यरूशलम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को हमास पर ज्यादा बंधकों को रिहा करने से इनकार करके गाजा में सात दिवसीय मानवीय संघर्ष विराम को तोड़ने का आरोप लगाया। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, "आतंकी संगठन हमास-आईएसआईएस ने मानवीय संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इसने आज सभी महिला बंधकों को रिहा करने के अपने दायित्व को पूरा नहीं किया है और इजरायली नागरिकों पर रॉकेट दागे हैं।" "लड़ाई फिर से शुरू होने पर, हम इस बात पर जोर देते हैं: इजरायल सरकार युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त करने, बंधकों को रिहा करने, हमास को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि गाजा फिर से इजरायल के निवासियों के लिए खतरा न बने।" संघर्ष विराम, जिसे गुरुवार को सातवें दिन के लिए अंतिम समय में नवीनीकृत किया गया था, शुक्रवार सुबह स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजे (लगभग 10.30 बजे आईएसीटी) समाप्त हो गया। गुरुवार 24 नवंबर को शुरू हुए शुरुआती चार दिवसीय संघर्ष विराम का दूसरा विस्तार था। मंगलवार को इसे दो दिन के लिए बढ़ा दिया गया। विराम की शुरुआत के बाद से, 240 फिलिस्तीनियों, 86 इजरायलियों और 24 विदेशी नागरिकों को कथित तौर पर रिहा किया गया है। इससे पहले दिन में, इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा कि सेना ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध अभियान फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें आतंकवादी समूह पर यहूदी राज्य की ओर गोलीबारी करके संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिससे सात दिवसीय युद्धविराम समाप्त हो गया है। एक्स पर एक पोस्ट में, आईडीएफ ने कहा: "हमास ने परिचालन विराम का उल्लंघन किया, और इसके अलावा, इजरायली क्षेत्र की ओर गोलीबारी की। आईडीएफ ने गाजा में हमास आतंकवादी संगठन के खिलाफ लड़ाई फिर से शुरू कर दी है।" बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, युद्धविराम समाप्त होने से कुछ समय पहले, दक्षिणी इजरायल में सायरन बजाया गया और इजरायली सेना ने कहा कि उसने गाजा से दागे गए एक रॉकेट को मार गिराया। हमले के बाद, आईडीएफ से संबद्ध होम फ्रंट कमांड ने देश के कुछ क्षेत्रों में नागरिकों के लिए दिशानिर्देश कड़े कर दिए। हमास समूह से संबद्ध मीडिया आउटलेट्स ने उत्तरी गाजा में विस्फोटों और गोलीबारी की सूचना दी। हमास द्वारा संचालित आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर कहा कि दक्षिणी गाजा पट्टी पर कई हवाई हमले हुए हैं। एक बयान में, मंत्रालय ने यह भी कहा कि इजरायली विमान क्षेत्र के ऊपर थे। मिस्र की राज्य सूचना सेवा के अनुसार, मिस्र और कतरी वार्ताकार अधिक बंधकों और कैदियों की रिहाई की सुविधा के लिए और पट्टी में अधिक सहायता की अनुमति देने के लिए गाजा में लड़ाई को अतिरिक्त दो दिनों के लिए बढ़ाने पर जोर दे रहे थे। इजरायली अधिकारियों ने बार-बार कहा था कि लड़ाई में विराम के किसी भी विस्तार की शर्त यह है कि हमास को प्रतिदिन बंधक बनाई गई 10 इजरायली महिलाओं और बच्चों को रिहा करना होगा। समझौते की शर्तों के तहत, इजरायल ने प्रत्येक इजरायली बंधक को रिहा करने के लिए तीन फिलिस्तीनियों को मुक्त किया। गुरुवार को, इजरायल और हमास दोनों ने संकेत दिया है कि वे लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमास की सैन्य शाखा ने भी अपनी सेनाओं को उच्च युद्ध तत्परता बनाए रखने के लिए कहा। आवश्यक आपूर्ति की कमी के बीच, शत्रुता फिर से शुरू होने से गाजा में मानवीय संकट और खराब होने की संभावना है। 7 अक्टूबर को जब से हमास ने इजरायल के खिलाफ अपना बड़ा हमला शुरू किया है, तब से 14,800 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल ने विदेशी नागरिकों सहित 1,200 से अधिक लोगों के हताहत होने की सूचना दी है।

