वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव इसी साल होने हैं। इसे लेकर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच सीधी और कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि ओबामा को डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने का डर सता रहा है। इसलिए उन्होंने बाइडेन से इस पर गौर करने और अपने चुनावी अभियान को तेज करने की सलाह दी थी। हालांकि बाइडेन ने इस चेतावनी को मानने से ही इनकार कर दिया। ओबामा ने बाइडेन से अपने दौर के चुनावी सलाहकारों से भी मदद लेने का आग्रह किया था, पर बाइडेन को यह सलाह रास नहीं आई। वाशिंगटन पोस्ट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, बराक ओबामा और जो बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में लंच का प्रोग्राम रखा गया था। यह कार्यक्रम न्यू ईयर से पहले दिसंबर के आखिरी सप्ताह का बताया जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर चर्चा हुई है। रिपोर्ट है कि ओबामा ने बाइडेन से ट्रंप को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। उन्होंने बाइडेन से कहा कि उन्हें अपनी चुनाव रणनीति बनाने वाली टीम को मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि उन्हें डर है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति न बन जाएं। बाइडेन ने इग्नोर की वॉर्निंग मीडिया रिपोर्ट है कि ओबामा ने बाइडेन को यह तक सलाह दी कि अगर वो चाहें तो उनके दौर के चुनावी रणनीति बनाने वाली टीम की भी मदद ले सकते हैं लेकिन, बाइडेन ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद बाइडेन की चुनावी टीम ने रविवार को उनके बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि "हम एकजुट हैं और डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में पीछे धकेलने के लिए वह सबकुछ करेंगे जो कर सकते हैं।" ओबामा की चेतावनी पर बाइडेन की टीम चुप हालांकि एक तरफ बाइडेन की टीम डेमोक्रेटिक पार्टी को एकजुट बता रही है लेकिन, जब पत्रकारों द्वारा बाइडेन की टीम से यह सवाल पूछा गया कि क्या वे ओबामा की सलाह पर काम कर रहे हैं या करेंगे? बाइडेन के चुनावी अभियान प्रबंधक क्वेंटिन फुलक्स ने एनबीसी न्यूज के "मीट द प्रेस" पर एक साक्षात्कार में सवाल के जवाब में चुप्पी साधी रही। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि अभियान पिछले साल अप्रैल महीने से शुरू हो चुका है।  उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि बाइडेन और ओबामा ट्रंप को हराने के लिए एक साथ हैं। ट्रंप से क्यों डरे हैं ओबामा पिछले साल, ओबामा के लंबे समय तक सलाहकार रहे एक्सेलरोड ने कहा था कि उन्होंने बाइडेन को अपनी अभियान रणनीति तेज करने की भी सिफारिश की थी। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, बाइडेन इस सलाह पर स्पष्ट रूप से चिड़ गए और इससे उन्हें दूर रहने और निकल जाने की सलाह तक दे डाली थी।  

जर्मनी जर्मनी में पिछले कुछ दिनों से किसान लगातार सड़कों पर उतकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर किसानों ने हाइवे को जाम कर दिया है और डीजल पर सब्सिडी को खत्म करने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। दरअसल, जर्मनी की सरकार ने बचत करने के लिए किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी घटाने की बात कही। इसके तहत सरकार ने कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले डीजल पर दिया जाने वाला पार्शियल (आंशिक) टैक्स रीफंड और कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों-ट्रैक्टर, ट्रक पर टैक्स में दी जाने वाली छूट खत्म करने का फैसला किया। यह बात किसानों को पसंद नहीं आई और वो इसका विरोध करने लगे। किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें मिलने वाली सब्सिडी वापस ली गई, तो वे देशभर में प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ 18 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन, जो अभी भी जारी है। ताजा अपडेट के मुताबिक किसानों ने जर्मनी के म्यूनिख, बर्लिन समेत कई शहरों में हाईवे और सड़कें जाम कर दी। सड़कों पर खाद भी फैला दी। ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन हड़ताल के कारण 7 जनवरी से ही बड़ी संख्या में किसान बर्लिन आने लगे थे। यहां ऐतिहासिक ब्रैंडनबुर्ग द्वार के पास किसानों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खड़े किए हैं। आमतौर पर सोमवार की सुबह ट्रैफिक से भरी सड़कें ट्रैक्टरों से पटी हैं और किसान उनके हॉर्न बजाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बर्लिन पुलिस ने बताया कि 8 जनवरी को सुबह 10 बजे तक उन्होंने प्रदर्शन में भाग ले रहे 566 ट्रैक्टर, ट्रक, गाड़ियां और ट्रेलरों की गिनती की है। देशभर में ऐसे सैकड़ों प्रदर्शन जारी हैं। उत्तरी और पूर्वी जर्मनी में भी कई जगहों पर यातायात और जनजीवन प्रभावित होने की खबर है। कई जगहों पर किसानों की रैलियां भी प्रस्तावित हैं। कटौती की वजह क्या है? बीते दिनों बजट की घोषणा करते हुए सरकार ने बड़े स्तर पर कटौती करने की घोषणा की थी। इस प्रस्तावित कटौती के तहत सरकार करीब 6,000 करोड़ यूरो की बचत करना चाहती है। इस फैसले की पृष्ठभूमि में कोविड-19 के दौरान संसद द्वारा मंजूर किए गए क्रेडिट्स है। इस फंड का जो हिस्सा इस्तेमाल नहीं हुआ था, उसे 2021 में सरकार ने विशेष फंड में स्थांतरित कर दिया था। नवंबर 2023 में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने फैसला दिया कि महामारी से जुड़े फंड को किसी अन्य मद में इस्तेमाल करना असंवैधानिक है। इस फैसले के बाद सरकार के आगे बजट का गंभीर संकट खड़ा हो गया और बचत की अनिवार्यता पैदा हो गई। खर्च कम करने की कोशिशों के तहत सरकार 8,000 करोड़ यूरो की बचत करना चाहती है। इसी क्रम में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी घटाकर भी सरकारी खर्च में कटौती की योजना है। इसके लिए कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले डीजल पर दिया जाने वाला आंशिक टैक्स रीफंड और कृषि गाड़ियों पर टैक्स में छूट खत्म करने की योजना है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। दक्षिणपंथियों की घुसपैठ का खतरा विरोध के मद्देनजर पिछले हफ्ते सरकार ने कहा कि वह सब्सिडी में प्रस्तावित कटौती को थोड़ा कम करेगी, लेकिन जर्मन फार्मर्स असोसिएशन ने इसे अपर्याप्त बताया और प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया। विरोध प्रदर्शन के बीच दक्षिणपंथी तत्वों के घुसपैठ की आशंका भी सामने आई है। पिछले हफ्ते जर्मनी के आंतरिक मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने चेतावनी दी थी कि देश विरोधी और दक्षिणपंथी तत्व, किसान प्रदर्शनों को अपने हित में भुनाने की कोशिश कर सकते हैं। थुरिंजिया राज्य में "ऑफिस फॉर दी प्रॉटेक्शन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन" के प्रमुख स्टेफान क्रामर ने भी यह आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि दक्षिणपंथी चरमपंथी लोग किसानों के प्रदर्शनों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। एक अखबार से बात करते हुए क्रामर ने कहा, "ऐसे भावुक मुद्दे उनकी रणनीति के लिए मुफीद होते हैं।   