नईदिल्ली महंगाई के मोर्चे पर चिंता के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) के नतीजों का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब हुआ कि रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर बरकरार है। रेपो रेट के आधार पर बैंक ग्राहकों को लोन देते हैं। रेपो रेट बढ़ने पर बैंकों को ब्याज दर बढ़ाने का मौका मिल जाता है। वहीं, रेपो रेट में कटौती पर बैंक ब्याज कटौती के दबाव में रहते हैं।बता दें कि केंद्रीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में बढ़ोतरी का सिलसिला पिछले साल मई में शुरू किया था। हालांकि, इस साल फरवरी महीने के बाद से रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है। इसके बाद अप्रैल और जून की MPC बैठक में ब्याज दरों में किसी तरह के बदलाव नहीं किए गए। मजबूत है इकोनॉमी: आरबीआई गवर्नर ने बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी में तमाम चुनौतियों के बीच हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। शक्तिकांत दास के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था ने महंगाई के नियंत्रण की दिशा में शानदार प्रगति की है। हालांकि, खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। हम दुनिया के लिए आर्थिक वृद्धि का इंजन हैं।शक्तिकांत दास ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति पर निगाह रखेगी। हम  मुद्रास्फीति को लक्ष्य के दायरे में लाने को प्रतिबद्ध हैं। वहीं, चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। फरवरी महीने से रेपो रेट में बदलाव नहीं देश में महंगाई के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद इसे तय दायरे में वापस लाने के लिए रिजर्व बैंक ने मई 2022 के बाद से लगातार नौ बार Repo Rate में इजाफा किया था. इस अवधि में ये दर 250 बेसिस प्वाइंट बढ़ाई गई थी. हालांकि, महंगाई पर कंट्रोल के साथ ही केंद्रीय बैंक ने इसमें बढ़ोत्तरी पर ब्रेक लगा दिया और फरवरी 2023 के बाद से इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. एक्सपर्ट्स भी उम्मीद जता रहे थे कि RBI रेपो रेट को स्थिर रख सकता है. इससे पहले अप्रैल और जून में हुई बैठक में भी इस दर को स्थिर रखा गया था.रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को स्थिर रखने के साथ ही आरबीआई ने एमएसएफ, बैंक रेट 6.75 फीसदी, जबकि एसडीएफ रेट को 6.25 फीसदी पर बरकरार रखने का फैसला किया है. RBI ने वित्त वर्ष 2024 में GDP Growth 6.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया है, जबकि अगले साल 2025 की अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6 फीसदी जाहिर किया गया है. शक्तिकांत दास ने कहा कि FY24 की पहली तिमाही में रियल GDP ग्रोथ 8 फीसदी रह सकती है. टमाटर की कीमतों ने बढ़ाई चिंता MPC बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने देश में टमाटर की कीमतों (Tomato Price Hike) का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि टमाटर समेत अन्य सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों के साथ ही पॉलिसी मेकर्स की भी चिंता बढ़ाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि जुलाई-अगस्त महीने में महंगाई बढ़ने का अनुमान है. सब्जियों की दाम बढ़ने से महंगाई में उछाल संभव है. रिजर्व बैंक ने कारोबारी वित्त वर्ष 2024 के लिए खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Rate) 5.4 फीसदी रहने का अनुमान जाहिर किया है. जबकि, इसके पहले यह अनुमान 5.1 फीसदी था. रेपो रेट बढ़ने से बढ़ जाती है लोन की EMI रेपो रेट (Repo Rate) वह दर होती है जिस पर आरबीआई (RBI) बैंकों को कर्ज देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देती है. रेपो रेट के कम होने से लोन की EMI घट जाती है, जबकि रेपो रेट में बढ़ोतरी से ईएमआई में भी इजाफा देखने को मिलता है. जब देश में महंगाई आरबीआई के तय दायरे से बाहर जाती है, तो फिर इसे कम करने के उद्देश्य से रेपो रेट में इजाफे का फैसला लिया जाता है. महंगाई और रेपो रेट में क्या है कनेक्शन? भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई दर पर काबू पाने के लिए रेपो रेट बढ़ाता है और लोन महंगे हो जाते हैं. लोन महंगा होने से इकोनॉमी में कैश फ्लो में गिरावट आती है. इससे डिमांड में कमी आती है और महंगाई दर घट जाती है. रेपो रेट के अलावा एक होता है रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है, जिसके अनुसार रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को डिपॉजिट पर ब्याज देता है. जून में खुदरा महंगाई (Retail Inflation In June) दर 4.8 फीसदी रही थी. महंगाई को लेकर विशेषज्ञों का ये है अनुमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ईकोरैप रिपोर्ट में टमाटर और प्याज की अगुवाई में खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी के चलते खुदरा महंगाई जुलाई, 2023 में मासिक आधार पर 1.90 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 6.7 फीसदी के स्तर तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है. गौरतलब है कि बीते माह के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े 14 अगस्त को जारी किए जाएंगे. बता दें बीते एक महीने से ज्यादा समय से देश में टमाटर की कीमतें (Tomato Price) आसमान पर हैं.

