहाल करने में सक्षम हैं, लेकिन उनकी आजीविका पर प्रभाव अभी भी कई लोगों के लिए बना हुआ है। बाढ़ से प्रभावित छोटे व्यवसायी, व्यापारी और एमएसएमई इकाइयां अभी भी अपनी नियमित आर्थिक गतिविधियों में वापस नहीं लौटी हैं। इनमें से कई परिवार और व्यावसायिक संस्थाओं ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण लिया है और इन कठिन परिस्थितियों में उनके लिए अपना बकाया चुकाना संभव नही होगा।' स्टालिन ने कहा कि इस संकट से बाहर आने तक पुनर्भुगतान कार्यक्रम में ढील देकर तत्काल ऋण भुगतान के बोझ को कम करने की तत्काल आवश्यकता है। स्टालिन ने मछुआरों, नौकाओं की रिहाई के लिए जयशंकर को पत्र लिखा चेन्नई  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विदेश मंत्री डॉ. एस.जयशंकर को पत्र लिखकर श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े गए 45 मछुआरों और उनकी 138 नौकाओं की तत्काल रिहाई की मांग की है। स्टालिन ने डॉ. जयशंकर को लिखे एक अर्ध-आधिकारिक पत्र में 45 मछुआरों और 138 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को रिहा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, 'मैं 13 दिसंबर, 2023 को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा छह भारतीय मछुआरों को पकड़े जाने की एक और घटना के बारे में गहरी पीड़ा के साथ यह पत्र लिख रहा हूं।' एक सप्ताह में यह तीसरी घटना है। श्रीलंका की नौसेना ने पुदुकोट्टई जिले के जेगथापट्टिनम मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के छह मछुआरों, जो एक मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नाव में मछली पकड़ने के लिए निकले थे, को उनकी नाव के साथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, 'श्रीलंकाई नौसेना हमारे मछुआरों के पारंपरिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है और उनकी लगातार गिरफ्तारियों ने मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल दिया है और मछली पकड़ने वाले गांवों में भय और दहशत पैदा कर दी है।'  

चेन्नई  चक्रवात 'मिगजॉम' के कारण चेन्नई में बने हालात को लेकर ग्रेटर चेन्नई नगर निगम (जीसीसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस तरह की भारी बारिश से निपटने के लिए शहर में उच्च क्षमता वाले दो हजार किलोमीटर अतिरिक्त आधुनिक नाले बनाने की जरूरत है। चेन्नई में चक्रवात के कारण 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई थी, जिसके कारण हालात काफी बदतर हो गये थे। जीसीसी के मुख्य अभियंता एस. राजेंद्रन ने बताया कि शहर में वर्तमान में लगभग 2,950 किलोमीटर नाले हैं, जिनमें से अधिकांश की जल प्रवाह प्रबंधन क्षमता दो से पांच सेंटीमीटर प्रति घंटे है, जो अपर्याप्त है। उन्होंने कहा, ''चेन्नई में सड़क की लंबाई 5,500 किमी है। ऐसे में शहर को इतनी भारी बारिश से निपटने के लिए उच्च क्षमता वाले कम से कम 5,000 किलोमीटर नाले बनाने की जरूरत है। हालांकि शहर के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में इस हिसाब से नाले बनाए जा रहे हैं कि सात से आठ सेंटीमीटर प्रति घंटे बारिश के प्रवाह को भी संभाला जा सके।''      

नई दिल्ली बजट 2024 में कुछ ही समय बाकी रह गया है। इसके साथ ही संभावित घोषणाओं को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। दावे किए जाने लगा है कि केंद्र सरकार अगले आम बजट में तीन दिनों के वीक ऑफ का ऐलान कर सकती है। फिलहाल, देश में संचालित अधिकांश संस्थानों में एक या दो दिनों की छुट्टियों का प्रावधान है। क्या है दावा एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 'दो दिन वीकऑफ पुराना हो गया है। सरकार 3 दिन वीकऑप पॉलिसी ला रही है।' वायरल पोस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीरतारमण नजर आ रही हैं। साथ ही दावा किया गया है, 'बजट 1 फरवरी 2024 को पेश किया जाएगा।' साथ ही कहा जा रहा है कि सरकार दफ्तर के वर्किंग ऑवर, छुट्टियां और सैलरी में भी कई बडे़ बदलाव कर सकती है। ये दावे भी वायरल पोस्ट के अनुसार, 'कर्मचारियों को 4 दिनों के लिए 10 से 12 घंटों तक काम करना पड़ सकता है।' साथ ही दावा किया जा रहा है कि अगले बजट में कैश इन हैंड घट सकता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड में इजाफा होने की संभावनाएं हैं। इसमे कहा जा रहा है, 'मोदी सरकार तत्काल श्रम कानून लागू करने की योजना बना रही है।' क्या है सच्चाई अब प्रेस इंफर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की ओर से इन दावों का खंडन किया गया है। PIB का कहना है, 'यह दावा फर्जी है।' आगे कहा गया, 'सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले बजट में 3 दिन वीक ऑफ की नीति का ऐलान करने जा रही हैं।' PIB ने जानकारी दी, 'ऐसा कोई भी प्रस्ताव वित्त मंत्री की तरफ से नहीं दिया गया है।'