नई दिल्ली नोएडा के सेक्टर-27 स्थित ओयो होटल में 29 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ठहरा था, यहां उसका गर्लफ्रेंड से किसी बात को लेकर विवाद हो था। इसके बाद उसने यह कदम उठाया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सेक्टर-20 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि छलेरा गांव के गली नंबर-3 के रहने वाला 29 वर्षीय विक्रांत सिंह चौहान बुधवार को सेक्टर-27 स्थित ओयो होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रुका था। इस दौरान उसका अपनी गर्लफ्रेंड से किसी बात पर विवाद हो गया। इसके चलते उन्होंने होटल के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसकी गर्लफ्रेंड होटल से बाहर थी। जब वह वापस लौटी तो उसने विक्रांत को फंदे से लटका देखा। इसके बाद इसकी सूचना होटल स्टाफ और पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। एसीपी ने बताया कि पुलिस विक्रांत की महिला गर्लफ्रेंड से पूछताछ कर रही है। दोनों के बीच काफी दिनों से दोस्ती थी। होटल में लगे कैमरे की भी जांच की जा रही है।  

नई दिल्ली  केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि अंगदान करने के लिए लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार ने पोर्टेबिलिटी की दिशा में काम किया है। इसकी आयु सीमा 65 को हटा दिया गया और अंगदान के संबंध में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस डिजिटल प्लेटफार्म में ऐसे लोगों की जानकारी है, जिन्होंने अंगदान करके दूसरे कई लोगों को जीवनदान दिया है। यह बातें उन्होंने नई दिल्ली में 13वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे इस संबंध में ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को जागरूक करें। व्यापक तौर पर जागरूकता का अभियान चलाएं। इससे अंगदान करने के प्रति लोगों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में हर साल 2 लाख से ज्यादा अंग की आवश्यकता है लेकिन उपलब्धता 10 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने कहा कि साल 2013 में सालाना 5 हजार अंगदान होते थे, जिसकी संख्या 2023 में बढ़कर 15 हजार हो गया है। उन्होंने कहा कि अंगदान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने की आवश्यकता है। दान, सेवा और दूसरों की मदद हमारी जीवन शैली है। कोरोना में भारत ने दुनिया की मदद कर इसका उदाहरण दिया है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कोशिशों के साथ नागरिकों की भी भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हर राज्य में दो दिन की चिंतन बैठक होनी चाहिए। राज्य में अंगदान की संख्या कैसे बढ़े, इसके लिए चिकित्सकों, विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ ग्रुप बना कर, चर्चाएं चलनी चाहिए। बैठकों के नतीजों से एक विजन तैयार होना चाहिए।  

वाराणसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी है। इसके बाद वाराणासी जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने कहा कि आज  से ज्ञानवापी में एएसआई का  सर्वे शुरू होगा। डीएम ने कहा कि जिला व पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयार कर ली है। आज ही कोर्ट में एएसआई को रिपोर्ट सौंपनी है। अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने वाराणसी की जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश पारित करते हुए कहा कि एएसआई के इस आश्वासन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ढांचा क्षतिग्रस्त नहीं होगा, लेकिन उसने साथ ही कहा कि सर्वेक्षण के लिए किसी तरह की खुदाई नहीं का जानी चाहिए।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विवादित परिसर के सर्वेक्षण को लेकर जिला अदालत का आदेश उचित है और इस अदालत द्वारा किसी तरह का हस्तक्षेप वांछित नहीं है।  इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने संवाददाताओं को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उसके इस निर्णय के साथ जिला अदालत का सर्वेक्षण का आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है।  जैन ने इसे ''बहुत महत्वपूर्ण निर्णय'' बताते हुए कहा कि अंजुमन इंतेजामिया ने दलील दी थी कि इस सर्वेक्षण से ढांचा प्रभावित होगा, लेकिन अदालत ने उन सारी दलीलों को खारिज कर दिया है। जैन ने बताया कि अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया की याचिका खारिज कर दी है।  उन्होंने कहा कि इससे पूर्व अंजुमन इंतेजामिया की दलील थी कि उसे उच्च न्यायालय जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए अदालत ने उसकी दलीलों पर सुनवाई की। जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर जिला अदालत का निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इससे पूर्व, मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने निर्णय आने तक एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी।