वियतनाम विश्व हिन्दी परिषद के महासचिव, डॉ. विपिन कुमार को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुशंसा के आधार पर  वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा हो चि मिन्ह सिटी, वियतनाम में विश्व हिंदी सेवा सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान डॉ. कुमार को उनके अद्वितीय और अव्वल प्रयासों को मान्यता प्रदान के रूप में किया गया । विदित हो कि इससे पहले भी डॉ विपिन कुमार भारत सरकार के प्रतिनिधि एवं वक्ता के तौर पर विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरीशस एवं फिजी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विपिन कुमार हिन्दी भाषा का वियतनाम में किया खूब प्रचार-प्रसार इंडिया  बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्य सम्पादक डॉ विश्वरूप रॉय चौधरी के पहल  पर इस सम्मान की  घोषणा वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किया गया , जो डॉ. विपिन कुमार के नेतृत्व में 'विश्व हिन्दी परिषद' द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किए गए अधिकतम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों को मान्यता प्रदान के रूप में किया है। डॉ. विपिन कुमार ने पिछले दो दशकों से 'विश्व हिन्दी परिषद' के महासचिव के रूप में संस्था का नेतृत्व किया है और इस दौरान हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण सम्मेलनों का आयोजन किया है, जैसे कि हिन्दी दिवस समारोह, विश्व हिन्दी दिवस समारोह, और कवि सम्मेलन। विपिन कुमार ने पीएम मोदी का जताया आभार डॉ. कुमार ने इस सम्मान को स्वीकारते हुए हिंदी प्रेमियों एवं विश्व हिंदी परिषद के हजारों पदाधिकारियों एवं लाखों समर्पित सदस्यों  के सामूहिक प्रयासों और मेहनत की प्रतिबद्धता का परिचायक माना है, जो हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान को विश्व में स्थापित करने में मदद करेगा। डॉ. विपिन कुमार ने हिन्दी के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताया है। उन्होंने इस मौके पर  सम्बोधित  देते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रति आभार जताया है,साथ ही  उन्होंने वैश्विक स्तर पर हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के महत्व को बताया है और इसके लिए विश्व समुदाय से समर्थन की आवश्यकता जताई है। लेखक भी हैं डॉ. विपिन कुमार डॉ. विपिन कुमार का समर्पण एवं प्रतिबद्धता  केवल हिन्दी और भारतीय भाषाओं तक  ही सीमित  नहीं है, बल्कि उनकी कार्यों  ने हिन्दी को विश्व में आयुष,मानवाधिकार, और सांस्कृतिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। डॉ. विपिन ने हिन्दी भाषा और साहित्य पर कई पुस्तकों का लेखन भी किया है। इनमें “हिन्दी और समाज”, “सबका साथ, सबका विकास” शामिल है।डॉ. कुमार के इस सम्मान से हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा मिलेगा और यह हिन्दी भाषा को विश्व स्तर पर एक प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

माले मालदीव सरकार ने रविवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणियों करने वाले मंत्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इन मंत्रियों पर गिरी गाज रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद मुइज्जू सरकार ने मरियम शिउना, मालशा और हसन जिहान को सस्पेंड कर दिया। क्या है पूरा मामला? पीएम मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव की युवा अधिकारिता उपमंत्री मरियम शिउना ने उनको लेकर अपमानजनत बयान दिया। हालांकि, बाद में उन्होंने अपना पोस्ट हटा लिया था, लेकिन मरियम शिउना की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर मालदीव में ही सवाल खड़े होने लगे और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि मालदीव सरकार ने मंत्री मरियम शिउना के बयान से कन्नी काट ली।

आइजोल/इंफाल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से मिजोरम और मणिपुर को फरवरी 2021 में म्यांमार सेना के तख्तापलट से आंग सान सू की सरकार को गिराने और सत्ता पर कब्जा करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। म्यांमार, जिसे 'टाटमाडॉ' भी कहा जाता है, के सेना नियंत्रण में चले जाने और उसके बाद सेना और लोकतंत्र समर्थक जातीय सशस्त्र लोगों के बीच गृहयुद्ध के बाद पिछले दो वर्षों के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 40,000 म्यांमारवासियों ने मिजोरम और मणिपुर में शरण ली है। म्यांमार के शरणार्थी चिन-ज़ो जनजाति से हैं और उनके मिज़ोरम के मिज़ोस के साथ समान जातीय, सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंध हैं। दो साल पहले सेना द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद म्यांमार से पहली आमद शुरू हुई। तब से, महिलाओं, बच्चों और निर्वाचित नेताओं सहित 32,000 से अधिक लोगों ने म्यांमार से मिजोरम में शरण ली है। नागरिकों के अलावा, पिछले साल 13 नवंबर के बाद से, 255 से अधिक म्यांमार सैनिक भी अलग-अलग चरणों में मिजोरम भाग गए, क्योंकि उनके शिविरों पर सशस्त्र लोकतंत्र समर्थक जातीय समूहों ने कब्जा कर लिया था, जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में सेना के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी थी। