तेल अवीव इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमास ने आतंकी हमला किया था। तब से हमास और इजरायल के बीच युद्ध जारी है। इस बीच इजरायल ने भारत के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इजरायल ने लश्कर-ए-तैयबा को एक आतंकी संगठन घोषित किया है। भारत में इजरायल के दूतावास ने मंगलवार को कहा कि 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की याद के 15 वर्ष के प्रतीक के रूप में इजरायल ने लश्कर ए तैयबा को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इस कदम से इजरायल ने एक बड़ा डिप्लोमैटिक दांव खेला है। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए लश्कर के आतंकियों ने मुंबई में हमला किया था। हमला मुंबई पर हुआ था, लेकिन इससे पूरा देश हिल गया। ऐसे में हर साल 26 नवंबर को पूरा देश दुखी हो जाता है। भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई भी अनुरोध नहीं किया गया था, इसके बावजूद इजरायल ने औपचारिक तौर पर सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। लश्कर-ए-तैयबा को आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इजरायल का बड़ा कदम इजरायल ज्यादातर उन आतंकी संगठनों को लिस्ट में डालता है जो उसकी सीमाओं के अंदर या उसके आसपास या उसके खिलाफ सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर UNSC या अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से मान्यता प्राप्त आतंकियों को भी इजरायल लिस्ट में डालता है। 26/11 के आतंकी हमले में सैंकड़ों भारतीय और कई विदेशी लोगों की मौत हो गई थी। इजरायली दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इजरायल आतंकवाद के पीड़ितों के साथ है। बेहतर शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद में आपके साथ खड़े हैं। इजरायल का डिप्लोमैटिक दांव लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी घोषित करना इजरायल का एक बड़ा डिप्लोमैटिक कदम है। दरअसल 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास ने आतंकी हमला किया था। इजरायल से अच्छे संबंध होने के बावजूद हमास को अभी तक भारत ने आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। 26 अक्टूबर को इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन (Naor Gilon) ने कहा था, 'मुझे लगता है यह हमास को दुनिया और भारत में एक आतंकी संगठन घोषित करने का एकदम सही समय है। यूरोपीय यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस पहले ही यह कर चुके हैं।' लश्कर को आतंकी घोषित कर इजरायल चाहता है कि भारत हमास के खिलाफ भी कोई ऐसा ही कदम उठाए।

काला सागर में डूबे तुर्किश पोत के कर्मियों की तलाश तूफान के कारण बाधित अंकारा तुर्किये के काला सागर तटीय क्षेत्र के पास डूबे एक मालवाहक जहाज के 12 कर्मियों की तलाश और बचाव के लिए अभियान शुरू करने में तूफान के कारण देरी हो रही है। देश के गृह मंत्री अली येरलीकाया ने सोमवार को यह जानकारी दी। येरलीकाया ने संवाददाताओं को बताया कि तुर्किये का झंडा लगा जहाज ‘काफकामेटलर’ इस्तांबुल से करीब 200 किलोमीटर दूर इरेगली शहर में समुद्र तट के पास बने एक ढांचे से टकराने के बाद डूब गया था। उन्होंने कहा कि बचाव दल अपना अभियान शुरू करने के लिए मौसम अनुकूल होने का इंतजार कर रहा है। गृह मंत्री ने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से हम तुर्किये के पोत के 12 कर्मियों की तलाश और बचाव के लिए अभियान संचालित नहीं कर पाए हैं। हालात सही होते ही हम अभियान तत्काल शुरू कर देंगे।’’ शकीरा को धोखाधड़ी के मामले में बार्सिलोना की अदालत में पेश होने के लिए समन बार्सिलोना पॉप स्टार शकीरा को कर धोखाधड़ी मामले में बार्सिलोना की अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा गया है। शकीरा पर 2012 से 2014 के बीच स्पेनिश सरकार को 14.5 लाख यूरो (लगभग 15.8 लाख अमेरिकी डॉलर) कर का भुगतान नहीं करने का आरोप है। हालांकि, शकीरा ने इस बात से इनकार किया और कहा है कि उन्होंने अपना सारा बकाया चुका दिया है। यह मामला 2018 में सुर्खियों में आया था। फिलहाल यह इस पर निर्भर करेगा कि उस दौरान शकीरा कहां रह रही थीं। बार्सिलोना में अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि कोलंबियाई गायिका ने उस अवधि का आधे से अधिक समय स्पेन में बिताया और इसलिए उन्हें देश में अपनी विश्वव्यापी आय पर कर का भुगतान करना चाहिए था, भले ही उनका आधिकारिक निवास अभी भी बहामास में है। बहामास में कर की दरें स्पेन की तुलना में बहुत कम हैं। अभियोजकों ने जुलाई में कहा था कि वे गायिका के लिए आठ साल और दो महीने की जेल की सजा और 24 मिलियन यूरो (26.