सरकार के फैसले से किसानों का रोजगार प्रभावित होगा किसानों का कहना है कि सब्सिडी में कटौती किए जाने से उनका रोजगार प्रभावित होगा। रॉयटर्स के मुताबिक जर्मन फार्मर्स असोसिएशन के अध्यक्ष जोआषिम रुकवीड ने कहा- सरकार के फैसले से ना केवल किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, बल्कि जर्मनी के कृषि क्षेत्र के कॉम्पिटिशन पर भी असर होगा। इसके अलावा खाने-पीने की चीजों में महंगाई बढ़ेगी। एक किसान ने कहा- इसके कारण सालाना करीब 20,000 यूरो यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है। बजट मसौदे को अंतिम रूप नहीं मिला किसानों के बढ़ते आंदोलन को देखते हुए और कोर्ट की दखल के बाद बजट मसौदे को अंतिम रूप नहीं मिल सका। कोर्ट ने सरकार को सब्सिडी में कटौती की योजना को संशोधित करने का आदेश दिया। इसके बाद 4 जनवरी 2024 को सरकार ने कहा डीजल पर दिया जाने वाला पार्शियल (आंशिक) टैक्स रीफंड और कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों-ट्रैक्टर, ट्रक पर टैक्स में दी जाने वाली छूट एकदम से खत्म नहीं होगी। इस साल सब्सिडी 40% कम की जाएगी, 2025 में 30% कम कर दी जाएगी और 2026 से पूरी तरह खत्म की जाएगी। किसान सरकार के इस फैसले से भी नाराज है, लिहाजा किसान आंदोलन जारी है।  

गाजा संघर्ष 2024 तक जारी रहेगा : हलेवी सैन्य प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा गाजा संघर्ष संभवतः 2024 तक चलेगा यरूशलेम  इजरायल के सैन्य प्रमुख हर्जी हलेवी ने  कहा कि गाजा में तीन महीने से जारी संघर्ष संभवतः 2024 तक चलेगा और अन्य मोर्चों तक फैल जाएगा। इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) के चीफ ऑफ स्टाफ हलेवी ने 1967 से इजरायल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र वेस्ट बैंक की यात्रा के दौरान यह टिप्पणी की। हलेवी ने कहा कि 2024 ‘चुनौतीपूर्ण’ होगा और इजरायल ‘निश्चित रूप से पूरे वर्ष गाजा में लड़ाई में शामिल रहेगा’, जिसका अर्थ है कि गाजा पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी गुट हमास के साथ मौजूदा पूर्ण पैमाने पर संघर्ष कम हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं होगा। उन्होंने ‘अन्य मोर्चों, विशेष रूप से वेस्ट बैंक’ पर हिंसा भड़कने की भी चेतावनी दी जहां गाजा में चल रहे संघर्ष की शुरुआत के बाद से तनाव बढ़ गया है। हमास के इजरायल पर सात अक्टूबर, 2023 को एक आश्चर्यजनक हमले के बाद शुरू हुआ था। हलेवी ने यह भी कहा कि आईडीएफ लेबनान के साथ इजरायल की उत्तरी सीमा पर ‘अपना दबाव’ बढ़ाएगा, जहां उसने हाल के महीनों में शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के साथ गोलीबारी की है। उन्होंने कहा,“हिजबुल्लाह ने इस युद्ध में शामिल होने का फैसला किया है। हम उन पर तेजी से दबाव डाल रहे हैं।” उन्होंने कहा कि सेना की उत्तरी निवासियों को उनके घरों में सुरक्षित रूप से वापस लाना एक जिम्मेदारी व कर्तव्य है। गाजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली हमलों में फिलीस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 22,835 हो गया है और घायल होने वालों की संख्या 58,416 तक पहुंच गई है। इसके अलावा, हमास के हमले के कारण इजरायल में लगभग 1,200 लोगों की जान चली गई है। ब्लिंकन ने गाजा संघर्ष के व्यापक स्तर पर बढ़ने के खतरे की चेतावनी दी वाशिंगटन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी दी है कि इजरायल-गाजा युद्ध एक पूर्ण क्षेत्रीय संघर्ष में आसानी से रूपांतरित हो सकता है। द नेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लिंकन तनाव को शांत करने के प्रयास में मध्य पूर्व की यात्रा से पहले चेतावनी जारी की। उन्होंने शाम कतर में संवाददाता सम्मेलन में कहा, “यह क्षेत्र में गहरे तनाव का क्षण है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो आसानी से रूपांतरित हो सकता है, जिससे और भी अधिक असुरक्षा और और भी अधिक पीड़ा उत्पन्न हो सकती है।” हमास के साथ सम्बन्ध बनाये रखने वाले कतर ने संघर्ष में केंद्रीय मध्यस्थता की भूमिका निभाई है.  जिससे 100 से अधिक इजरायली बंधकों की रिहाई में मदद मिली है।  ब्लिंकन की यह टिप्पणी संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना होने से कुछ समय पहले आई, वहां भी वह गाजा में युद्ध पर बातचीत जारी रखेंगे। वह सऊदी अरब में नेताओं से भी मुलाकात करेंगे तथा वह इजरायल और कब्जे वाले वेस्ट बैंक का दौरा भी करेंगे।