मणिपुर दो महीने की लंबी छुट्टी के बाद मणिपुर राज्य में आखिरकार स्कूल आज, 10 अगस्त, 2023 को फिर से खुल रहे हैं। स्कूल खुलने के संबंध में मणिपुर के शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी शिक्षा अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल कक्षा 9 से 12 तक स्कूल खुलेंगे। बता दें कि झड़प और हिंसा के कारण मणिपुर में स्कूल पिछले दो महीन से बंद थे, जिन्हें फिर से खुलने का फैसला लिया गया है। टाइम्स नाउ की खबर के मुताबिक, इस संबंध में शिक्षा निदेशालय के निदेशक एल नंदकुमार सिंह ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है।जारी आदेश में सभी क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को सभी संबंधितों को सूचित करने और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कहा है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 के लिए स्कूल खोलने के लिए जारी 3 जुलाई 2023 के समयसंख्यक आदेश के क्रम में राज्य में कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए सभी स्कूल 10 अगस्त से फिर से शुरू होंगे।शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, मणिपुर में कक्षा 9 से 12 तक के 1229 स्कूल हैं जो विभिन्न प्रबंधनों द्वारा संचालित हैं। हालांकि, यह आदेश उन स्कूलों पर लागू नहीं होगा, जिनका उपयोग राहत शिविरों के रूप में किया जा रहा है। उन स्कूलों के लिए शीघ्र ही अलग से आदेश जारी किया जाएगा। जारी नोटिस में बताया गया कि प्री-प्राइमरी से बारहवीं कक्षा तक के कुल 4747 स्कूली बच्चे वर्तमान में राहत शिविरों में रह रहे हैं।'भारत माता की हत्या' बयान पर स्पीकर ओम बिरला ने टोका, तो राहुल ने कहा-मैं अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं 4 मई से स्कूल बंद मणिपुर राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर 4 मई से 30 मई, 2023 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई थी। हालांकि, राज्य के हालात को देखते हुए छुट्टियां बढ़ा दी गई थी।

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह कराने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि न्यायालय इस सवाल से जूझ रहा है कि क्या इसे निरस्त करना संवैधानिक रूप से वैध था। कोर्ट ने कहा कि भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जहां इसके निवासियों की इच्छा केवल स्थापित संस्थानों के माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सकती है।ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने को 'ब्रेक्जिट' कहा जाता है। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना राष्ट्रवादी उत्साह में वृद्धि, कठिन आप्रवासन मुद्दों और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के कारण हुआ। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ की यह टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की उस दलील के बाद आई कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना ब्रेक्जिट की तरह ही एक राजनीतिक कृत्य था, जहां ब्रिटिश नागरिकों की राय जनमत संग्रह के माध्यम से प्राप्त की गई थी। सिब्बल ने कहा कि जब 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था तब ऐसा नहीं था। कपिल सिब्बल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन की ओर से पेश हुए थे, जिन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने को चुनौती दी है। उन्होंने कहा, “संसद ने जम्मू-कश्मीर पर लागू संविधान के प्रावधान को एकतरफा बदलने के लिए अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी। यह मुख्य प्रश्न है कि इस अदालत को यह तय करना होगा कि क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है।" सिब्बल ने जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संसद की शक्ति पर बार-बार सवाल उठाया है। उन्होंने लगातार कहा है कि केवल संविधान सभा को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने या संशोधित करने की सिफारिश करने की शक्ति निहित थी और चूंकि संविधान समिति का कार्यकाल 1957 में समाप्त हो गया था, इसलिए जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को स्थायी मान लिया गया। संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत हैं। हालांकि, सिब्बल की दलीलों से जस्टिस चंद्रचूड़ प्रभावित नहीं हुए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “संवैधानिक लोकतंत्र में, लोगों की राय जानने का काम स्थापित संस्थानों के माध्यम से किया जाना चाहिए। आप ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह जैसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते।" उन्होंने सिब्बल के इस विचार से सहमति जताई कि ब्रेक्जिट एक राजनीतिक निर्णय था, लेकिन कहा, "हमारे जैसे संविधान के भीतर जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है।" सिब्बल ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है।