'अच्छा है, उचित है': ब्लिंकन ने सिख अलगाववादी की हत्या की कोशिश के आरोपों पर जांच को लेकर कहा वाशिंगटन  अमेरिका ने अपनी धरती पर एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश रचने में एक भारतीय अधिकारी के शामिल होने के आरोपों पर भारत की ओर से जांच कराए जाने की घोषणा को ''अच्छा और उचित'' करार दिया तथा कहा कि वह जांच के निष्कर्षों को लेकर आशान्वित है। अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया कि निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति ने एक भारतीय सरकारी अधिकारी के साथ मिलकर सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची थी जो सफल नहीं हो पाई। पन्नू के पास अमेरिका तथा कनाडा की नागरिकता है। भारत ने अमेरिकी धरती पर सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश रचने के आरोपी व्यक्ति के साथ एक भारतीय अधिकारी को अमेरिका द्वारा जोड़े जाने को  ''चिंता का विषय'' बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आरोपों की जांच के लिए गठित समिति के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने साथ तेल अवीव में मौजूद पत्रकारों से कहा, ''सरकार ने आज घोषणा की है कि वह जांच करा रही है, तो यह अच्छा है और उचित है। हम जांच के परिणाम को लेकर आशान्वित हैं।'' उन्होंने कहा, ''यह कानूनी मामला है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस पर विस्तार से बातचीत नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूं कि इसे हम बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। हमने पिछले हफ्तों में भारत सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया है।'' इस मामले में व्हाइट हाउस ने भी भारत की ओर से जांच कराए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। इसने साथ ही कहा कि इससे भारत और अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में रणनीतिक संचार मामलों के समन्वयक जॉन किर्बी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''हम इन आरोपों को बेहद गंभीरता से लेते हैं और हम इस बात से प्रसन्न हैं कि भारत ने भी इसकी जांच कराने की घोषणा की है। हम बेहद स्पष्ट हैं कि इस कथित अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जवाबदेह ठराया जाए।'' उन्होंने कहा कि इससे भारत और अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किर्बी ने एक सवाल के जवाब में कहा, ''मैं जारी जांच के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं बस दो बातें कहूंगा। भारत रणनीतिक साझेदार है और हम भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को बेहतर तथा मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। साथ ही हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं।'' अमेरिका : गुरुद्वारा प्रबंधन ने तरणजीत सिंह संधू के साथ हुए अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगी वाशिंगटन  अमेरिका में 'लॉन्ग आइलैंड गुरुद्वारा' प्रबंधन ने भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू के सप्ताहांत दौरे के दौरान संगत के कुछ सदस्यों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी है। न्यूयॉर्क में लॉन्ग आईलैंड हिक्सविले स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार की प्रबंधन समिति ने 29 नवंबर को राजदूत को लिखे एक पत्र में कहा, ''किसी भी असुविधा के लिए हम माफी मांगते हैं और आपके अगले दौरे पर एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने का वादा करते हैं।'' न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यदूत रणधीर जायसवाल के साथ संधू ने रविवार 26 नवंबर को लॉन्ग आइलैंड गुरुद्वारे का दौरा किया था। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने अपने पत्र में कहा, ''यह खेद की बात है कि आपके दौरे के दौरान एक घटना घटी। हम, लॉन्ग आइलैंड हिक्सविले स्थित गुरुद्वारे-गुरु नानक दरबार का प्रबंधन, संगत और आदरणीय ज्ञानी गुरबख्श सिंह गुलशन जी ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं।'' उन्होंने कहा, ‘हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपके अगले दौरे के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे और ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए उपाय करेंगे।’ नेपाली विमानन कंपनियां यूरोपीय यूनियन की काली सूची में बरकरार काठमांडू  यूरोपीय यूनियन (ईयू) ने नेपाल के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को काली सूची में बनाए रखा है। वर्ष 2013 से लगातार नेपाल की विमानन कंपनियां यूरोपीय यूनियन की काली सूची में शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन ने  उन एयरलाइनों की एक नई सूची प्रकाशित की है जो उड़ान सुरक्षा चिंताओं की सूची में हैं, जिसमें वे सभी एयरलाइनें शामिल हैं जो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं और विमानों का परिचालन कर रही हैं। नेपाली एयरलाइंस को 2013 से इस सूची में शामिल किया गया था। काली सूची में शामिल एयरलाइनों को यूरोपीय यूनियन के देशों के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। यूरोपीय यूनियन द्वारा नेपाल की विमानन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किए जाने का मुख्य कारण हवाई उड़ानों की अंतरराष्ट्रीय नियामक संस्था अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के मानक पर खरा नहीं उतरना है। हालाकि नेपाल ने दावा किया है कि उसने आईसीएओ की अधिकतर चिंताओं का समाधान कर दिया है। नेपाल के नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किरांती ने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और यहां तक कि संसद में भी दावा किया था कि इस बार विमानन कंपनियों को काली सूची से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण के अधिकारियों ने सालभर लॉबिंग की थी। नेपाल आने वाले ईयू के प्रतिनिधिमंडल के सामने भी कई बार यह विषय उठाया गया, लेकिन अभी तक नेपाली एयरलाइंस ब्लैकलिस्ट ही हैं। ईयू के इस फैसले से नेपाल एयरलाइंस को सबसे बड़ा झटका लगा है।    

'अच्छा है, उचित है': ब्लिंकन ने सिख अलगाववादी की हत्या की कोशिश के आरोपों पर जांच को लेकर कहा वाशिंगटन  अमेरिका ने अपनी धरती पर एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश रचने में एक भारतीय अधिकारी के शामिल होने के आरोपों पर भारत की ओर से जांच कराए जाने की घोषणा को ''अच्छा और उचित'' करार दिया तथा कहा कि वह जांच के निष्कर्षों को लेकर आशान्वित है। अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया कि निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति ने एक भारतीय सरकारी अधिकारी के साथ मिलकर सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची थी जो सफल नहीं हो पाई। पन्नू के पास अमेरिका तथा कनाडा की नागरिकता है। भारत ने अमेरिकी धरती पर सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश रचने के आरोपी व्यक्ति के साथ एक भारतीय अधिकारी को अमेरिका द्वारा जोड़े जाने को  ''चिंता का विषय'' बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आरोपों की जांच के लिए गठित समिति के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने साथ तेल अवीव में मौजूद पत्रकारों से कहा, ''सरकार ने आज घोषणा की है कि वह जांच करा रही है, तो यह अच्छा है और उचित है। हम जांच के परिणाम को लेकर आशान्वित हैं।'' उन्होंने कहा, ''यह कानूनी मामला है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस पर विस्तार से बातचीत नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूं कि इसे हम बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। हमने पिछले हफ्तों में भारत सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया है।'' इस मामले में व्हाइट हाउस ने भी भारत की ओर से जांच कराए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। इसने साथ ही कहा कि इससे भारत और अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में रणनीतिक संचार मामलों के समन्वयक जॉन किर्बी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''हम इन आरोपों को बेहद गंभीरता से लेते हैं और हम इस बात से प्रसन्न हैं कि भारत ने भी इसकी जांच कराने की घोषणा की है। हम बेहद स्पष्ट हैं कि इस कथित अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जवाबदेह ठराया जाए।'' उन्होंने कहा कि इससे भारत और अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किर्बी