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने म्यांमार सेना के जवानों को उनके देश वापस भेज दिया है। मिजोरम के छह जिले - चम्फाई, सियाहा, लांग्टलाई, सेरछिप, हनाथियाल और सैतुअल - म्यांमार के चिन राज्य के साथ 510 किमी लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करते हैं। अधिकांश शरणार्थी मिजोरम में राहत शिविरों और सरकारी भवनों में रहते हैं, जबकि कई अन्य को उनके रिश्तेदारों द्वारा ठहराया जाता है। बड़ी संख्या में म्यांमारवासी किराए के मकानों में रह रहे हैं। राज्य सरकार, चर्च निकाय, मिज़ोरम की सबसे बड़ी स्वैच्छिक संस्था यंग मिज़ो एसोसिएशन, गैर सरकारी संगठन और कई व्यक्ति शरणार्थियों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, जो चिन आदिवासी समुदाय से हैं, जो भाषा और जीवन शैली में समानता के अलावा मिज़ो लोगों के साथ घनिष्ठ जातीय संबंध साझा करते हैं। पूर्ववर्ती मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) सरकार ने पहले म्यांमार के नागरिकों के लिए केंद्र से वित्तीय और तार्किक सहायता मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और एमएनएफ सुप्रीमो ज़ोरमथांगा ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ केंद्रीय मंत्रियों को शरणार्थियों के लिए वित्तीय और तार्किक सहायता की मांग करते हुए कई पत्र लिखे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि मौजूदा अशांति के कारण हाल के दिनों में म्यांमार के लगभग 6,000 लोगों ने उनके राज्य में शरण ली है। हालांकि मणिपुर में भाजपा सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट शिविरों में रखना चाहती थी, लेकिन अधिकांश शरणार्थी अलग-अलग रह रहे हैं। मणिपुर के पांच जिले - चुराचांदपुर, चंदेल, कामजोंग, तेंगनौपाल और उखरुल - म्यांमार के साथ लगभग 400 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। अपने पूर्ववर्ती की रणनीति का पालन करते हुए, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने हाल ही में नई दिल्ली की अपनी पहली यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर को स्पष्ट रूप से बताया कि मिजोरम में आश्रय चाहने वाले म्यांमार के शरणार्थियों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया गया था। मिजोरम के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य में म्यांमार के शरणार्थियों को तब तक निर्वासित नहीं किया जाएगा जब तक कि पड़ोसी देश में पूर्ण शांति और सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो जाती। गृह मंत्री ने लालदुहोमा को बताया कि केंद्र सरकार की नीति देश में रहने वाले सभी विदेशियों की उंगलियों के निशान और जीवनी संबंधी विवरण लेने और दर्ज करने की है। पिछली एमएनएफ सरकार ने पिछले साल म्यांमार शरणार्थियों से जीवनी और बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने की केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) की सलाह को ठुकरा दिया था। तत्कालीन मिजोरम सूचना और जनसंपर्क मंत्री लालरुआतकिमा ने कहा था कि म्यांमार के नागरिकों के बायोमेट्रिक विवरण का संग्रह भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि शरणार्थियों और मिज़ोरम के मिज़ोस के बीच समान रक्त संबंध और समान जातीयता है। लालरुआत्किमा ने कहा था, "एमएनएफ सरकार ने मानवीय आधार पर म्यांमार के शरणार्थियों को राहत और आश्रय प्रदान किया। हजारों शरणार्थी छात्रों को मिजोरम के स्कूलों में नामांकित किया गया और राज्य के अन्य छात्रों की तरह मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, वर्दी और मध्याह्न भोजन प्रदान किया गया।" हालांकि, मणिपुर सरकार ने राज्य में शरण लिए हुए म्यांमार के नागरिकों के बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने का काम किया। जैसे ही मणिपुर सरकार ने पिछले साल जुलाई से बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करना शुरू किया, एमएचए द्वारा प्रतिनियुक्त राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक टीम ने इम्फाल पूर्वी जिले के सजीवा में विदेशियों के हिरासत केंद्र में राज्य सरकार की सहायता की। गृह मंत्रालय ने पहले मणिपुर और मिजोरम सरकारों से दोनों राज्यों में "अवैध प्रवासियों" की जीवनी और बायोमेट्रिक विवरण प्राप्त करने के लिए कहा था। अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल और सम्मेलनों का हवाला देते हुए, एमएचए ने पहले पूर्वोत्तर राज्यों से कहा था कि पड़ोसी देशों के नागरिकों को "शरणार्थी" का दर्जा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि भारत का कोई संकेत नहीं है।