यरूशलम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को हमास पर ज्यादा बंधकों को रिहा करने से इनकार करके गाजा में सात दिवसीय मानवीय संघर्ष विराम को तोड़ने का आरोप लगाया। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, "आतंकी संगठन हमास-आईएसआईएस ने मानवीय संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इसने आज सभी महिला बंधकों को रिहा करने के अपने दायित्व को पूरा नहीं किया है और इजरायली नागरिकों पर रॉकेट दागे हैं।" "लड़ाई फिर से शुरू होने पर, हम इस बात पर जोर देते हैं: इजरायल सरकार युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त करने, बंधकों को रिहा करने, हमास को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि गाजा फिर से इजरायल के निवासियों के लिए खतरा न बने।" संघर्ष विराम, जिसे गुरुवार को सातवें दिन के लिए अंतिम समय में नवीनीकृत किया गया था, शुक्रवार सुबह स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजे (लगभग 10.30 बजे आईएसीटी) समाप्त हो गया। गुरुवार 24 नवंबर को शुरू हुए शुरुआती चार दिवसीय संघर्ष विराम का दूसरा विस्तार था। मंगलवार को इसे दो दिन के लिए बढ़ा दिया गया। विराम की शुरुआत के बाद से, 240 फिलिस्तीनियों, 86 इजरायलियों और 24 विदेशी नागरिकों को कथित तौर पर रिहा किया गया है। इससे पहले दिन में, इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा कि सेना ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध अभियान फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें आतंकवादी समूह पर यहूदी राज्य की ओर गोलीबारी करके संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिससे सात दिवसीय युद्धविराम समाप्त हो गया है। एक्स पर एक पोस्ट में, आईडीएफ ने कहा: "हमास ने परिचालन विराम का उल्लंघन किया, और इसके अलावा, इजरायली क्षेत्र की ओर गोलीबारी की। आईडीएफ ने गाजा में हमास आतंकवादी संगठन के खिलाफ लड़ाई फिर से शुरू कर दी है।" बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, युद्धविराम समाप्त होने से कुछ समय पहले, दक्षिणी इजरायल में सायरन बजाया गया और इजरायली सेना ने कहा कि उसने गाजा से दागे गए एक रॉकेट को मार गिराया। हमले के बाद, आईडीएफ से संबद्ध होम फ्रंट कमांड ने देश के कुछ क्षेत्रों में नागरिकों के लिए दिशानिर्देश कड़े कर दिए। हमास समूह से संबद्ध मीडिया आउटलेट्स ने उत्तरी गाजा में विस्फोटों और गोलीबारी की सूचना दी। हमास द्वारा संचालित आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर कहा कि दक्षिणी गाजा पट्टी पर कई हवाई हमले हुए हैं। एक बयान में, मंत्रालय ने यह भी कहा कि इजरायली विमान क्षेत्र के ऊपर थे। मिस्र की राज्य सूचना सेवा के अनुसार, मिस्र और कतरी वार्ताकार अधिक बंधकों और कैदियों की रिहाई की सुविधा के लिए और पट्टी में अधिक सहायता की अनुमति देने के लिए गाजा में लड़ाई को अतिरिक्त दो दिनों के लिए बढ़ाने पर जोर दे रहे थे। इजरायली अधिकारियों ने बार-बार कहा था कि लड़ाई में विराम के किसी भी विस्तार की शर्त यह है कि हमास को प्रतिदिन बंधक बनाई गई 10 इजरायली महिलाओं और बच्चों को रिहा करना होगा। समझौते की शर्तों के तहत, इजरायल ने प्रत्येक इजरायली बंधक को रिहा करने के लिए तीन फिलिस्तीनियों को मुक्त किया। गुरुवार को, इजरायल और हमास दोनों ने संकेत दिया है कि वे लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमास की सैन्य शाखा ने भी अपनी सेनाओं को उच्च युद्ध तत्परता बनाए रखने के लिए कहा। आवश्यक आपूर्ति की कमी के बीच, शत्रुता फिर से शुरू होने से गाजा में मानवीय संकट और खराब होने की संभावना है। 