नई दिल्ली होमगार्ड मनीष दुबे से दोस्ती को लेकर चर्चित रहीं पीसीएस ज्योति मौर्या पर शासन स्तर से गाज गिर गई है। किसानों की शिकायत के बाद शासन ने एसडीएम ज्योति मौर्या का बरेली से तबादला कर दिया है। उन्हें लखनऊ मुख्यालय से संबंध किया गया है। ज्योति मौर्या बरेली जिले की सेमीखेड़ा चीनी मिल में जीएम थीं। उनके स्थान पर अब सदाब असलम को जीएम बनाया गया है। हालांकि ज्योति मौर्या ने अभी लखनऊ मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। जानकारी के अनुसार सेमीखेड़ा चीनी मिल की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। इसकी वजह है चीनी मिल में पेराई शुरू नहीं होना। जानकारी के अनुसार सेमीखेड़ा चीनी मिल में 19 नवंबर को पटला पूजन हुआ था, इसके बाद माना जा रहा था कि चीनी मिल में पेराई शुरू हो जाएगी, लेकिन पूजन के बाद भी पेराई शुरू नहीं हुई। इसको लेकर गन्ना किसानों में आक्रोश फैल गया और आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। किसानों की चेतावनी के बाद 28 नवंबर से मिल में पेराई शुरू हुई। लेकिन यह तकनीकी खामियों के चलते पेराई ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। बार-बार चीनी मिल किसी न किसी कारणवश ठप होती रही। चीनी मिल के शुरू न होने और गन्ना न लिए जाने से परेशान किसानों ने इसकी शिकायत राज्यमंत्री से की थी। किसानों ने चीनी मिल पर गन्ना सट्टा बंद करने का आरोप लगाते हुए गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह से शिकायत की। किसानों की शिकायत के बाद बरेली डीएम चीनी मिल में निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को लेकर डीएम ने जीएम को फटकार भी लगाई, लेकिन चीनी मिल का मुद्दा हल नहीं हो सका। मामले को गंभीर से लेते हुए शासन ने शुक्रवार को चीनी मिल की जीएम ज्योति मौर्या पर गाज गिराई और उनका बरेली से ट्रांसफर कर दिया।   अपने पति आलोक मौर्या से विवादों के बाद चर्चित हुई थीं ज्योति मौर्या जुलाई में अपने पति से विवाद को लेकर एसडीएम ज्योति मौर्या चर्चा में आई थीं। ज्योति के पति आलोक मौर्या ने आरोप लगाया था कि उसने पढ़ा-लिखाकर ज्योति को एसडीएम बनाया। एसडीएम बनने के बाद ज्योति ने उन्हें धोखा दे दिया। आलोक ने ज्योति पर उनके दोस्त मनीष दुबे के साथ अवैध संबंधों का भी आरोप लगाया था। इसके बाद शासन ने मनीष दुबे और ज्योति मौर्या पर जांच बिठा दी थी। मामले में मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। ये मामला सोशल मीडिया पर भी छाया रहा था। हालांकि ज्योति और आलोक के बीच चल रहे विवाद में अब समझौता हो गया है।  

नई दिल्ली सिख अलगाववादी और अमेरिकी-कनाडाई नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। प्राग में गुप्ता की हुई गिरफ्तारी को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। विदेशी धरती पर आते ही रोक लिया गया और फिर काली एसयूवी में बैठाकर बांध दिया गया। इसके बाद विदेशी शहर के चारों ओर ड्राइव करते समय करीब 3 घंटे तक उससे पूछताछ की गई। मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। भले ही यह किसी क्लासिक हॉलीवुड जासूसी थ्रिलर फिल्म का दृश्य लगे मगर गुप्ता के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। निखिल गुप्ता के परिवार के एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर मामले को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि परिवार के लिए खतरों सहित मौलिक अधिकारों के कई उल्लंघन हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार से अमेरिका में निखिल के प्रत्यर्पण में हस्तक्षेप करने की अपील की। फैमिली मेंबर ने कहा कि कुछ लोग निखिल गुप्ता के पास आए उन्होंने खुद को कानून विभाग से जुड़ा बताया। इसके बाद उन्होंने बिना कोई कारण बताए ही उन्हें प्राग हवाई अड्डे के बाहर से हिरासत में लिया गया। यह भी दावा किया गया कि चेक अधिकारियों ने भारतीय दूतावास को उनकी गिरफ्तारी/हिरासत के बारे में सूचना ही नहीं दी। यहां तक कि उसे कहां रखा गया है, इस बारे में भी नहीं बताया गया। 