ने एक सवाल के जवाब में कहा, ''मैं जारी जांच के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं बस दो बातें कहूंगा। भारत रणनीतिक साझेदार है और हम भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को बेहतर तथा मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। साथ ही हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं।'' अमेरिका : गुरुद्वारा प्रबंधन ने तरणजीत सिंह संधू के साथ हुए अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगी वाशिंगटन  अमेरिका में 'लॉन्ग आइलैंड गुरुद्वारा' प्रबंधन ने भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू के सप्ताहांत दौरे के दौरान संगत के कुछ सदस्यों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी है। न्यूयॉर्क में लॉन्ग आईलैंड हिक्सविले स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार की प्रबंधन समिति ने 29 नवंबर को राजदूत को लिखे एक पत्र में कहा, ''किसी भी असुविधा के लिए हम माफी मांगते हैं और आपके अगले दौरे पर एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने का वादा करते हैं।'' न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यदूत रणधीर जायसवाल के साथ संधू ने रविवार 26 नवंबर को लॉन्ग आइलैंड गुरुद्वारे का दौरा किया था। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने अपने पत्र में कहा, ''यह खेद की बात है कि आपके दौरे के दौरान एक घटना घटी। हम, लॉन्ग आइलैंड हिक्सविले स्थित गुरुद्वारे-गुरु नानक दरबार का प्रबंधन, संगत और आदरणीय ज्ञानी गुरबख्श सिंह गुलशन जी ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं।'' उन्होंने कहा, ‘हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपके अगले दौरे के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे और ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए उपाय करेंगे।’ नेपाली विमानन कंपनियां यूरोपीय यूनियन की काली सूची में बरकरार काठमांडू  यूरोपीय यूनियन (ईयू) ने नेपाल के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को काली सूची में बनाए रखा है। वर्ष 2013 से लगातार नेपाल की विमानन कंपनियां यूरोपीय यूनियन की काली सूची में शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन ने  उन एयरलाइनों की एक नई सूची प्रकाशित की है जो उड़ान सुरक्षा चिंताओं की सूची में हैं, जिसमें वे सभी एयरलाइनें शामिल हैं जो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं और विमानों का परिचालन कर रही हैं। नेपाली एयरलाइंस को 2013 से इस सूची में शामिल किया गया था। काली सूची में शामिल एयरलाइनों को यूरोपीय यूनियन के देशों के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। यूरोपीय यूनियन द्वारा नेपाल की विमानन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किए जाने का मुख्य कारण हवाई उड़ानों की अंतरराष्ट्रीय नियामक संस्था अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के मानक पर खरा नहीं उतरना है। हालाकि नेपाल ने दावा किया है कि उसने आईसीएओ की अधिकतर चिंताओं का समाधान कर दिया है। नेपाल के नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किरांती ने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और यहां तक कि संसद में भी दावा किया था कि इस बार विमानन कंपनियों को काली सूची से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण के अधिकारियों ने सालभर लॉबिंग की थी। नेपाल आने वाले ईयू के प्रतिनिधिमंडल के सामने भी कई बार यह विषय उठाया गया, लेकिन अभी तक नेपाली एयरलाइंस ब्लैकलिस्ट ही हैं। ईयू के इस फैसले से नेपाल एयरलाइंस को सबसे बड़ा झटका लगा है।    