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के जुर्माने की मांग करेंगे। शकीरा की जनसंपर्क कंपनी ने कहा कि पॉप स्टार ने अपना सारा बकाया पहले ही चुका दिया है और अतिरिक्त 30 लाख यूरो (लगभग 3.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का ब्याज भी चुका दिया है। ताइवान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विलियम लाई ने हसियाओ को अपना उप राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी चुना ताइपे ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में आगे चल रहे विलियम लाई ने अमेरिका में देश की राजदूत रहीं हसियाओ बीकी को अपना उप राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। उप राष्ट्रपति विलियम लाई ने जनवरी में होने वाले चुनाव के लिए  अपने फेसबुक पेज पर जापान में ताइवानी पिता और अमेरिकी मां के घर में जन्मीं हसियाओ के नामांकन की घोषणा की। इस कदम से लाई की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी के समर्थकों का विश्वास मजबूत हो सकता है। इस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को स्वीकार करने की बीजिंग की मांगों को लंबे समय से खारिज किया है। लाई और हसियाओ का सामना नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले बंटे हुए विपक्ष से होगा। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में लाई आगे चल रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि चीन कारोबारी समूहों और मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। लाई इस समय देश के राष्ट्रपति साई इंग-वेन के प्रशासन में उप राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। इंग-वेन नियमानुसार तीसरी बार चार साल के एक और कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। लाई ने फेसबुक पर अपने पोस्ट में लिखा कि ताइवान के प्रमुख सहयोगी देश अमेरिका के साथ सहयोग के लिए हसियाओ का रुख महत्वपूर्ण रहा है।    

इस्लामाबाद पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय (एससी) और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेंगे। आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अमीर फारूक और न्यायमूर्ति मियां गुल हसन औरंगजेब आज  21 नवंबर (मंगलवार) को आईएचसी की विशेष पीठ में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेंगे। नवाज शरीफ ने दो मामलों में 10 महीने और 26 दिन जेल में बिताए। एवेनफील्ड संदर्भ परीक्षण 9 महीने और 28 दिनों तक चला। अल-अज़ीज़िया संदर्भ एक वर्ष तीन महीने 16 दिन तक चला। मुक़दमे के दौरान नवाज़ शरीफ़ और मरियम नवाज़ 100 से अधिक बार अदालत में पेश हुए। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को पहले ही बरी कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने कहा है कि एवेनफील्ड फ्लैट्स मामले में नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस मामले में उन्हें एक दो पेशी बरी करने के लिए है और अल-अज़ीज़िया संदर्भ में सज़ा नहीं दी गई थी। दोषी ठहराने वाले जज दिवंगत अरशद मलिक का यह कबूलनामा है। मामले को ख़ारिज किया जाना चाहिए या जवाबदेही अदालत को वापस भेजा जाना चाहिए। इस सप्ताह में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मामलों को लेकर काफी प्रगति होने की संभावना है। इस बीच देशभर में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जवाबदेही को लेकर काम करने वाली संस्था सर्वोच्च न्यायिक परिषद (एसजेसी) की सबसे अहम बैठक आज होगी। इसमें न्यायमूर्ति सरदार तारिक और न्यायमूर्ति मजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में न्यायमूर्ति मजाहिर नकवी और न्यायमूर्ति सरदार तारिक के खिलाफ शिकायतों की जांच की जाएगी। बैठक में न्यायमूर्ति मजाहिर नकवी की आपत्तियों पर भी विचार किया जाएगा। एसजेसी ने न्यायमूर्ति नकवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। परिषद की ओर से जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायतकर्ताओं को सबूतों के साथ तलब किया गया है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति मजाहर अली अकबर नकवी ने एसजेसी की जांच पर आपत्ति जताई थी और मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा और दो अन्य न्यायाधीशों को कार्रवाई से बाहर करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के मामलों की सुनवाई करेगी।