नई दिल्ली विपक्ष शासित केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर दस्तखत नहीं किए हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के कार्यान्वयन को अनिवार्य करता है और जिसके तहत अगले तीन वर्षों में 13,000 करोड़ रुपये का आवंटन होना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह राज्य संचालित केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, जिसका नाम प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) है।रिपोर्ट के मुताबिक, कई विपक्षी शासित राज्यों के अधिकारियों ने एमओयू के बारे में चिंता जताई है और कहा है कि प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान बजट का 40% राज्यों द्वारा स्वयं वहन किया जाना है। उनका आरोप है कि नई शिक्षा नीति में सुधारों के लिए राज्यों को कोई अतिरिक्त धन नहीं दिया गया है। ऐसे में इस समझौते पर दस्तखत नहीं किया जा सकता है। उधर, केंद्र का कहना है कि वह असहमत राज्यों के साथ मतभेद दूर करने के लिए चर्चा कर रहा है।MoU के मुताबिक PM-USHA योजना में केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का फंडिंग विभाजन है। राज्यों का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत लाई गई इस योजना के लिए उन्हें केंद्र ने कोई अतिरिक्त धन उपलब्ध नहीं कराया है, ऐसे में वह योजना में 40 फीसदी धन की हिस्सेदारी करने में असमर्थ है। बता दें कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की योजना का नया नाम है। इसके तहत- पाठ्यक्रम और कार्यक्रम में बदलाव, शिक्षक प्रशिक्षण, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे, मान्यता और रोजगार क्षमता में वृद्धि के माध्यम से - समानता, पहुंच और समावेशन सुनिश्चित करते हुए 2023-24 से 2025-26 के बीच तीन साल में ₹12,926.10 करोड़ रुपये खर्च किए जाने है।यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 300 से अधिक राज्य विश्वविद्यालयों और उससे संबद्ध कॉलेजों के साथ काम करना है। 2013 में लॉन्च किए गए, इस कार्यक्रम का नाम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) था, जिसे 2023 में बदलकर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) कर दिया गया है। इसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक फंडिंग प्रदान करना है। योजना का नाम बदलने के साथ ही हाल ही में योजना की नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिसके तहत केंद्र योजना का 60 फीसदी और राज्य 40 फीसदी खर्च वहन करेंगे।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार जो PM-USHA के राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण के सह-उपाध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि इस योजना में विभिन्न राज्यों और यहां तक कि विभिन्न जिलों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा, "आज की तारीख तक, 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और शेष 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मतभेदों को दूर करने और एनईपी और पीएम-यूएसएचए के महत्व को बताने के लिए के लिए चर्चा जारी है।नई शिक्षा नीति के तहत पीएम-उषा योजना दूरदराज के क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और कम जीईआर वाले क्षेत्रों तक पहुंच बनाने में कारगर हो सकती है। यह प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए लिंग समावेशन, समानता की पहल, आईसीटी, कौशल उन्नयन के माध्यम से दूर-दराज के क्षेत्रों में भी रोजगार क्षमता बढ़ाने की पहल को समर्थन दिया जाना प्रस्तावित है। 

शिमला माचल प्रदेश में रविवार से जारी मूसलाधार बारिश से हाहाकार मच गया है। भारी बारिश की वजह से जगह-जगह भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बड़ा हादसा हुआ है. यहां भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो गया. भूस्खलन की चपेट में शिव मंदिर आ गया. ऐसे में सावन के सोमवार पर पूजा करने पहुंचे करीब 50 लोग मलबे में दब गए. 9 शव निकाले जा चुके हैं. जबकि अन्य श्रद्धालुओं को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है.बताया जा रहा है कि शिमला के समरहिल इलाके में ये हादसा हुआ. यहां शिव मंदिर भूस्खलन की चपेट में आ गया. इसके चलते करीब 50 लोग मलबे में दब गए. पुलिस और प्रशासन द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है.हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट कर कहा कि शिमला से दुखद खबर सामने आई है, जहां भारी बारिश के कारण समर हिल में शिव मंदिर ढह गया. अब तक नौ शव निकाले जा चुके हैं. स्थानीय प्रशासन मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए मलबे को हटाने के लिए तत्परता से काम कर रहा है. पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी पहाड़ी राज्यों पर कुदरत का कहर जारी है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है. दोनों पहाड़ी राज्यों में कुदरत कहर टूटा है. भारी बारिश से अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं. दोनों राज्यों में अलर्ट है. जहां मंडी में ब्यास नदी उफान पर है. तो पौड़ी गड़वाल में अलखनंदा की लहरें डरा रही है.हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है. भारी बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही हैं. इसके चलते कई जगहों पर रास्ते बंद हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने आज यानी 14 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है.सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौतइससे पहले हिमाचल के सोलन में बादल फट गया. इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई. जबकि 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया. बताया जा रहा है कि सोलन के ममलीक के धायावला गांव में देर रात बादल फटा. बादल फटने के बाद पूरा गांव मलबे से पट गया. हिमाचल में कहां कहां मची तबाही - हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी बादल फटने से दिखा तबाही का मंजर, कई मवेशी और वाहन बहे. 25 स्कूली बच्चों को किया गया रेस्क्यू. - हिमाचल प्रदेश की मंडी में भी भूस्खलन. दो गांवों में लोगों को किया गया विस्थापित. हिमाचल के बिलासपुर में भी भूस्खलन. - भारी बारिश से बिलासपुर में भाखड़ा डैम के खतरे के निशान को पार करने का बढ़ा खतरा. - भारी बारिश में भूस्खलन के कारण कुल्ली मनाली जाने वाले रास्ते बंद हैं. चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाइवे से पंडोह के बीच कई जगहों पर भी रास्ते बंद हैं. - सड़क पर लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण शिमला और चंडीगढ़ को जोड़ने वाले शिमला-कालका राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के चलते कोटी के पास चक्की मोड़ पर सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में भारी वाहन फंसे हुए हैं. इसके अलावा मंडी जिले के कई स्थानों से घरों और कृषि भूमि को नुकसान की खबरें भी आ रही हैं. - DGP संजय कुंडू ने टूरिस्ट और स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है. साथ ही नदी-नालों और लैंडस्लाइड संभावित इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है. उत्तराखंड में भी बारिश का कहर - उत्तराखंड के हरिद्वार में लगातार बारिश की वजह से उफान पर गंगा. खतरे के निशान को किया पार, इस समय गंगा का जलस्तर 294.94 मीटर हो गया है. चमोली के पीपलकोटी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का कहर. मलबे में दबी कई गाड़ियां.  - चमोली में भारी बारिश के बाद नालों दिखा उफान , बाढ़ का पानी दुकानों में घुसा. - देहरादून में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, एसडीआरएफ ने चलाया बचाव कार्य अभियान - कोटद्वार में लगातार बारिश से देखने को मिला तबाही का मंजर, बादल फटने से दहशत में लोग   

नई दिल्ली भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को लेकर आज 19वें दौर की कमांडर स्तर की बातचीत  होने जा रही है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारी लद्दाख से लगी पूर्वी सीमा पर चले रहे तनाव को कम करने की दिशा मेंबात करेंगे। इससे पहले 18 बार बातचीत हो चुकी है। इस बार सैन्य अधइकारी चुशुल मोल्दो क्षेत्र में मिलेंगे। बताया जा रहा है कि भारत पूर्वी लद्दाख मोर्चे से सैनिकों की वापसी के लिए चीन पर दबाव डाल सकता है। चार महीने बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच वार्ता होने जा रही है। एक घंटे बाद यानी करीब 9.30 बजे चीन और भारत के सैन्य अधिकारियों की वार्ता शुरू हो जाएगी।यह वार्ता बेहद अहम मानी जा रीह है। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि समझौता अपनी शर्तों पर हीकिया जाएगा। चीन चाहता है कि किसी तरह से दबाव में आकर भारत उसकी बात मान ले। लेकिन भारत भी अपने पक्ष पर अड़ा रहा है। इसीलिए अब तक की वार्ताएं विफल भी हो गई। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि चीन पीछे हटे और खुद समझौता करे। पठानकोट में मारा गया संदिग्ध घुसपैठिया पंजाब के पठानकोट जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की कार्रवाई में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया। बीएसएफ के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ जवानों ने पठानकोट के सिंबल सकोल गांव के निकट देर रात करीब साढ़े 12 बजे कुछ संदिग्ध गतिविधियां होती देखीं।  उन्होंने बताया कि बीएसएफ जवानों ने घुसपैठिए से रुकने को कहा, लेकिन वह नहीं माना और उसने आगे बढ़ना जारी रखा। उन्होंने बताया कि बलों ने खतरे को भांपकर गोलीबारी की, जिसमें घुसपैठिए की मौके पर ही मौत हो गई।