'निखिल शाकाहारी है, उसे मांसाहार के लिए किया मजबूर' निखिल गुप्ता के परिवार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस पर एससी ने शुक्रवार को कहा कि चेक गणराज्य की कोर्ट से संपर्क करें। अदालत में दायर याचिका के अनुसार, गुप्ता को अरेस्ट करने के बाद जेल में उसे 10-11 दिन तक केवल सूअर का मांस और बीफ ही दिया गया। वह कट्टर हिंदू और शाकाहारी है, इसलिए ये सब नहीं खा सकता था। इस बारे में उसने अधिकारियों को बताया, मगर उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने गुप्ता को शाकाहारी भोजन देने से इनकार कर दिया। उसे ऐसा खाना ही खाने के लिए मजबूर किया गया। यह तो बुनियादी मानवाधिकारों का साफ उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया है कि गुप्ता को भारत में अपने परिवार वालों से संपर्क करने की भी अनुमति नहीं दी गई।  

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट (SC) ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एकनाथ शिंदे के खेमे के विधायकों और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला महाराष्ट्र स्पीकर को लेना होगा। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष से 31 दिसंबर तक अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में अंतिम फैसला लेने को कहा था, लेकिन नार्वेकर ने लंबित याचिकाओं की समीक्षा के लिए और समय मांगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस बात पर अड़ी रही कि स्पीकर को 10 जनवरी तक फैसला सुनाना होगा। सीजेआई ने कहा, “स्पीकर ने संकेत दिया है कि कार्यवाही 20 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी और स्पीकर ने उचित समय विस्तार की मांग की थी। पहले निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, हम स्पीकर को निर्णय देने के लिए 10 जनवरी, 2023 तक का समय विस्तार देते हैं।" "महाराष्ट्र में लोकतंत्र नष्ट हो गया है" शिव सेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र नष्ट हो गया है क्योंकि स्पीकर ने डेढ़ साल का समय लिया है और अयोग्यता का निर्णय नहीं लिया। आदित्य ठाकरे ने कहा, "महाराष्ट्र में लोकतंत्र नष्ट हो गया है। हम चुनाव आयोग को पूर्ण समझौता आयोग कहते हैं, वे पुणे और चंद्रपुर सीटों पर लोकसभा चुनाव नहीं करा रहे हैं...नगर निगम में भी लोगों की कोई आवाज नहीं है। अब तक स्पीकर ने डेढ़ साल का समय लिया है। इस अवधि के दौरान उनसे निर्णय लेने की अपेक्षा की गई थी। वह सिर्फ अध्यक्ष नहीं हैं, हम उन्हें एक न्यायाधिकरण के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या होगा यदि वह (निर्णय नहीं कर सकते)?" अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 जनवरी तक का समय दिए जाने पर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता और विधायक पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समय दिया है। मुझे लगता है कि वे 10 जनवरी को फैसला देंगे।'' महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाएं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट द्वारा दायर की गई थीं। पीठ ने 18 सितंबर को स्पीकर को एकनाथ शिंदे और उनके प्रति वफादारी रखने वाले शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सारिणी बताने का निर्देश दिया था। इन विधायकों ने जून 2022 में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया था। जिससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विभाजन हो गया। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के दर्जनों अन्य विधायकों के साथ, उद्धव ठाकरे सरकार से विद्रोह कर दिया और महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। इसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और शिवसेना दो गुटों में विभाजित हो गई - एक का नेतृत्व ठाकरे और दूसरे का नेतृत्व शिंदे कर रहे हैं।