अमेरिका में भारतीय छात्र को पीटने, महीनों तक बंधक बनाकर काम कराने के मामले में तीन गिरफ्तार वाशिंगटन  अमेरिका में अधिकारियों ने 20 वर्षीय एक भारतीय छात्र को बचाया है, जिसे महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया, बेरहमी से पीटा गया और कई बार शौचालय भी नहीं जाने दिया गया। इस भारतीय युवक के चचेरे भाई और दो अन्य लोगों ने ही उसके साथ ऐसा बर्ताव किया और तीन घरों में काम करने के लिए मजबूर किया। इस घटना को पूरी तरह अमानवीय करार दिया गया है। पीड़ित छात्र का नाम उजागर नहीं किया गया है। उसने कई महीने अमेरिका के मिसौरी राज्य में तीन घरों में बंधक की तरह बिताए हैं। पुलिस ने  सेंट चार्ल्स काउंटी में एक घर में छापा मारा और वेंकटेश आर सत्तारू, श्रवण वर्मा पेनूमेच्छा और निखिल वर्मा पेनमात्सा को गिरफ्तार कर लिया। बृहस्पतिवार को उन पर मानव तस्करी, अपहरण तथा हमले के अपराधों में मामला दर्ज किया गया। एक जागरुक नागरिक ने पुलिस को फोन कर हालात की जानकारी दी जिसके बाद उसने तफ्तीश शुरू की। अभियोजक जोए मैककुलफ ने बताया कि पीड़ित सुरक्षित है लेकिन उसकी कई हड्डियां टूट गई हैं और उसका इलाज चल रहा है। छात्र को सात महीने से अधिक समय तक एक तलघर में बंद रखा गया और शौचालय तक की सुविधा नहीं दी गई। अधिकारी ने कहा, ''यह पूरी तरह अमानवीय और अविवेकपूर्ण है कि एक मनुष्य का उत्पीड़न दूसरे मनुष्य ही इस तरह कर रहे हैं।'' सत्तारू को अधिकारियों ने गिरोह का सरगना करार दिया है। उस पर मानव तस्करी के भी आरोप हैं। संधू ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की समिति के अध्यक्ष के साथ अमेरिका-भारत रणनीतिक संबंधों पर चर्चा की वाशिंगटन  अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइक रोजर्स से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। संधू और रोजर्स के बीच बृहस्पतिवार की मुलाकात से पहले पिछले महीने नयी दिल्ली में 'टू प्लस टू' मंत्रिस्तरीय वार्ता हुई थी। इस वर्ष भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति देखी गई है। संधू ने अमेरिका के संसद परिसर 'यूएस कैपिटल' में रोजर्स के साथ बैठक के बाद सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''प्रतिनिधि सभा में सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष माइक रोजर्स से पुन: मुलाकात करके अच्छा लगा। हमने रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आईसीईटी (अहम एवं उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल) तथा ज्ञान क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की।'' अमेरिकी संसदीय समिति ने चीन पर दलाई लामा के दूतों के साथ वार्ता का दबाव बनाने संबंधी विधेयक पारित किया वाशिंगटन अमेरिकी संसद की एक शक्तिशाली समिति ने तिब्बत के इतिहास को लेकर 'चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी' के दुष्प्रचार से निपटने और तिब्बत एवं चीन के पुराने विवाद को सुलझाने के लिए दलाई लामा के दूतों के साथ वार्ता का चीन पर दबाव बनाने के अमेरिकी प्रयासों को मजबूत करने को लेकर एक विधेयक पारित किया है। विधेयक में चीन के इस दावे को भी गलत बताया गया है कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। समिति के अध्यक्ष माइकल मैकॉल ने कहा, ''यह विधेयक 'चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी' (सीसीपी) और तिब्बत में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं के बीच संवाद की आवश्यकता पर जोर देता है। किसी भी प्रस्ताव में तिब्बती लोगों की इच्छाएं और आवाज शामिल होनी चाहिए।'' मैकॉल ने कहा, ''तिब्बती लोकतंत्र-प्रेमी लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी इच्छाओं का भी सम्मान किया जाए, जैसा हम अमेरिका में करते हैं। हम जिन स्वतंत्रताओं का आनंद लेते हैं, हम चाहते हैं कि तिब्बत के लोग भी उनका आनंद उठाएं।'' इस विधेयक में चीन सरकार पर दलाई लामा के दूतों या तिब्बती लोगों के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए दबाव बनाने का जिक्र किया गया है। बातचीत की प्रक्रिया 2010 से रुकी हुई है। मैकॉल ने कहा कि सत्तारूढ़ सीसीपी का तिब्बत के लोगों के खिलाफ उत्पीड़न का एक पुराना और हिंसक इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 1950 में चीनी कम्युनिस्ट सैनिकों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और इस दौरान हजारों तिब्बती लोग और बौद्ध भिक्षु मारे गये थे। उन्होंने कहा कि तिब्बत के लोगों पर सीसीपी के जारी उत्पीड़न के कारण दलाई लामा को भारत जाने के लिए अंतत मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह उत्पीड़न आज भी जारी है। मैकॉल ने कहा, ''अमेरिका ने कभी स्वीकार नहीं किया कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का हिस्सा था।''