7 अक्टूबर को जब से हमास ने इजरायल के खिलाफ अपना बड़ा हमला शुरू किया है, तब से 14,800 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल ने विदेशी नागरिकों सहित 1,200 से अधिक लोगों के हताहत होने की सूचना दी है।

मॉस्को रूस में समलैंगिक संबंधों पर रोक है और इसे गैरकानूनी माना जाता है। यही नहीं अब देश के उच्चतम न्यायालय ने इस पर अहम फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल LGBTQ मूवमेंट को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा इसे उग्रवादी संगठन मानने का भी आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि इससे जुड़े लोग कोई गतिविधि रूस में नहीं कर सकेंगे। बीते कुछ साल रूस में समलैंगिक संबंधों में रहने वाले लोगों के लिए बुरे गुजरे हैं। सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं और अब अदालत के इस आदेश से मुश्किल और बढ़ गई है।  राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी LGBTQ समुदाय के विरोध में अपने लिए मौका देख रहे हैं। यूक्रेन से जंग के बीच उनका जनाधार कमजोर होता दिख रहा है। ऐसे में इस मुद्दे को वह पश्चिमी संस्कृति बनाम रूस के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। वह खुद को रूस में परंपरागत संस्कृति के रक्षक के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम रूस के नैतिक मूल्यों को पश्चिमी सभ्यता के हमले से बचाने में जुटे हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन सरकार के कानून मंत्रालय ने ही अदालत में अर्जी दाखिल की थी। मंत्रालय ने कहा था कि देश LGBTQ कम्युनिटी की एक्टिविटीज से सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। कानून मंत्रालय की मांग थी कि इंटरनेशनल LGBTQ मूवमेंट को उग्रवादी संगठन घोषित कर दिया जाए। हालांकि इस मामले में रूस के स्टैंड की संयुक्त राष्ट्र में भी आलोचना होती रही है।  अदालत ने कानून मंत्रालय की अर्जी को लेकर कहा, 'दावों को सही माना जा सकता है। यह जरूरी है कि इंटरनेशनल LGBTQ मूवमेंट को उग्रवादी संगठन माना जाए और उसकी गतिविधियों पर रूस में रोक लगे।' दो सप्ताह पहले ही कानून मंत्रालय ने कहा था कि हम इंटरनेशनल LGBTQ मूवमेंट को उग्रवादी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा था।   बंद दरवाजों के अंदर हुई सुनवाई रूस के न्याय मंत्रालय ने कहा था कि अधिकारियों ने रूस में चल रहे एलजीबीटीक्यू प्लस आंदोलन के उग्रवादी प्रभाव की पहचान की है। हालांकि, न्याय मंत्रालय ने इस बारे में कोई प्रमाण नहीं दिया था। कई अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस मुकदमे के माध्यम से 'इंटरनेशनल सिविक एलजीबीटी मूवमेंट' को निशाना बनाया गया है। इस मामले की सुनवाई बंद दरवाजों के अंदर हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने क्या कहा? वहीं, कोर्ट के इस फैसले के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने रूस द्वारा उठाए गए इस फैसले को एलजीबीटी लोगों के खिलाफ भेदभाव करने वाला बताते हुए इसको तुरंत निरस्त करने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा कि रूसी अधिकारी इस मामले पर जरूरी कदम उठाएंगे।